Home नेपाल तथा विश्व समाचार लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन

लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन

E-mail Print PDF
AddThis Social Bookmark Button

१० जुन २०१९, सत्तारुढ नेकपाका करीव दुई तिहाई बहुमत रहेको संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन । निर्देशन दिएकोमा सत्तापक्षकै केही सांसदले असहमति जनाएका छन् । विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने निर्णयमा विशेषतः पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका सांसदले असहमति जनाएका हुन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेका पूर्वएमालेका सांसदहरुले सुरु देखि नै लोकसेवा आयागले गरेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने विषयमा हतार गर्न नहुने बताउँदै आएका थिए । नेकपाकै पूर्वमाओवादीका सांसदहरु भने तत्काल लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन रद्द  गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका अधिकांश सांसदहरुले त पहिलेदेखि नै लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन संविधान बमोजिम नरहेको भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए । संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग छलफल समितिले लोकसेवाको जेठ १५ को विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।समितिले निर्णय गर्दैगर्दा केही नेकपाका सांसद असहमति छ भन्दै बाहिरिए ।

समितिको सभापति शशी श्रेष्ठ पूर्वमाओवादीबाट आएकी हुन् । २४ गतेको समिति बैठकमै लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन रद्द  गर्नेसम्बन्धी ड्राफ्ट तयार भएको थियो । बैठकमा मन्त्री लालबाबु पण्डितले उपस्थित भएर लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन संबिधान सम्मत रहेको जवाफ दिए । त्यसपछि पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेकपाका सांसद र कांग्रेसका सांसदहरु झन आक्रामक बने ।

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका सांसदहरु जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, कांग्रेसका सांसदहरु डिला संग्रौला, देवेन्द्रराज कँडेलले लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गरेर स्थानीय तहमा पठाउने प्रक्रिया गलत भएको बताए । उनीहरुले विज्ञापन समावेशी समेत नभएको भन्दै फिर्ता लिन मन्त्रीलाई आग्रह गरे ।

मन्त्रीले त्यस्तो संकेत नदिएपछि समितिले विज्ञापन रद्व गर्न, स्थानीय तहलाई आवश्यक कर्मचारी तत्कालका लागि संघबाट पठाउन वा करारमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै समावेशी आधारमा मात्र विज्ञापन निकाल्नुपर्ने बुँदा पनि निर्देशनमा समेटिएको छ ।

 

Latest News