झलक सुवेदी
2009-04-27,Monday
इतिहासले कसैलाई निमित्त नायकको भूमिका प्रदान गर्छ, एउटा नियमित आकस्मिकताझैँ। नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालका बारेमा पनि इतिहासले त्यस्तै एउटा नियति थोपरिदिएको थियो। उनी गणतन्त्रको स्थापनापछि राजनीतिक सत्तामा पुराना सत्ताधारी सम्भ्रान्तवर्गका अघोषित प्रतिनिधि त थिए नै, उनले व्यवहारले पनि त्यसलाई साबित गरे।
संक्रमणकालमा समाजमा मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न हुन्छ, जसलाई मत्थर पार्न समय चाहिन्छ। त्यो समय पुरानो सत्ताधारीवर्गको प्रतिरोध र नयाँ परिस्थितिसँग तालमेल मिलाउने काल पनि हो। यस्तो कालमा आत्मसुरक्षा खोजिरहेकालाई रक्षाकवचको काम पनि यिनै कटवालले गरे। नेपाल अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ चोला मात्र फेरिरहेको छैन, पुरानो चिनारीका कथित विम्ब पनि पन्छाउँदै छ। यसमध्ये एउटा पहाडे राष्ट्रवाद पनि हो, जसका स्वघोषित संरक्षक हुन् कटवाल।
नेपालको इतिहासमा एउटा वर्गबाट अर्को वर्गमा, एउटा विचारधाराबाट अर्को विचारधाराको प्रतिनिधिमा सत्ताको हस्तान्तरणका प्रमुख घटना सातसाल र ०६५ सालमा भएका छन्। सातसालमा मोहनशमशेरले सत्ता हस्तान्तरणको संक्रमणकाल व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका थिए। नियतिले उनी श्री ३ बाट झरेर, श्रीपेच झकिेर, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न पुगेका थिए। आठ महिनामा उनको भूमिका सकिएको थियो। यद्यपि, त्यतिवेला जनताका प्रतिनिधि शक्ति अहिलेजस्ता जागरुक र सचेत थिएनन्, परिणामतः राजाको हातमा शक्ति हस्तगत हुन पुगेको थियो।
नेपालमा गणतन्त्रको स्थापनाका लागि नकारात्मक भूमिका खेल्ने जिम्मेवारी भने वीरेन्द्रको वंशनाश भएको घटनालगत्तै राजा हुन पुगेका ज्ञानेन्द्रले सम्हाले। वास्तवमा नेपालमा गणतन्त्रको जग जे-जस्तो व्याख्या गरिए पनि दरबार हत्याकाण्डपछि नै मजबुत भएको थियो। त्यसलाई हस्तगत गर्न जनताले अलि बढी रगत बगाउनुपरे पनि यो इतिहासको क्रुर ठट्टाका पात्र ज्ञानेन्द्र बन्न पुगे भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नेपालको फड्को मार्ने क्रममा पुरानो सत्ताको प्रतिरोधको केन्द्र कटवाल बन्न पुगे। नेपाली राजनीतिका खेलाडीहरूका नाडी छामेका उनले वर्तमान सरकार गठन प्रक्रियाअघि, खासगरी राष्ट्रपतिको निर्वाचनदेखि नै सरकारको समानान्तर शक्तिका रूपमा सुकिलो, तर अवैध स्थानका रूपमा रामवरण यादवलाई प्रयोग गर्ने तयारी गरे। राष्ट्रपतिलाई राजाका जस्तो मानमा डुबाएर, उनैलाई लौरो बनाएर माओवादीलगायतका राजनीतिक शक्तिलाई तह लगाउने योजना गरेका छन् भनेर नेपालको सुरक्षा निकायनिकट व्यक्तिहरूले पहिले नै भनिसकेका थिए। पछि माओवादीलाई तह लगाउन राष्ट्रपतिको वैधानिक भूमिकाको अवैधानिक ढंगले विस्तार गर्ने काममा राष्ट्रपतिका वैतनिक/अवैतनिक सल्लाहकारसमेत लागेपछि यो गुप्त योजनाले झ्यांगिने मौका पायो। यस्तो ताना-बाना बुन्नमा संविधानसभा र संघीयताका कट्टरविरोधी केही कानुनविद्ले पनि सहयोग गरे। अध्यादेश प्रकरणमै यो निकै हदसम्म सतहमा आइसकेको थियो। यो पनि कटवालको महत्त्वाकांक्षा बढाउन एक हदसम्म हाइड्रोजन बन्यो।
अब भने कटवालको जिम्मेवारी पूरा भएको छ। संविधानसभाले संविधानको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्नुअगाडि संघीयताबारे फैसला गर्नुपरेजस्तै त्यसअगाडि नै माओवादी सेनाको समायोजन र व्यवस्थापनको काम सकिनैपर्छ। माओवादी सेनाको अलग अस्तित्व रहेसम्म संविधान बन्न सक्दैन, अनि कटवाल र उनको प्रवृत्तिले नेपाली सेनाको नेतृत्व गरिरहुन्जेल सेना समायोजन र व्यवस्थापन पनि हुन सक्दैन भन्ने निश्चित छ। यस अर्थमा कटवाल सेनापति रहनु शान्ति-प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्नु पनि हो। आज दससालको अवस्था