HongKongNepali.com, The Next Media

Tuesday
Nov 21st
Home नेपाल तथा विश्व समाचार फ्रान्समा सम्पन्न संसदीय चुनावमा ला रिप्युब्लिक आँ मार्श पार्टीले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्यो

फ्रान्समा सम्पन्न संसदीय चुनावमा ला रिप्युब्लिक आँ मार्श पार्टीले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्यो

E-mail Print PDF
AddThis Social Bookmark Button

१९ जुन २०१७,  फ्रान्समा सम्पन्नसंसदीय चुनावमा  ला रिप्युब्लिक आँ मार्श पार्टीले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्यो । फ्रान्समा राष्ट्रपतिमा एम्मालुएल माक्रों निर्वाचित भएको केही हप्तापछि नै उनको दलले संसदीय चुनावमा स्पष्ट बहुमत हात पारेको छ।मध्यपन्थी ला रिप्युब्लिक आँ मार्श तीन सयभन्दा बढी सीट जित्ने गरी अघि बढिरहेको छ।

चुनावमा मतदाता सहभागिता अहिलेसम्मकै कीर्तिमानी न्यून अर्थात् ४० प्रतिशत रहेको थियो।जसप्रति संकेत गर्दै एकजना सरकारी प्रवक्ताले माक्रोँलाई मतदाताहरुले खाली चेकु दिन नचाहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

माक्रोँसँग अब आफ्ना सुधारका योजना लागू गर्न आवश्यक समर्थन संसद्मा हुनेछ तर केही युनियन नेताहरुले त्यसविरुद्ध लड्न आफूहरु तयार रहेको बताएका छन्।

फ्रान्सका परम्परागत दक्षिणपन्थी तथा वामपन्थी दलहरुले नराम्रो पराजय ब्यहोरेका छन् तर चरम दक्षिणपन्थी नेतृ मारिन ल पेनले पहिलो पटक जित हासिल गरेकी छन्।

एक वर्षअघि मात्रै खुलेको माक्रोँको दलको यसअघि संसद्मा कुनै प्रतिनिधित्व नै थिएन।तर पछिल्लो जितसँगै अब संसद्का ६० प्रतिशत सदस्य उक्त दलका हुनेछन् र प्रमुख विपक्षी मध्य दक्षिणपन्थी पार्टीको संसद्मा २० प्रतिशतको हाराहारीमा नियन्त्रण हुने देखिन्छ।

संसदीय चुनावको परिणामलाई ६ हप्तायता फ्रान्सले आफ्ना राजनीतिक संरचनाहरुमा बेहोरेको अर्को आमूल परिवर्तन भनिंदैछ।पहिलो पटक राष्ट्रपति चुनावमा सहभागी हुँदा नै विजयी भएका माक्रोँसँग अब अहिलेसम्म परीक्षण नभएका र हतारमा छनोट गरिएका सांसद्हरुको समूह छ।विगतमा संसद्मा नियन्त्रण कायम गरेका शक्तिशाली वामपन्थी र दक्षिणपन्थी शक्तिहरु अल्पमतसहित कुनामा पुगेका छन्।

माक्रोँको पार्टीले अझ धेरै सीटहरु जित्ने आँकलन गरिएको थियो तर करिब ६० प्रतिशत मतदाता मतदानमा सहभागी भएनन् जसलाई सरकारका प्रवक्ताले राष्ट्रपति माक्रोँलाई जनताले खाली चेकु दिन नचाहेको सङ्केतका रुपमा व्याख्या गरेका छन्।

संसदीय चुनावमा हासिल भएको बहुमतले माक्रोँलाई देशका अव्यवस्थित श्रम कानूनहरु सुधार गर्ने आफ्नो वाचा पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ।श्रम कानूनको सुधार आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा पर्ने उनले यसअघि नै बताइसकेका छन्।त्यसविरुद्ध संसद्भित्रबाट नभई बाहिरबाट चुनौती आइलाग्न सक्छ किनभने केही श्रम संगठनका नेताहरुले आफूहरु उक्त योजनाविरुद्ध संघर्ष गर्न तयार भएको बताउँदै आएका छन्।

 

 

Add your comment

Your name:
Subject:
Comment:

Latest News