Home नेपाल तथा विश्व समाचार साउन १ देखि पेन्सन खारेज

साउन १ देखि पेन्सन खारेज

E-mail Print PDF
AddThis Social Bookmark Button

३० मे २०१८, सरकारले पेन्सनको भार थेग्न नसक्ने भएपछि आगामी आर्थिक वर्षबाट योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना लागू गर्ने भएको छ ।

अब २०७५ साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीहरुले पेन्सन पाउने छैनन् । उनीहरुले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणमा चित्त बुझाउनुपर्ने छ ।मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले भने, ‘संवत् २०७५ साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने राष्ट्रसेवकहरुलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना अनिवार्य लागू गरिने छ ।’

 

सरकारलाई पेन्सनको भार प्रत्येक पाँच वर्षमा दोब्बर पर्दै गएको छ । गत वर्षसम्म नेपालको कुल बजेटको ६ प्रतिशत रकम पेन्सनमा खर्च भएको थियो । यसरी पेन्सनको भार बढ्दै गएपछि सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको योजना ल्याएको हो ।

ग्रिसमा पेन्सनको भार बढ्दै गएर कुल बजेटको २० प्रतिशतसम्म खर्च हुन थालेपछि अर्थतन्त्र नै धरासायी भएको थियो । नेपालमा पनि त्यस्तै अवस्था नआओस् भनेर योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना ल्याइएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।सरकारले हाल सरकारी कोषबाट सम्बन्धित कर्मचारीको तलबको आधा नघट्ने गरी मासिक पेन्सन दिँदै आएको छ ।

अब साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरुको तलबबाट निश्चित प्रतिशत रकम सरकारले काट्ने छ भने निश्चित प्रतिशत रकम सरकारले थपेर एउटा कोषमा जम्मा गरिदिने छ । र, सेवा निवृत्त भएपछि सो रकम कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने छ । तर, मासिक पेन्सन भने दिइने छैन ।कर्मचारीको तलबबाट कति रकम कट्टा गर्ने र सरकारले कति थप्ने भन्नेबारे भने स्पष्ट भइसकेको छैन ।नयाँ व्यवस्थाका लागि हालको निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाल निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षक लगायतले सेवा निवृत्त भएपछि पेन्सन पाउँदै आएका छन् । सेवा नसकिँदै जागिर छाडेमा उपदान पाउँछन् । त्यसबाहेक कर्मचारी सञ्चय कोषमा जति रकम जम्मा भएको छ, त्यति नै रकम थपेर सरकारले दिन्छ ।कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम सञ्चयकर्ताले सेवा अवधिकै क्रममा सहुलित ऋण लिन सक्छन् भने अवकासपछि एकमुष्ट रुपमा पाउँछन् ।

 

 

 

Latest News