HongKongNepali.com, The Next Media

Thursday
Aug 17th
Home विचार / दृष्टिकोण संबिधानसभा सम्बन्धि मेरो कुरा र सुझाव

संबिधानसभा सम्बन्धि मेरो कुरा र सुझाव

E-mail Print PDF
AddThis Social Bookmark Button

संबिधानसभा नाफा भन्दा राजनिती


कुनै पनि देशको आफ्नो भन्ने केही मौलिकता हुन्छ । हाम्रो देशको मौलिकता पनि बिबिध कारणले संसारमा बिछट्टै प्रकारले रहेको छ । हाम्रो देशको हावापानी, भु–वनोट लगायत विभिन्न जातीहरुको भाषा, धर्म, संस्कृती, रितीरिवाज, इतिहास आदिले नेपालको मौलिकता धानेको छ । यी सबै हामी नेपालीको सम्पत्ती हो र यसको रक्षा गर्ने नेपालका हिमाल, पहाड, तराईका आर्य, मंगोल, मधेसी, मुसलमान लगायत सबै हामी नेपाली नै हौं । समुदायमा राम्रा नराम्रा सबै प्रकारका मानिस जहाँ पनि छन हामीले स्किार गर्नुपर्छ । म र मेरो सबै राम्रो अरुको सबै नराम्रो भन्ने भावना जवसम्म हामी राख्छौं तवसम्म हामी पछाडी नै हुन्छौं । जो पछाडी परे पनि पर्ने हामी नेपाली नै हौं । हामीले जवसम्म अरुलाई सम्मान गर्न सक्दैनौं तवसम्म हामी स्वयम सम्मानित हुन पनि सक्दैनौं ।


अहिले हाम्रो देश ऐतिहासिक मोडमा रहेको छ । त्यसैले बिभिन्न मतभेदहरु देखिएको छ । ध्रुबिकरण बढेको छ । हरेक पक्षले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट उत्कृष्ठ सोचाइ अनि बुझाईमा आफ्नो राय अनि अडान लिएको हुनसक्छ । त्यसैले देश जस्तोसुकै भए पनि गम्भिर निर्णयको वरिपरी रहेको छ । यसमा हामी हाम्रो देशप्रति एकदमै माया अनि चिन्तन रहेकोले हामी सबैको चासो छ र चासो हुनुु एकदमै राम्रो हो । यहाँ हामी जो, जहाँ, जस्तो, जे भए पनि एकै नेपाली हौं भन्ने कहिले पनि भुल्नु हुँदैन । एकले अर्कोलाई थिचेर कहिले पनि हाम्रो बनाउन सक्दैनौं । अगाडी–पछाडी, तल–माथि होइन संगै हुनुपर्छ अनि मात्र हाम्रो बन्न सक्छ । संबिधान निर्माणमा पनि हामीले यसलाई आत्मसात गरेनौ भने हामी फेरी पनि पछाडी अवश्य पर्नेछौं । यहाँ यो कुरा यसको भन्दा पनि यसले कस्तो गर्छ प्रमुख भएन भने हाम्रो स्थायित्व कहिले हुँदैन ।

 

संघियताले बाइसे र चौबिसे राज्य बन्दैन


बिश्वमा बिशेषत २ अवस्थामा संघियता अवलम्बन गरेको छ, १, दुई वा दुई भन्दा बढी देशहरु एक भएर अधिकार सहित प्रशासनिक रुपमा बाँडफाँट गरेर २, एक देशका बिभिन्न क्षेत्रहरु सिमीत अधिकार सहित प्रशासनिक रुपमा बाँडफाँट गरेर, । देशको समता र समान रुपले बिकाशको लागी संघियता अवलम्बन गरेको हुन्छ । हाम्रो देश नेपाल पनि संघियतामा गइरहेको छ । कहिलेकाहीं नेपाल सानो देश छ संघियता आवश्यक छैन, टिक्दैन भन्ने पनि छन उहाँहरुलाई संघियता भएको देश भानुअटुको १२,१९० बर्ग कि.मी. क्षेत्रफल भएको देश जहाँ २ लाखको हाराहारीमा जनसंख्या छ अनी ६ वटा प्रदेश रहेको छ । के यो देशमा संघियता धान्न नसकेको हो र ? यानीकी नेपालको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला डोल्पाको क्षेत्रफल ७,८८९ वर्ग कि.मी. छ अर्को कुरा नेपाल बिश्वको २०० भन्दा बढी देशहरु मध्ये ४० औं ठुलो देश हो ।


