Home नेपाल तथा विश्व समाचार वाईसीएल्, युथफोर्स् कसैलाई छाड्‌दिँन

वाईसीएल्, युथफोर्स् कसैलाई छाड्‌दिँन

E-mail Print PDF
AddThis Social Bookmark Button

काठमाडौं, पुस २३ - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अराजक घटना रोक्न सरकारले कडा कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यस्ता घटनामा संलग्न भए वाईसीएल्, युथफोर्स कसैलाई पनि नछाड्ने बताएका छन् । दश पटकसम्म लगातार स्थगित व्यवस्थापिका संसद्‌को बैठक बुधबार तीन सातापछि सुचारु भएपछि दलहरूसँगको सहमतिअनुसार सदनलाई संबोधन गर्न पुगेका दाहालले कुनैपनि अराजक घटना र ती घटनामा संलग्न कसैलाईपनि नछाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । उनले अराजक गतिविधिमा संलग्नलाई नछाड्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको पनि सदनलाई बताए । ‘प्रेसमा होस् वा शान्तिसुरक्षाको सन्दर्भमा कुनैपनि अराजक घटनामा संलग्न दोषीमाथि कडा कार्बाही हुन्छ,’ उनले भने ।

नेपाली कांग्रेससँगको नौबुँदे सहमति, दलित जनजाति पार्टीलगायतका साना दलहरूसँग छात्रवृत्ति विधेयकको तेस्रो संशोधनलाई सच्याउने सहमति र पत्रकार महासंघसँग  भएका सहमतिहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धता सदनसमक्ष गर्दै प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो अस्तित्व अघि बढाउने होडबाजीमा सदन अवरुद्ध गरेको आरोप पनि लगाए । ‘प्रमुख जिम्मेवारीलाई सहायक स्थानमा र सहायक जिम्मेवारीलाई प्रमुख स्थानमा लाने काम नगरौँ,’ उनले भने । प्रम दाहालले संविधानसभाको ऐतिहासिक प्रक्रियामा नभई दलहरूले संविधान बनिसकेपछिको संसदमा जस्तै बहस गर्ने गरेको टिप्पणी पनि गरे । यसवारेमा दलहरूलाई समीक्षा गरेर अघि बढ्न सुझाव दिदैं दाहालले समयमै संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहाँसिक जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा उत्पन्न हुने परिस्थितिप्रति सबैले गम्भीर हुनुपर्ने पनि  बताए । उनले सानातिना विषयमा पनि सदन अवरुद्ध गरिएको भन्दै तीन हप्तासम्म सदन अवरोध भएकाले जनतामा चिन्ता छाएको बताए ।

सबै समसामयिक समस्या र अवस्थाप्रति टिप्पणी गरेका प्रधानमन्त्रीले सहमति अनुसारनै नेपाली कांग्रेसको नौबुँदे प्रतिबद्धता समयसीमा भित्रै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । दाहालले यसअघि गरेको एउटा विवादित घोषणालाई कार्यान्वयन गर्ने जानकारी गराउँदै मंसिर मसान्तभित्र फिर्ता नभएका घरजग्गाको क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराइने पनि बताए । यसअघि कांग्रेससँग भएको सहमतिअनुसार दुई हप्तादेखि तीन हप्ताभित्र वाइसीएल्‌को अर्धसैनिक संरचनाको अन्त्य तथा घरजग्गा कब्जा फिर्ता प्रक्रियाको अनुगमन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्न सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङलाई दाहालले आग्रह गरे । त्यसैगरी उनले छात्रवृत्ति तेस्रो संशोधन विधेयक सच्याउने तथा हिमाल खबरपत्रिकामा भएको आक्रमणका दोषीमाथि कार्बाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले एउटा छुट्टै प्रसंगमा पुस मसान्तभित्र सरकारले गठन गर्ने भनेको स्थानीय निकायका लागि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २५ वटै दलसँग छलफल गर्ने बताए । 

 

Latest News