HongKongNepali.com, The Next Media

Wednesday
Jun 28th
Home विचार / दृष्टिकोण एनआरएन र अलमलिएको यात्री -एनआरएनको १२ वर्षे यात्रा

एनआरएन र अलमलिएको यात्री -एनआरएनको १२ वर्षे यात्रा

E-mail Print PDF
AddThis Social Bookmark Button

डीबी क्षेत्री

‘नेपालीका लागि नेपाली’ भन्दै गैरआवासीय नेपाली संघ स्थापना भएको ११ वर्ष बितिसकेको छ । यो एघार वर्षमा मुलुकमा धेरै ठूला–ठूला परिवर्तन भएका छन्। दश वर्षे माओवादी सशस्त्र युद्ध, सशक्त जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनजस्ता राजनीतिक आन्दोलनले मुलुकका ठूलो राजनीतिक परिवर्तन ल्याएको छ । तर,गैरआवासीय नेपाली संघ जुन उद्देश्यका साथ सुरु भएको थियो, अहिले पनि त्यसैको सेरोफेरोमा अलमलिएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघको पहिलो विश्व सम्मेलन सन् २००३ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले उद्घाटन गरेका थिए । अहिले राजनीतिक परिवर्तनले त्यतिबेलाका राजा ज्ञानेन्द्रलाई खोपाको बास बनाइसकेको छ । तर, एनआरएनका अगुवाहरू अझै पनि ‘लगानीमैत्री वातावरण नभएको’ भन्दै आएका छन् । भारत आर्थिक मन्दीका बेला सुरु भएको ‘एनआरआई’ अभियानले छिमेकी भारतले आर्थिक सम्पन्नतातिर अघि बढाइसकेको छ । त्यसैको उपजको रूपमा आएको एआरएन अभियानअहिले पनि ‘न हाँसको चाल न खुकुराको’ अवस्थामा छ । एनआरएनको पहिलो सम्मेलन हुँदै गर्दा मुलुकमा चरम राजनीतिक द्वन्द्व थियो। उद्योग, कलकारखाना सबै ठप्प थिए । आर्थिक अवस्था सुस्त थियो । त्यसैले गैरआवासीय नेपालीहरू आफू पनि लगानी गर्ने र विदेशीलाई पनि नेपालमै लगानी गर्न लगाएर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना राज्यलाई सघाउने वाचा गरेको थियो । पहिलो विश्व सम्मेलनमा तत्कालीन सरकारले एनआरएन र पीएनओसम्बन्धी कानुनी व्याख्या गर्ने, दुवैलाई परिचयपत्र दिने, दुवैले विदेशी मुद्रामा नेपालमा बैंक खाता खोल्ने, ऋण लिने, लगानी गर्ने र लगानी फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था गर्ने, एनआरएनको लगानीलाई विदेशीसरह सुविधा दिने, पीएनओले आवास कम्पनी खोल्ने तथा घरजग्गा किन्न र बेच्न पाउने, दुवैको लगानीको दोहोरो कर नलाग्ने, दुवैलाई झिटीगुन्टामा थप सुविधा दिने, दुवैले निजी या संगठित संस्थाको रूपमा बैठकमार्फत रकम नेपाल ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएको थियो । त्यो करिब–करिब पूरा भइसकेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघसम्बन्धी ऐन बनिसकेको छ । त्यसको नियमावली पनि आएको धेरै भइसक्यो । कानुनी रूपमा संस्था दर्ता पनि भइसकेको छ ।

