Home नेपाल तथा विश्व समाचार कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन कार्यतालिका मंसिरपछि निर्धारण हुने

कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन कार्यतालिका मंसिरपछि निर्धारण हुने

E-mail Print PDF
AddThis Social Bookmark Button

१ अगष्त २०१९, कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन कार्यतालिका मंसिरपछि निर्धारण हुने भएको छ । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले मंसिरमसान्तसम्ममा क्रियाशील सदस्यताको सूची अध्यावधिक गर्ने र त्यसपछि महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।

महामन्त्री पूर्णबहादुर खडकाले मंसिर मसान्तसम्ममा नरहरि आचार्य नेतृत्वको समितिले तयार पारेको क्रियाशील सदस्यताको सूचीलाई अध्यावधिक गर्ने र त्यसपछि बैठक बसेर महाधिवेशन कार्यतालिका ल्याउने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यही प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । तल्ला तहका संरचना गठनसम्बन्धी निर्देशिका बनाउने प्रस्तावसमेत बैठकले गरेको छ । बैठकमा अन्तरिम संरचना गठनसम्बन्धी मोडालिटीको प्रश्न उठेपछि निर्देशिका बनाउने तय भएको हो । उक्त निर्देशिका साउन २२ गते बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिने भएको छ । त्यसैका आधारमा पार्टीका तल्ला तहका संरचना गठन प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ ।

केन्द्रीय महाधिवेशन र तल्ला तहका अन्तरिम संरचनाको गठनसम्बन्धी कार्यतालिकालाई लिएर पार्टीभित्र तीव्र विवाद बढेको थियो । संस्थापन पक्षले तल्ला तहका अन्तरिम संरचना गठन नभएसम्म महाधिवेशनको तालिका ल्याउन नसकिने बताउँदै आएको थियो । त्यसैलाई लिएर संस्थापनइतरपक्षीय नेताहरूले महाधिवेशन नगराउन खोजिएको त होइन भन्दै अविश्वास प्रकट गरेका थिए ।

बैठकमा यही विषयलाई लिएर सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच आरोपरप्रत्यारोप चलेको थियो । अन्तरिम संरचना कुन मोडलमा गठन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सभापति देउवाले उपसभापति निधि, महामन्त्रीद्वय शशांक कोइराला र खडकालाई जिम्मेवारी दिएका थिए ।

अन्तरिम संरचना गठन सहमतिबाटै गर्ने गरी निर्देशिका ल्याउने तयारी भएको छ । अन्तरिम संरचना बनाउँदा १३ औं महाधिवेशनकै संरचनालाई आधार बनाउने सहमति जुटेको छ ।

यसअघि सहमतिबाट गर्ने कि निर्वाचनबाट भन्नेमा बैठक विभाजित भएको थियो । संस्थापन पक्ष सहमतिबाटै गराउने जोडमा थियो भने इतरपक्षीय अधिकांश नेताले निर्वाचनमा जोड दिएका थिए । पार्टीको विधानमा पनि निर्वाचनबाटै अन्तरिम संरचना गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

नेताहरूबीच यसअघि कायम रहेका र विवादित नभएका कार्यसमितिलाई यथावत राख्ने अनौपचारिक समझदारी बनेको छ । एउटै वडा, गाउँ, नगर र क्षेत्रमा दुईभन्दा बढी अध्यक्ष रहेका र वरिष्ठताको विवाद रहेका ठाउँमा समेत समझदारी गर्ने प्रयास भएको छ ।