Home नेपाल तथा विश्व समाचार न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई महाअभियोग लगाउने तयारी

न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई महाअभियोग लगाउने तयारी

E-mail Print PDF
AddThis Social Bookmark Button

२० सेप्टेम्वर २०१८, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले न्यायाधीश दीपकराज जोशीला महाअभियोग लगाउने तयारी गरेको छ।

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत दीपकराज जोशी सर्वोच्च अदालत फर्केपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले महाअभियोग लगाउने तयारी गरेको छ।

 

नेकपाका सांसदहरुसँग हस्ताक्षर समेत संकलन गरिएको छ। संसद भवनमा नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले हस्ताक्षर उठाएका थिए। यस्तै दलको कार्यालयमा समेत सांसदहरुलाई बोलाएर हस्ताक्षर संकलन गरिएको छ। खाली कागजमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।

जेठ २९ मा संवैधानिक परिषद्ले जोशीलाई वरिष्ठता र कार्यदक्षताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश बनाउन सिफारिस गरे पनि सुनुवाई समितिले साउन १८ गते उनलाई अस्वीकृत गरेको थियो।महाभियोग दर्ताकै लागि एकचौथाइ सदस्यहरूको हस्ताक्षर चाहिने भएकाले बिहीवार भएको हस्ताक्षर सङ्कलन आन्तरिक जोडघटाउका निम्ति भएको प्रमुख सचेतक गुरूङले बताए।

कतिपय संविधानविद्हरूले चाहिँ जोशी प्रधानन्यायाधीशका लागि मात्र अयोग्य भएकाले महाभियोग पुष्टि गर्ने काम सहज नहुने बताएका छन्।संसद्को निर्णयलाई नै अवज्ञा गरेर जसरी वहाँ बसिरहनु भएको छ त्यसले गर्दा सांसदहरूमा चर्कै आक्रोश छ।सत्तापक्षीय कतिपय सांसदहरूले न्यायालय नेतृत्व गर्ने बाहेकका कारणहरू केलाउँदा उनी न्यायाधीशकै लागि समेत योग्य नहुने तर्क राखेका छन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिले त्यति खेर प्रधानन्यायाधीशको लागि मात्र सुनुवाइ गरेकाले र जोशीलाई पहिले नै सर्वोच्चको न्यायाधीशको रूपमा न्यायपरिषद्ले योग्य मानिसकेकाले त्यसरी हेर्न नहुने उनी पक्षधरहरूको मत पाइन्छ।

जोशी त्यही जगमा टेकेरै वरिष्ठतम न्यायाधीशका हैसियतमा अदालत फर्किएको उनीहरूको भनाइ छ।त्यसैले महाभियोग पारित गर्न आवश्यक मत सत्तारूढ दलसँग भए पनि अभियोग पुष्टिको काम सहज नरहेको संविधानविद् पूर्णमान शाक्य बताउँछन्।

दुईतिहाइ बहुमत त छ। तर जोशीमाथि लगाइने आरोपहरू महाभियोगकै हुनुपर्छ। त्यो त्यति सहज छैन। सत्ताधारी पार्टीलाई नटेरेको कारण प्रतिशोधको कदम लिएको जस्तो देखिन्छ।कतिपय जानकारहरू चाहिँ पछिल्लो समय महाभियोग जस्तो गम्भीर विषयलाई छिटोछिटो प्रयोग गरेर त्यसको मर्मको गलत उपयोग भइरहेको समेत बताउँछन्।

नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन्, यो दुईतिहाइको आडमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हो। यो बद्नियतका साथ गणितीय आधारमा तर्साउन खोजिएको हो।पछिल्ला समय महाभियोगका प्रस्तावलाई कहिले आफूअनुकूल निर्णय वा आचरण नहुँदा राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा त कहिले कसैलाई पदबाट हटाउने औजारको रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको भन्दै त्यसले खडा गर्नसक्ने गलत नजिरबारे विश्लेषकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

न्यायाधीश जोशीले आफूलाई यसबारे केही थाहा नभएकाले प्रतिक्रिया नदिने बताए।

 

Latest News