एनआरएन लगानी

गैरआवासीय नेपाली संघ सुरुमा मुलुकको आर्थिक समृद्धिको सपना बोकेर जन्मिएको थियो । संस्थापक अध्यक्ष डा। उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछानेलगायतको समूहले नेपालमा ठूलै लगानी पनि गरेकै हो । जलविद्युत,सञ्चार र वित्तिय क्षेत्रमा उनीहरूको लगानीले ठूलै हलचल ल्याएकै पनि हो । सामाजिक क्षेत्रमा पनि केही उदाहरणीय कामहरू भएका छन् । जीवा लामिछाने अध्यक्ष रहेको कार्यकालमा ‘सामूहिक लगानी’को प्रयासले केही सार्थक परिणाम पनि दिएकै हो । अहिले पनि केही प्रतिष्ठानहरूका गैरआवासीय नेपालीको लगानीले राम्रो प्रतिफल दिइरहेको छ । तर, यो केही व्यक्तिगत लगानी थियो । जुन नेपालका लागि पर्याप्त थिएन र छैन पनि । तर, गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैपिच्छे संघ अलमलिने गरेको छ । तीन कार्यकाल अध्यक्ष बनेका उपेन्द्र महतोलाई संस्था स्थापित गर्नै समय लाग्यो । त्यसपछिको दुई वर्ष गैरआवासीय नेपाली संघ अमूर्त रूपमा रह्यो । केही झिनामसिना कामहरूबाहेक एनआरएनको प्राथमिकतामा केही परेन । बरू पूजापाठ र ग्रहशान्तिलाई एनआरएनको नेतृत्वले प्राथमिकता दियो । तर, त्यसपछि अध्यक्ष बनेका जीवा लामिछानेले संस्थालाई चलायमान बनाउने प्रयास गरे । जुन निश्चित व्यापारिक समूह वा व्यक्तिमा भन्दा सामूहिक प्रयास थियो, त्यो । विदेशमा रहेका नेपालीहरूसँग रहेको धेरथोर पूँजी सामूहिक रूपमा नेपालमा लगानी गर्ने प्रयासले केही आकार ग्रहण गरेकै त्यही बेला हो । तर, अहिले पुनः एनआरएन ओइलाएको छ । र, प्रारम्भिक विन्दुमै फर्केको अनुभूति सर्वत्र भइरहेको छ ।

कहाँ चुक्यो एनआरएन ?

गैरआवासीय नेपाली अभियान सुरु भएसँगै दुई वटा मुद्दा सँगसँगै उठेका हुन् । त्यो हो– दोहोरो नागरिकता र मताधिकार । यो माग नाजायज थिएन । तर, आर्थिक लगानीका कुरा गर्दा विदेशमा नेपालीहरूको पहिलो पुस्ता मात्र रहेको भन्दै गर्दा दोहोरो नागरिकता र मताधिकारको मागलाई बढी प्राथमिकता दिनु गलत थियो । यहींनेर नेपाली समाज र एनआरएनबीच अविश्वासको वातावरण बन्यो । नेपालमा गरेको लगानी फिर्ता लानसम्म पाउने सुविधा दिन राजी भइसकेको राज्य पनि नागरिकता र मताधिकारसमेत माग गर्दा झस्क्यो । त्यसैले एनआरएनको ठूलो प्रयासमा बाबजूद पनि गैरआवासीय नेपाली परिभाषामै राज्यले केही बन्देजात्मक व्यवस्था ग¥यो । अघिल्लोपटक अध्यादेशमा एक वर्षमा ६ महिना विदेश बसे ‘गैरआवासीय नेपाली’ हुन पाउने व्यवस्थालाई एकैपटक दुई वर्ष बनायो । खाडी मुलुक र विद्यार्थीका रूपमा विदेशिएकाहरू एनआरएन बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिदियो किनभने बानेश्वरको एउटा पाँचतारे होटलमा भएको कार्यक्रममा दोहोरो नागरिकता र मताधिकार नभए

विदेशबाट आउने सबै ‘रेमिट्यान्स रोकिदिने’ धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेपछि राज्य आफ्नो निर्णयमा पुनःविचार गर्न बाध्य भएको जानकारहरू बताउँछन् । एनआरएनसँगको एउटा अन्तरक्रियामा एमाले नेत्री विन्दा पाण्डेले त विदेशमा बस्नेलाई नागरिकता होइन, बरू कारबाही गर्नुपर्ने तर्कसमेत प्रस्तुत गरिन् । उनको तर्क थियो– गृहमन्त्रालयसँग २९ जनाले मात्र नागरिकता त्याग गरेको तथ्याङ्क छ, यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता त्याग नै नगरेर विदेशी नागरिकता लिनेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने कि दोहोरो नागरिकता दिएर पुरस्कृत गर्ने ?