नेपाल संघियतामा जानुको प्रमुख कारण राज्यले क्षेत्रिय, जातीय, भाषिक लगायतका कुरामा बिभेद गरेर नै हो । बिभिन्न देश संघियतामा जानुको आफ्नै कारणहरु भए जस्तै हाम्रो देशको पनि आनै कारणहरु छन । संघियता हुँदा देश अमेरिका पुग्ने पनि होइन । सिमाना फेरिने पनि होइन । यो प्रशासनिक बिभाजनकै बिकशीत रुप मात्र हो । यती हो अधिकार बढी जनता सँग नजिक हुन्छ । नेपाललाई बि. सं.१८७३ सालमा १० जिल्ला, बि. सं. १९४२ सालमा ३२ जिल्ला बिभाजन गर्दा केही भएन त । अहिलेको १४ अञ्चल पचहत्तर जिल्ला पनि बि. सं. २०१९ मा त भएको हो । त्यसैले हामी यतातिर कहिले पनि नसोचौं ।

 

सानो ठुलो अनी तराई पहाड प्रदेश


कुनै पनि देशको प्रदेश निर्माण ठुलो सानो भन्दा पनि प्रदेशमा जानुको कारण हामीले पहिल्याएर त्यसलाई अवलम्बन गर्नु नै भबिश्योन्मुख हुनेछ । सबै प्रदेशको प्रशासनिक इकाई सोही अनुसार हुने हुनाले प्रदेश ठुलो र सानोले प्रशासनमा असर गर्ने कुरा हुँदैन । हाम्रै छिमेकी देश भारतकै उदाहरण लिउँ राजस्थानको क्षेत्रफल  ३,४२,२३६ बर्ग कि.मी. को एउटा प्रदेश छ भने सबभन्दा सानो प्रदेश गोवाको क्षेत्रफल ३,७०२ बर्ग कि.मी. छ । हाम्रै देशको सिमाना जोडिएको सिक्कीमको पनि ७,०९६ मात्र छ । अब राजस्थान लगायत अन्य प्रदेशको तुलनामा गोवा, सिक्किम प्रदेशहरुको विकाश लगायत अन्य कुरा फरक छ र ? कि यी साना राज्यहरुले आफ्नो प्रशासनिक खर्च धान्न सकिरहेको छैन ? अझ भन्नु पर्दा सम्पन्न छ । नेपाल पहाडी क्षेत्र भएर भनौ भने सिक्किम पनि पहाडी नै हो । गरिवीको कुरा गर्ने हो भने नेपाल साधन र स्रोतले गरिव भएको होइन परिचालन गर्ने तरिका नभएर हो ।


प्रदेश छुट्टाउँदा तराई पहाड मिसाउनुपर्छ र मिसाउनु हुँदैन भनेर भन्ने जनमत पनि हामीमा छ । हाम्रो देशको भौगोलिक बनौट तराई पहाड मिलेर बनेको छ । प्रदेश छुटाउनुपर्ने कारण यही होइन । यसो भन्दैमा तराइ जती एकै प्रदेश पनि राम्रो हुँदैन । तराई जती एकै प्रदेश बनाउँदा पिछडीने तराई नै हो । झापाको र कैलालीको जनताको पायक पर्ने त अहिलेकै केन्द्रिकृत शासन ब्यबस्थामै छ नी । अर्को कुरा पहाड र हिमालको प्रदेश गरिब हुन्छ भन्नु एकदमै पछौटे कुरा हो सम्भावना सबैभन्दा यही क्षेत्रमा छ ।


तराई र पहाड प्रदेश बनाउँदा सबै पहाडको सत्ता तराईले चलाउने हो कि भन्ने डर छ । यसको लागि अहिलेको विकाशक्षेत्र लगायत अन्य कुराको उदाहरण लिन सकिन्छ । पुर्वाञ्चलको सदरमुकाम धनकुटा भए पनि प्राय कार्यालय बिराटनगरमा छ । एक पटक धनकुटाको प्रशासनिक कार्यालय बिराटनगरमा सार्दा १६०० जना जती कर्मचारीको स्थानान्तरण हुँदा धनकुटामा चलेको आर्थिक मन्दी निकै कठिन थियो । स्थान पनि ठुलो तराईमा जनसंख्या पनि ठुलो तराईमा तराइृको सुबिधा अनुसार पहाडमा काम गर्नुपर्ने आदि विविध कारणले पहाड पछाडी रहन सक्छ । सोलुखुम्बू र संखुवासभाको सिमाना जोडिए पनि ब्यबहार र माध्यमले तराई नजिक हुनु सबै कारण पहाड–तराई भएको छ । यसको लागि तराईको भन्दा पहाड र हिमालको भिन्दै प्रदेश हुन आवश्यक छ ।

