Home नेपाल तथा विश्व समाचार नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा नकारात्मक असर

नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा नकारात्मक असर

E-mail Print PDF
AddThis Social Bookmark Button

७ मे २०२०, विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाभाइरसको असर विभिन्न क्षेत्रमा परिरहँदा केन्द्रीय ब्याङ्कले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत त्यसको नकारात्मक असर पर्न सक्ने सङ्केत दिएको छ।

यसै हप्ता प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले रेमिट्यान्स अर्थात्‌ विप्रेषण र निर्यातमा गिरावट तथा पर्यटकबाट हुने आम्दानी घट्दा विदेशी मुद्राको आर्जन कम हुने अनुमान सुनाए।

कोभिड-१९ ले विश्व अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावसँगै रेमिट्यान्स अप्रवाह, पर्यटन आय र वैदेशिक लगानीमा सङ्कुचन आई बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व चुनौती बन्नेू उनको भनाइ थियो।

नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख स्रोतमध्ये एउटा वैदेशिक रोजगारी कोरोनाभाइरस महामारीका कारण पछिल्लो समय प्रभावित भएको छ।नेपाली कामदारका हकमा प्रमुख गन्तव्यका रूपमा रहेका खाडीसहितका धेरै मुलुकका कम्पनीहरूले नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउन खोजिरहेका विवरण पनि आएका छन्।

केही अर्थविद्‌ले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न गएपछि त्यसको चौतर्फी असर पर्न सक्ने भन्दै सचेत गराएका छन्।यद्यपि विदेशी मुद्रा सञ्चिति कतिले घट्छ भन्ने कुराले पनि त्यसको असरको स्तर निर्धारण गर्ने अर्थविद्‌ पोषराज पाण्डेको ठम्याइ छ।

कोरोनाभाइरस महामारीका कारण नेपालले आर्जन गर्ने विदेशी मुद्रामा कमी आई सञ्चिति घटेमा त्यसले विदेशी मुद्रा विनिमयमा सङ्कट उत्पन्न हुने अर्थविद्‌ पोषराज पाण्डे बताउँछन्।विदेशी मुद्रा विनिमयको सङ्कट भएपछि अत्यावश्यक ९खाद्यान्न, औषधि, पेट्रोलियम पदार्थ आदि० वस्तु आयातकै लागि हामीसँग स्रोत हुँदैन।राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्वगभर्नर तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री नेपाली अर्थतन्त्र आयातमुखी भएको र नेपालीहरू उपभोगवादी संस्कृतिमा रमाउने खालका भएको बताउँछन्।विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेमा हामीले आयातबापत तिर्ने रकम नपुग्न सक्छ।

राष्ट्रिय ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेमा त्यसले आयात महँगो हुनेदेखि लिएर देशभित्र मुद्रास्फिति अर्थात्‌ मूल्यवृद्धिसम्म हुने अर्थविद्‌हरू बताउँछन्।नेपालले आयात गर्ने कच्चा पदार्थको मूल्य पनि बढेर देशभित्र बजारमा महँगी बढ्छ। उत्पादन लागत बढ्छ र उपभोक्ताले मूल्य वृद्धि खेप्नुपर्ने हुन्छ।विदेशी मुद्रा विनिमयकै समस्या भएपछि त्यसको असर समष्टि अर्थतन्त्रदेखि विकासका गतिविधिसम्ममा पर्छ।

नेपालले लिने वैदिशक ऋणको ब्याज र साँवा नेपाली मुद्रामा नभई डलरमा तिर्नुपर्ने हुन्छ।नेपालले विश्व ब्याङ्क, एशियाली विकास ब्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतबाट ऋण लिँदै आएको छ।

राष्ट्रिय ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेमा डेब्ट सर्भिसिङ लायबलिटीु अर्थात्‌ ऋण भुक्तानीसम्बन्धी दायित्वमा असर पर्ने अर्थविद्‌ प्याकुर्‍याल बताउँछन्।आन्तरिक ऋण त नेपाली मुद्रामै तिर्न सकिन्छ, तर बाह्य ऋण डलरमा तिर्नुपर्ने हुन्छ।

अधिकारीहरू सात-आठ महिनासम्म आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको बताउँछन्।यो पृष्ठभूमिमा अहिले नै आत्तिनुपर्ने स्थिति नभए पनि हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्था पनि नरहेको अर्थविद्‌हरूको भनाइ छ।आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन तर यो अवधिमा हामीले उपयुक्त नीति चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ।राष्ट्रिय ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले सोही बमोजिम आवश्यक रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अर्थविद्‌हरूको सुझाव छ।

नेपालले विदेशी सामानको आयातमा ठूलो रकम खर्चिँदै आएको पृष्ठभूमिमा कतिपय सामानको आयातमा कटौती गर्दै लैजानुपर्ने अर्थविद्‌हरूको सुझाव छ।त्यसरी आयात कटौती गर्ने अथवा घटाउने भनेको विलासिताका सामान भएको उनीहरू बताउँछन्।कुन-कुन वस्तु हामीलाई नभए पनि हुन्छ त्यो हेरेर तिनीहरूको आयात घटाउनुपर्‍यो।

नेपालले खाद्यान्न लगायत आफैँले उत्पादन गर्न सक्ने धेरै वस्तुहरू विदेशबाट आयात गर्ने गरेकोले अब उप्रान्त त्यस्ता वस्तुको उत्पादनमा जोड दिएर विदेशबाट गर्ने आयातको दायरा साँघुरो बनाउन सक्ने अर्थविद्‌हरू बताउँछन्।त्यसरी उत्पादन बढाउन सकेमा एकातिर आयातलाई कम गर्न सकिन्छ भने अर्कोतिर विदेशबाट फर्कने नेपालीहरूलाई रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति एकदमै घट्दै गएको असहज अवस्थामा वैदेशिक ऋण लिने पनि विकल्प रहेको अर्थविद्‌हरूको सुझाव छ।उनीहरूका अनुसार विदेशी मुद्रा विनिमयमा समस्या भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि ऋण दिन्छ।धेरै नै गाह्रो भएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग ऋण नै लिनुपर्ने हुन्छ खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एशियाली विकास ब्याङ्क अथवा विश्व ब्याङ्कजस्ता निकायबाट।विकासशील देशहरूका लागि घातक शर्त के कस्ता हुन सक्छ भने बजेट सन्तुलनमा राख्न कर बढाऊ पनि भन्न सक्छन्।