यसले एनआरएन अभियानलाई झनै अलमल्यायो । त्यसपछि गैरआवासीय नेपालीहरू पनि ‘दोहोरो नागरिकता’को सट्टा ‘भएको नागरिकता कायमै रहने’ भन्ने तहमा आयो । अर्को मुलुक द्वन्द्वबाट भर्खर तङ्ग्रदै गरेका बेला विदेशमा बस्नेहरूले मताधिकार पाउनुपर्ने मागलाई गैरआवासीय नेपाली संघले निकै महत्व दियो । निर्वाचन आयोग नेपालकै सबै स्थानमा मतदान गराउन सक्ने अवस्थामा नरहेका बेला एनआरएनको यो मागले नेपालमै रहेर पनि मतदान गर्न नपाएका मात्र होइन, सबैमा सन्देह पैदा गरायो । किनभने केही विकसित देशबाहेक सबैभन्दा बढी नेपाली रहेको खाडी र मलेसियाजस्ता मुलुकमा रहेकाहरूलाई न दोहोरो नागरिकता चाहिएको थियो न मताधिकार नै । बरू सम्बन्धित मुलुकमा उचित कामको उचित ज्यालाको संघर्ष प्राथमिकतामा थियो । त्यसैले एनआरएन नेतृत्वले सही माग सही समयमा उठान गर्न नसक्दा आफ्नो सही उद्देश्य र माग स्थापित गर्नबाट चुक्यो ।

केही अमूर्त पाटाहरूस:

गैरआवासीय नेपाली अभियानका अगुवाहरूले नेपाली र विदेशीसमेतको लगानी नेपाल भित्र्याएर नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्ने पवित्र उद्देश्य बोकेका थिए । त्यसका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरूसँग भएको रकमलाई नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा सामूहिक लगानीका रूपमा लगानी गर्ने भनिएको थियो । तर, यो उद्देश्य राजनीतिक मागहरूले ओझेल पार्दै लग्यो । बरू गैरआवासीय नेपाली संघकै आडमा वैदेशिक रोजगार सञ्चालन गर्नेहरूसमेत बाक्लिए । गैरआवासीय नेपाली संघको नेता बन्ने र त्यसैको पहुँचमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरू बढेकाले गैरआवासीय नेपालीको संख्या घट्ने होइन, बढ्ने क्रम जारी रह्यो । गैरआवासीय नेपाली अभियान सुरु हुँदाका बेला ५र६ सयका हाराहारीमा नेपाली विदेशिँदै थिए । जतिबेला चरम द्वन्द्व थियो । तर पछिल्लो समय बढेर दैनिक १५ सय नेपाली विदेशिन बाध्य भएका छन् । विदेशमा नेपालीहरू नेपालीबाट ठगिने र शोषणमा परेका घटनाहरू पनि बढ्न थालेका छन् । सरकारले खाडी र मलेसियाजस्ता मुलुकमा रहेका नेपालीलाई एनआरएनका रूपमा परिभाषित नगरे पनि ठूलो झुण्ड देखाउनकै लागि एनआरएनएले यो समूहलाई बाहिर राख्न चाहेन । यो क्षेत्रलाई समेट्ने नाममा अधिकांश वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एनआरएनको नेतृत्वमा पुगे । त्यसमा कोही सिधै कामदारका रूपमा नेपालीलाई विदेश पु¥याउनेहरू थिए भने केही विद्यार्थी र अन्य कुनै बाहनामा नेपालीसँग रकम असुलेर मालामाल हुनेहरू थिए । त्यसैले उनीहरू नेपालीले नेपालमै घरखेत बन्धकी राखेर जुटाएको रकमबाट एनआरएनको नेता भन्दै सिंहदरबार प्रवेश गरिरहेका थिए । त्यो क्रम अझै रोकिएको छैन । यसले पनि एनआरएनलाई अब नारा र भाषणमा सीमित गराउँदै लगेको छ ।

प्राथमिकतामा के ?

नेपालीहरू रहर वा बाध्यता जुनसुकै कारणले विदेशमा पुगे पनि उनीहरूले थोरबहुत पूँजी र ज्ञान हासिल गरेका थिए । उनीहरूको त्यो पूँजी र ज्ञान सम्बन्धित मुलुकमा महत्वपूर्ण नभए पनि नेपालमा महत्वपूर्ण हुन सक्थ्यो । जुन जीवा लामिछाने कार्यकालमा केही सार्थक प्रयास भएकै हो । त्यही अभियानलाई गति दिएर स–साना पूँजीबाट नेपालमा कृषि, पर्यटन, जलविद्युतजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुपथ्र्यो । कतिपय मुलुकबाट फर्केका युवाहरूले कतिपय स्थानमा सामूहिक कृषि र पर्यटन व्यवसाय सुरु गरेका थिए । त्यसलाई प्रोत्साहित गर्दै थप प्रेरणा दिन सक्नु पथ्र्यो । त्यही उदाहरणबाट अरूलाई यस क्षेत्रमा लाग्न प्रेरित गर्न सक्नु पथ्र्यो । त्यसरी सुरु भएका लगानीलाई मूल मियो मानेर थप ठूला र मझौला उद्योगहरूमा लगानीका लागि उत्साहित गर्नुपर्ने थियो । त्यसले विदेश जाने युवाहरूलाई स्वदेशमै केही हुन्छ भन्ने विश्वास जगाउने थियो । त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने थियो । त्यसो गर्दा मुलुक आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनुका साथै जोस र जाँगरले भरिएका युवाहरूले आफ्नै मुलुक र माटोमा पसिना बगाउन सक्ने थिए । तर, त्यतातिर एनआरएन अभियानको ध्यान गएन । बरू कतिपय अगुवाहरूकै पहलमा विदेश जान प्रेरित गर्ने काम भए । किनभने त्यसो गर्दा एनआरएनकै ‘विजनेश’ बढ्ने थियो । अझ कतिपय त नेपालमै वैदेशिक रोजगार चलाउने र एनआरएनको नेतृत्व दावी गर्न पनि पछि परेनन् ।