 

प्रदेशको नामाकरण


कुनै पनि देश, क्षेत्र, इलाका, गाउँ लगायतका नामहरु आफ्नै इतिहासमा राखिएका हुन्छन । जहाँ जुन समाजका मानिस पहिले बस्छन त्यहाँ त्यही प्रकारको नामले परिचित हुन्छन । अहिले अमेरिकामा हामी नेपाली भयौं भनेर डाँडागाउँ, गैह्रीगाउँ नाम राख्न सक्छौं त अवश्य सक्दैनौं । मेरै गाउँ छेउमा कुमाल गाउँ छ त्यहाँ लिम्बु बाहेक अरु जाती नै छैन मेरै गाउँमा धोबी खोला छ त्यहाँ मगर बाहेक कोही छैन । काठमान्डौंमै धोबीधारामा अब धोबी खोज्ने त होइन नी म बसेको मोरङ जिल्लामा बाहुनी भन्ने गा. बी. स. छ अब त्यहाँ हामीले बाहुन मात्र छ भन्ने होइन नी, बौद्धनाथ तिर बुद्धिष्ट मात्र अनी पशुपतिनगर तिर हिन्दु मात्र बस्नुपर्छ भन्ने त कहीं छैन । यहाँ यी नामाकरणले कसैलाई असर त कहिले पनि गरेको छैन । न त स्वामित्व लगायतका अन्य हक अधिकारमै हस्तक्षेप गरिएको छ ।


यदी नामाकरण कुनै इतिहास बिना रहरले राखेको भए परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर यहाँ इतिहाससँग सम्बन्धित छ भने हामीले त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ त्यो नै त्यहाँको मौलिकता हो । पातले छाँगोलाई डेभिज फल्स अनी भेडेटारलाई चाल्र्स प्वाइन्ट जस्ता नाम राखेर हाम्रो मौलिकता त रहँदैन । यहाँ नाम आर्यन, मंगोल, मधेसी मुस्लिम सँग मिल्यो भन्नु जायज होइन उनीहरु नै नेपाली हो उनीहरु सँगै नमिली को सँग मिल्छ र ? नेपालको एकिकरणको बेला लिम्बुवानलाई जित्न १७ पटक हार खाएको इतिहास भन्न सकिने त्यसैलाई लिम्बुवान राख्दा आकाशै पल्टिने ? सबै प्रदेशको यस्तै एतिहासीक नाम राख्दा टाउको दुखाई किन होला कुनै दिन नेपाल त एउटा थर भयो नाम पुरानो भयो भनेर कुरा आएमा हामीले अन्यथा नमाने हुन्छ । नेपालको १० वटा जिल्ला छट्टाउँदा मग्यार जिल्ला राख्नेहरु भन्दा अहिलेको राजनितिज्ञ यो बिषयमा अझै अदुरदर्शी हो । अहिलेको नामाकरणले कुनै दिन त्यही नामाकरण परिवर्तन गर्न सकिने अहिलेको राजनितिज्ञहरुले सिकाएको छ । नेपालको हरेक ठाउँ केही जातीसँग मिल्छ तर त्यहाँको समाजलाई केही समस्या भएको छैन समस्या त सिमीत स्वार्थ भएका केही ब्यक्तीहरुलाई भएको छ ।

 

