Home नेपाल तथा विश्व समाचार भूमाफियाले एक हजार आठ सय ६० रोपनी जग्गा हडपे

भूमाफियाले एक हजार आठ सय ६० रोपनी जग्गा हडपे

E-mail Print PDF
AddThis Social Bookmark Button

१४ अप्रिल २०१९, भूमाफियाले एक हजार आठ सय ६० रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाइसकेका छन।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी सम्पत्ति ललितानिवास व्यक्तिका नाममा बनाइसकेका भूमाफियाले पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएको ६ वर्षमा एक हजार आठ सय ६० रोपनी जग्गा हडपेको तथ्य भेटिएको छ। ललितानिवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी तथ्य खोजी गर्ने क्रममा माफियाले अन्य स्थानमा पनि अर्बौं रूपैयाँ मूल्यबराबरका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा हडपेको तथ्य पाइएको हो।

२०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेसँगै मालपोत, भूमिसुधार र नापी कार्यालयका कर्मचारी तथा भूमाफिया मिलेर काठमाडौं नगर क्षेत्रमा पर्ने एक हजार आठ सय ५९ रोपनी १४ आना तीन पैसा तीन दाम जग्गा कब्जा गरेको सरकारबाटै गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। छानबिन आयोगले प्रतिवेदन २३ वर्षअघि यस्तो प्रतिवेदन दिएको थियो। २०४९ सालमा तत्कालीन भोगाधिकारी र त्यसपछि पटक–पटक विवादास्पद निर्णय गराएर माफिया, व्यापारी र मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा हडपिएको ललितानिवासको जग्गा फिर्ता तथा जग्गा हिनामिनामा संलग्नमाथि कारबाही गर्न सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई जिम्मा दिइसकेको छ।

पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यसँगै कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएका तीन वटा सरकारका पालामा भूमाफिया र कर्मचारीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई गलत व्याख्या गरेर अर्बौं रूपैयाँ पर्ने सरकारी जग्गा हडपेको पाइएको हो। सरकारी जग्गा हिनामिना भएको भेटिएपछि २०५२ सालमा रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन तथा संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गरिएको थियो। सोही आयोगको प्रतिवेदनमा काठमाडौं नगर क्षेत्रबाट एक हजार आठ सय ५९ रोपनी १४ आना तीन पैसा तीन दाम जग्गा माफियाले कब्जा गरिसकेको उल्लेख छ।

रावल प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर सर्वोच्च अदालतले समेत हडपिएको सार्वजनिक जग्गाजमिन फिर्ता ल्याएर कसुरमा संलग्न मालपोतका कर्मचारी र भूमाफियामाथि कारबाही गर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको थियो। तर उक्त परमादेश अनुसार अझै काम भएको छैन। सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा हडपिएको भन्दै २०६० सालमा जनहित संरक्षण मञ्च र अधिवक्ता प्रकाशमणि आचार्यका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो।



 

 

Latest News