त्यसैले नेपाली युवाहरू अहिले पनि भएभरको जायजेथा बन्धकी राखेर विदेश जाने लाइन बस्न बाध्य छन् । नेपालीहरू विदेश जान बाध्य हुँदै गर्दा एनआरएन अभियान पनि ‘कुहिरोको काग’ बन्दै गएको अगुवाहरू नै स्वीकार गर्न थालेका छन् । अहिले जापानमा गैरआवासीय नेपाली संघको आठौं क्षेत्रीय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । त्यसले पनि एउटा घोषणापत्र जारी गरेको छ । जुन अघिल्लो घोषणापत्रहरूभन्दा तात्विक भिन्न छैन । सन् २००३ को विश्व सम्मेलनमा तत्कालीन योजना आयोगका सदस्य डा। युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले २३ बुँदे सुझाव तयार गरेको थियो । त्यसैलाई घोषणपत्रका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिए पनि त्यो घोषणापत्रका रूपमा आएको थिएन । त्यसयता सबै क्षेत्रीय तथा विश्व सम्मेलनबाट घोषणापत्र जारी हुने गरेको छ । सन् २००५ मा काठमाडौंमा जारी घोषणपत्रमा नेपालको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष सहयोग पु¥याउन सय मिलियन अमेरिकी डलरको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट फण्ड घोषणा गरिएको थियो । त्यही घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने केही अंश दीर्घकालीन कोष स्थापना गर्ने उद्घोष गरिएको थियो । ‘नलेज बैंक’ को कुरा महत्वका साथ उठाइएको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको क्षमता वृद्धिको कुरा गरिएको थियो । तर, बागमतीमा पानी बग्दै जाँदा अघिल्लो घोषणापत्रहरू पछिल्लो घोषणपत्रबाट हराउँदै गए । बरू जापानमा भएको क्षेत्रीय सम्मेलनबाट जारी घोषणपत्रमा पनि सन् २००३ तिर पुगेर ‘नेपाल सरकारसँग सहकार्यकासाथ साझा आर्थिक मार्गचित्र तयार गर्न प्रतिबद्धता’ जाहेर गरिएको छ । बरू नागरिकताकै कुरा उच्च प्राथमिकतामा देखिएको छ । घोषणापत्रमा ‘गैरआवासीय नेपालीहरूले स्थापनाकालदेखि नै उठाउँदै आएको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता अझै सान्दर्भिक बनेको छ । संविधानसभाका सदस्य, राजनीतिक दललगायत सम्बन्धित पक्षसँग नयाँ संविधानमा नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको व्यवस्था गर्न यो सम्मेलनले जोडदार माग गर्दछ ।’ नागरिकता, मताधिकारजस्ता कुरा महत्वहीन किमार्थ होइनन् । अझ संविधान बन्दै गरेको यो घडीमा यो मुद्दा जायज ठहरिन सक्छ । तर, नेपालको अवस्था यो विषयमा बहस गर्न सक्षम भइसकेको हो रु गाँस, बास र कपासको बहस चलिरहेका बेला विदेशमा रहेकाहरूको नागरिकता र मताधिकारको कुरालाई नेपाली समाजले अझै पचाउन सक्ने भएजस्तो देखिँदैछ । किनभने अहिले नेपालमै नागरिकता नै नबनाई जीवन काटिरहेकाहरू पनि छन् । कुनै पनि चुनावमा मतै हाल्न नपाएका नागरिकहरू पनि छन् । उनीहरूलाई गैरआवासीय नेपाली संघको यो माग अलिविचित्रको लाग्न सक्छ । त्यसैले मुलुक समृद्ध भएपछि सबै कुराको माग जायजहुनेछ ।