निर्वाचनमा जनताको मत सर्बेसर्बा हुनुपर्छ


अहिले संबिधानसभामा जनप्रतिनिधीले कार्यकारी चुन्ने सम्बन्धि सहमती हुन लागेको छ भनौं । यसै परिप्रेक्षमा एक पटक अहिले सम्मको निर्वाचनमा पहिलो हुने पार्टी बारेमा थोरै अध्ययन गरौं ।  २०१५ मा १०९ सिटको लागी भएको संसदिय निर्वाचनमा ७४ सिट ल्याएको कांग्रेसले ३७.२ मत प्राप्त गरेको थियो, यानिकी यो दुई तिहाईको सिट संख्या हो । २०४८ मा २०५ सिटको लागी भएको संसदिय निर्वाचनमा बहुमत अर्थात ११० सिट ल्याएको कांग्रेसले ३७.७५ मत प्राप्त गरेको थियो । २०५१ मा २०५ सिटको लागी भएको संसदिय निर्वाचनमा ८८ सिट ल्याएको एमालेले ३०.८५ मत प्राप्त गरेको थियो । दोश्रो भएको नेपाली कांग्रेसले ८३ सिट ल्याए पनि ३३.३८ मत ल्याएको थियो । एमालेको ९ महिने सरकार बिघटन गर्दा यसलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको थियो ।


त्यस्तैगरी २०५६ मा २०५ सिटको लागी भएको संसदिय निर्वाचनमा बहुमत अर्थात १११ सिट ल्याएको कांग्रेसले ३७.२९ मत प्राप्त गरेको थियो । २०६४ मा २४० सिटको लागी भएको संबिधान सभा निर्वाचनमा १२० सिट ल्याएको नेकपा माओवादीले २९.२८ मत प्राप्त गरेको थियो । २०७० मा २४० सिटको लागी भएको संबिधान सभा निर्वाचनमा ११० सिट ल्याएको कांग्रेसले २५.५५ मत प्राप्त गरेको थियो । (२०६४ र २०७० मा प्रत्यक्ष तर्फ ४० र समानुपातिक तर्फ ६० प्रतिशत सिट बिभाजन गरिएको र २६ सिट थप गरी जम्मा ६०१ जना सभासद छन । यसरी अल्पमतलाई कसरी बहुमत भन्ने होला ।) यहाँ तरकारी खेती गर्ने र तरकारी खाने उस्तै तर तरकारी किनेर बेच्नेले सधैं महल बनाउँछ । सरकारकै लागि एक जनालाई दिएको मत बिच बाटोमै अर्कोमा पुग्छ यो जनमत हो र ? सरकार जनताको नभएर प्रतिनिधीको मात्र हो भने जनताले किन सरकार मान्ने ? यहाँ प्रत्येक नेता प्रधानमन्त्रि भएर मर्ने चाहनाले देश सधैं पछाडी रहेको छ । त्यसैले वडा देखी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधी हुनुपर्छ ।

 

