Home नेपाल तथा विश्व समाचार व्यवसायीको आन्दोलनमा मजदुरले सहभागी नजनाउने

व्यवसायीको आन्दोलनमा मजदुरले सहभागी नजनाउने

E-mail Print PDF
AddThis Social Bookmark Button

१९ अप्रिल २०१८, व्यवसायीको आन्दोलनमा चालक, सहचालक र अन्य कुनै पनि मजदुरले सहभागी नजनाउने ।

आगामी २६ वैशाखदेखि व्यवसायीले गर्ने भनेको आन्दोलनमा यातायात मजदुरहरू सहभागी नहुने  ।सरकारले सिन्डिकेट तोडेको विरोधमा यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रने बताइरहेका बेला उनीहरूकै सवारी चलाइरहेका चालक र सहचालक लगायतका यातायात मजदुरहरू भने सो आन्दोलनमा सहभागी नहुने भएका छन् ।

 

नेपाल स्वतन्त्र यातायात मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राईले विगतमा यातायात व्यवसायीले गर्ने हरेक आन्दोलनमा आफूहरू सहभागी हुँदै आएको भए पनि यसपालि ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा रहेको बताए ।

सरकारले यातायात व्यवसायी समितिहरू खारेज गरेर कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने नियमावली ल्याएको विरोधमा व्यवसायीहरू सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने तयारीमा छन् । तर, व्यवसायीले अघि सारेका मागहरूमा यातायात मजदुरहरूको एउटा पनि माग नसमेटिएकाले आफूहरू आन्दोलनमा नलाग्ने निणर्य भएको राईले बताए । यातायात मजदुर नेता राईले भने, ‘व्यवसायीले आन्दोलनका लागि तीनवटा मागहरू अघि सारेका छन्, व्यवसायीले गत १८ चैतमा सरकारद्धारा जारी भएको नियमावली खारेज हुनुपर्ने, समितिहरूको नवीकरण गरिनुपर्ने र २० वर्षे सवारीका कुराहरू उठाए पनि यातायात मजदुरको समस्या समाधानबारे कुनै कुरा ठडाएकै छैनन् ।

सरकारको यस्तो कठोर निर्णयप्रति व्यवसायी थप आन्दोलित नभएकै राम्रो भन्दै उनले यातायात व्यवसायी पनि करको दायरामा आउनुपर्ने बताए ।सवारीसाधन खरिद गरेर आयआर्जन गरिरहेका यातायात व्यवसायीले सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने धारणा राखे । अझै यातायात व्यवसायीहरूले भने गैरसरकारी संघसंस्था दर्ताअन्तर्गत समितिमा आफ्ना सवारीसाधनहरू दर्ता गरेर राज्यलाई कर नतिरी व्यवसाय चलाइरहेका छन् । यो स्थितिमा सरकारले कम्पनीमा दर्ता गरेर करको दायरामा ल्याउन स्वाभाविकै भएको उनले बताए ।

हाल सञ्चालित विभिन्न समितिको विकल्पमा कम्पनीमार्फत जाने सरकारी निर्णय यातायात मजदुरहरूको हितमा रहेको छ । कम्पनीमा दर्ता गर्न जाँदा नै आफ्नो सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने चालक, सहचालक र परिचालकहरूलाई दिइएको नियुक्तिपत्र र तलब भत्ताको विवरण फोटोकपी बुझाउनुपर्ने हुन्छ । मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको हुनुपर्छ । यातायात मजदुरहरूले २०५१÷५२ सालदेखि नै समितिमा दर्ता भएका व्यवसायीसँग नियुक्तिपत्र मागिरहेका थिए। न्यूनतम ज्याला र सुविधाहरू मागिरहेका थिए । तर, उनीहरूले मजदुरका मागहरू सुनुवाइ गरिरहेका थिएनन् ।

२०४८ सालमा आएको श्रम ऐनले पनि यातायात क्षेत्रका मजदुरका मागलाई समेट्न सकेन । तर, २०५१ सालदेखि उठाउँदै आएको मजदुरको मागलाई बल्ल अहिले सरकारले ल्याएको नियमावलीले सम्बोधन गरेको देखिन्छ । अब पाँचवटा वा सोभन्दा बढी गाडीहरू भएको व्यवसायीले सुरुमा दर्ता गर्न जाँदा मजदुरको तलब र नियुक्तिपत्रको विवरण राज्यलाई पेस गर्नुपर्छ । यसले यातायात मजदुरहरूको पेसागत सुरक्षाको आधार तयार भएको छ ।

सरकारले भर्खरै ल्याएको नयाँ नियमावलीबाट यातायात मजदुरलाई हुने अर्को फाइदा भनेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा हो । यसअघि सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन योगदानमा आधारित छ । त्यसमा कामदारको आम्दानीको १ प्रतिशत जम्मा हुन्छ भने केही रोजगारदाताहरूले र केही प्रतिशत सरकारले जम्मा गर्छ । कुनै मजदुर बिरामी परेमा, दुर्घटनामा मृत्यु भएमा वा विभिन्न आठवटा स्किमहरूमा यो कोषबाट मजदुरले राहत पाउँछ ।

यातायात व्यवसायीकै गैरजिम्मेवारीका कारण अहिलेसम्म यातायात मजदुरहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट लाभ लिन पाइरहेका थिएनन् । अब नयाँ नियमावली कार्यान्वयन भयो भने यातायात मजदुरले पनि यो कोषबाट लाभ लिने बाटो खुल्ने छ । यसले यातायात जस्तो जोखिमपूर्ण अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत यातायात मजदुरहरू पनि राज्यको तथ्यांकमा पर्ने छ ।

 

Latest News