निश्चय पनि भारत, चीनजस्ता मुलुक विदेशमा रहेका नागरिकहरुको लगानीबाट समृद्धिको शिखर चढिरहेका छन् । कुनै बेला आर्थिक मन्दीको चपेटमा परेको भारत अहिले मंगलग्रहको यात्रा तय गरिरहेको छ । त्यसैले भारतले विदेशी नागरिकता लिएका भारतीयका लागि ‘आजीवन भिसा दिने’ अवस्था आइसकेको छ। चीन विश्वकै आर्थिक शक्तिका रुपमा उदाइसकेको छ। अहिले पनि नेपाल पैसा, स्रोत र साधन नभएर गरिब बनेको होइन । खाडी मुलुकमा पसिना बगाएरै भए पनि रेमिट्यान्सका रूपमा भित्रिएको रकम नेपालमा प्रशस्तै छ । तर, त्यसलाई सही ढंगले उपयोग गर्न योजना र उत्साह मात्र चाहिएको हो । त्यसमा विदेशमा आर्जन गरेको केही पूँजी र ज्ञानले काम गर्न सक्छ भन्ने मात्र हो । जापान क्षेत्रीय सम्मेलनमा संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले भनेजस्तै ‘गैरआवासीय नेपालीहरू नेपाललाई आर्थिक मात्र नभई बौद्धिक, सामाजिक लगायत समग्र रूपमा समृद्ध बनाउने अभियान’ हो भने त्यहीअनुसार किन अघि नबढ्ने रु निश्चय पनि एनआरएन अभियान सुरु भएपछि देशभित्र केही आशलाग्दा प्रयासहरू थालनी भएका छन् । युवाहरू स्वःस्फूर्त रूपमा सामूहिक अभियानमा जुटेका छन् । तर, एनआरएन अभियान नै भने अझै अलमलमै छ ।फेरि पनि धेरैले भन्न सक्लान् अहिले एनआरएन भवन निर्माणमा जुटेकाले अरू कुरा अघि बढ्न सकेन । तर, यस्ता भवन धेरै संस्थाले बनाएका छन् । नेपाल बारदेखि निर्माण व्यवसायी र स–साना संस्थाले पनि भवन निर्माण गरेकै छन् । यो आवश्यक पनि छ । तर, एउटा भवन निर्माण अभियानमै दुई तीन वर्ष लगाउने र त्यही विषयमा वक्तव्य जारी गरेर मात्र समय बिताउने हो भने नेपालमा रहेका बिना काममा संस्था र एनआरएनमा के फरक रु ज्ञान पनि भएको र धन पनि भएको भनेर कसरी पत्याउने रु यसको उत्तर एनआरएनहरू आफैँले खोज्नु आवश्यक छ । गैरआवासीय नेपाली अभियान सुरु भएको ११ वर्ष पूरा भएर १२ वर्ष लाग्दैछ । १२ वर्षमा त खोला पनि फर्कन्छ भन्ने जनविश्वास छ । गैरआवासीय नेपाली अभियान पनि १२ वर्षको भइसकेको छ । ज्ञान, सीप र पूँजी लगानीका कुरा गर्दा ‘सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाए मात्रै सम्भव हुने’ र ‘नेपालसँगको भावनात्मक नाताले मात्रै सधैँ लगानी नआउने’ कुरा गर्ने अनि नागरिकता, मताधिकारजस्ता कुरामा ‘रेमिट्यान्स नै रोक्ने’सम्मको घुर्की लगाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनु आवश्यक छ । सत्य हो कि विदेशमा रहेका र नेपालमा रहेकाहरूको संयुक्त प्रयासमा मात्र सुन्दर नेपाल समृद्ध बन्न सक्छ । तर, नेपालमा रहेकाहरूको भन्दा पनि गएगुज्रेको प्रवृत्ति देखाएर न नेपाल समृद्ध हुन्छ, न अधिकारका कुरा नै सुनिश्चित हुनेछ । यो सबै कुरा नेपालीले बुझेनन् ठीकै छ । तर, ज्ञान, सीप र धन भएकाहरूले नजरअन्दाज गर्ने हो भने दुवैमा केही भिन्नता रहने छैन ।

 

Add your comment

Your name:
Subject:
Comment:

Latest News