नेपालको संबिधान मस्यौदा २०७२ को लागि सुझाव


१) धारा ७ को उपधारा १ मा देवनागरी लिपीलाई संबिधानमै उल्लेख गरे झैं उपधारा २ मा पनि सरकारी काम काजको भाषा सँगै लिपीको पनि उल्लेख गर्नुपर्छ ।
२) धारा ९ को उपधारा ३ मा राष्ट्रिय जनावर गाई निर्धारण गरिएको छ । यसले धर्म निरपेक्षताको खिल्ली उडाएको छ । राष्ट्रिय जनावरको साटो एक सिंगे गैंडा राख्दा उपयुक्त हुन्छ ।
३) धारा ३६ को उपधारा ५ मा नेपाली जनसमुदायलाई जुनसुकै मातृभाषामा माध्यामिक तह सम्म शिक्षा प्राप्त गर्न हक राखिएको छ । यसले मातृभाषाहरुलाई कुण्ठित बनाउने काम भएको छ यसलाई जुनसुकै तहमा पनि स्वतन्त्रता दिनुपर्छ ।
४) धारा ६० को उपधारा ५ मा प्रदेशको नामाकरण र सिमांकनको जिम्मा प्रदेश सभालाई दिने भनिएको छ यो सबै भन्दा विवादित बिषय हुन सक्छ जसले यो नहोला कि भन्ने आम जनतामा रहेको छ । यसलाई नामांकन र सिमांकन पनि टुंगाएर संबिधान जारी गर्नुपर्छ ।
५) धारा ६० को उपधारा ८ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको क्षेत्र निर्धारण गर्ने आयोगले स्थानिय जनताहरुले तोकिएको वडागत प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रत्यक्ष उपस्थित भएर नाम, सिमांकन र सम्बन्धित क्षेत्रको सदरमुकाम तोक्ने प्रावधान हुनुपर्नेछ ।
६) धारा ७९ मा कार्यकारी प्रमुख प्रतिनिधी सभाले गर्ने भनिएकोमा यसले जनताले आफ्नो कार्यकारी प्रमुख छान्ने अधिकार हनन भएको छ । यसले सरकारको स्थायित्व पनि दिंदैन । त्यसैले कार्यकारी प्रमुख प्रतिनिधी मत नभएर प्रत्यक्ष जनमतले चुन्ने प्रावधान हुनुपर्छ ।
७) धारा ८८ को उपधारा १ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधी संख्या अत्यन्तै न्युन छ । प्रत्यक्ष प्रणालीमा सदस्य संख्या घटाएर भए पनि कम्तिमा ५०÷५० प्रतिशत कायम गर्दै पिछडिएका र अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत जाति र क्षेत्रको लागि कोटा छुट्टाउनु पर्ने प्रावधान हुनुपर्छ ।
८) धारा ८८ को उपधारा २ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत कुनै दलले कुनै प्रदेशमा प्राप्त गरेको मत सोही क्षेत्रको ब्यक्ति चुन्ने प्रावधान राख्दै मत अपुग भएर बाँकी हुन आएको मत मात्र जुनसुकै क्षेत्रको चुन्ने प्रावधान हुनुपर्छ ।
९) धारा ८८ लगायत अन्य बुँदामा थारु जातीलाई आदिबासी जनजाति समुदायमा समेटिनुपर्छ ।
१०) धारा १६६ मा प्रदेशको कार्यकारी प्रमुख प्रदेश सभाले गर्ने भनिएकोमा यसले प्रदेशका जनताले आफ्नो कार्यकारी प्रमुख छान्ने अधिकार हनन भएको छ । यसले प्रदेश सरकारको स्थायित्व पनि दिंदैन । त्यसैले कार्यकारी प्रमुख प्रतिनिधी मत नभएर प्रत्यक्ष जनमतले चुन्ने प्रावधान हुनुपर्छ ।
११) धारा १७५ को उपधारा १ मा प्रत्यक्ष र समानुपातिक कम्तिमा ५०÷५० प्रतिशत कायम गर्दै पिछडिएका र अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत जाति र क्षेत्रको लागि कोटा छुट्टाउनु पर्ने हुनुपर्छ ।
१२) धारा ९५ को उपधारा १,  धारा ९६ को उपधारा १ र धारा १८१ मा क्रमश प्रतिनिधी सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाध्यक्ष र उपाध्यक्ष र प्रदेश सभामुख र उपसभामुखमा एउटै दल र लिङ्गका साथै एकै जातिको पनि हुन नहुने व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा एकमा अनिवार्य महिला हुनुपर्छ ।
१३) धारा २२१ को उपधारा ३ र धारा २२२ को उपधारा ३ मा वडा अध्यक्षलाई गाउँसभा र नगरसभाले नभएर त्यही वडाको मतदाताले चुन्ने प्रावधान हुनुपर्छ । यो विधानको सबैभन्दा भद्दा बुँदा पनि भएको छ । वडाका मतदाताको अधिकार त कुण्ठित गरिएकै छ । यस अनुसार त नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य हो र नेपालको प्रधानमन्त्रि संयुक्त राष्टु संघका प्रतिनिधीले चुन्दा समेत नेपालका जनता लगायत सबै चुप लागेर बस्दा पनि अनर्थ हुँदैन ।
१४) धारा २८० को उपधारा ६ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भौगोलिक क्षेत्र प्रथम अनी मात्र जनसंख्याको अनुपातमा बनाउनुपर्छ । डोल्पामा एक जना प्रतिनीधी र काठमान्डौंमा १० जना प्रतिनिधी राखेर समान विकाश कहिले पनि हुँदैन । यसको लागि कुनै पनि निर्वाचनको क्षेत्रफल ४ गुनाभन्दा तल माथी नहुने गरी बनाउनुपर्छ ।
१५) संबिधान मस्यौदाको अनुसुची ४ को क्र सं. ५ को ब्यक्तिगत आयकर र पर्यटन दस्तुर लगायत अन्य अन्तर्राज्य सम्बन्धि सम्पूर्ण प्रदेशमा, साथै प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी स्थानियमा ७०, प्रदेशमा २० र केन्द्रमा १० प्रतिशत हुने प्रावधान हुनुपर्छ ।

शरण थापामगर
पाटी – २, मोरङ
हाल – नेपाल प्रवासी मगर संघ, दोहा कतारमा आबद्ध

 

Add your comment

Your name:
Subject:
Comment:

Latest News