पनि छैन। कटवाल पदमा रहनु वर्तमान राजनीतिक पक्रियाका लागि कति खतरनाक छ भनेर धेरै अनुमान लगाइरहनुपर्दैर्न। आन्तरिक सुरक्षा र अखण्डतामाथि हालै देखापर्न थालेका चुनौती सामना गर्न सरकारलाई आपmनो मातहतको सुरक्षा निकायको खुला सहयोग चाहिन्छ, आदेशपालकका रूपमा। तर, कटवाल रहुन्जेल त्यो असम्भव छ, किनभने पछिल्लोपटक दिएको प्रस्टीकरणमा समेत उनले प्रधानमन्त्री वा रक्षामन्त्रीलाई सेना चलाउने अधिकार नभएको भनेर नागरिक सर्वोच्चता र नेपालको अन्तरिम संविधानको आशयलाई खुला चुनौती दिएका छन्। शुक्रबार काठमाडौंबाट प्रकाशित सूचनालाई आधार बनाउने हो भने त उनले सेतो 'कु' को समेत तयारी गरेका थिए।
त्यत्तिका वर्ष सत्तामा बसेर सेनाले दिएको अपमानको घुट्को पिएर, बारम्बार सेनाको लात खाएको नेपाली कांग्रेसले यस मामिलामा राजनीति गरेर आपmनो खुट्टामा आफैँले बन्चरो प्रहार गरेको छ। सेना जतिसुकै अनुशासित गैरराजनीतिक संगठन भनिए पनि यो समाजको चरित्र र राजनीतिबाट अलग रहँदैन। ज्ञानेन्द्रको सैन्य 'कू' का प्रमुख सहयोगीका रूपमा र अहिले जननिर्वाचित सरकारविरुद्ध गतिविधि गरेर कटवालले पनि त्यही राजनीति गरिरहेका छन्। सेनाका राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा जहिले पनि नागरिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक पद्धतिका खिलाफ हुने भएकालेे यसलाई नागरिक सरकारको आदेशको निःसर्त पालना गर्ने संस्थाका रूपमा मात्र लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको सञ्चालन, नियन्त्रण राज्यको कार्यकारी निकाय वा सरकारको मातहतमा रहनैपर्छ। वर्तमान प्रकरणमा सरकारले सेनापतिका रूपमा कटवाललाई गरेको व्यवहार वा करबाही त्यही नागरिक र राजनीतिक सर्वोच्चता जोगाउनका लागि पनि आवश्यक भइसकेको थियो।
तर, नेपाली कांग्रेसलगायत केही राजनीतिक दल तथा नेताले देखाएको व्यवहारले शान्ति-प्रक्रिया र त्यसको तार्किक निष्कर्षसामु रहेका बाधालाई बेवास्ता गरेको छ। माओवादीसँग राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा पछि परिसकेपछि समाज जतासुकै जाओस्, देश फेरि गृहयुद्धमा फर्के फर्कोस्, तर उसका हरेक निर्णयको विरोधचाहिँ गर्नैपर्छ भन्ने मनोरोगद्वारा निर्देशित कांग्रेसले सेनालाई फेरि राजनीतिमा तानेपछि हुन सक्ने परिणामप्रति पूरै बेवास्ता गरेको छ। यो कालीदास प्रवृत्तिले माओवादीलाई खान्छ कि खान्न, त्यो त हेर्नै बाँकी छ, तर लोकतन्त्रको घाँटी भने सग्लो रहनेछैन। यस विषयलाई संसद् बहिष्कारको मुद्दा बनाएर, कटवालको तस्बिरसहित सडक प्रदर्शन गर्ने योजना बनाएर कांग्रेसले नेपाललाई अनन्तकालसम्म सेना नागरिक द्वन्द्वमा धकेल्ने कुचेष्टा गरेको छ।
माओवादी सरकारका निर्णय प्रक्रिया, त्यसमा प्रतिपक्षलगायतका दलको वा संसद्को विश्वास लिनुपर्ने काममा रहेका कमी-कमजोरी पनि सम्भवतः हरेक कुरामा विरोध गर्नैपर्ने र सरकारले प्रतिपक्षको लिखत पास गर्ने कामबाहेक केही गर्न पाउनुहुन्न भन्ने मान्यताका आधारमा कांग्रेसले प्रदर्शन गरेको अलोकतान्त्रिक रबैयाको प्रतिक्रियामा जन्मेका हुन सक्छन्। कांग्रेसले यो प्रकरणमा सरकारलाई दबाब दिने ठाउँ भनेको सेनामा परम्पराअनुसार वरिष्ठताका आधारमा मात्रै नयाँ सेनापतिको छनोट गरियोस्, पालो मिच्दा सेनाको मनोबल घट्न सक्छ भनेर मात्रै हो। तर, कांग्रेस जे गर्दै छ त्यो जनता, शान्ति-प्रक्रिया र लोकतन्त्रका हितमा छैन। सत्रसाल, दुनै काण्ड, होलेरी काण्ड, ५९ साल र ०६१ सालमा गरी पटक-पटक धोका खाएको कांग्रेस घैँटो अझै अँध्यारो रहिरहनु अचम्मको कुरा हो। दरबार हत्याकाण्डका वेला रातभर सेनाको अघोषित नजरबन्दमा बसेका कोइरालाले कटवालको बचाउ गर्नु र दुनै काण्डपछि राजीनामा दिन बाध्य भएका 'गोविन्दराज जोशीले कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रजातन्त्र जोगाउन यसो गर्नुपरेको भनेर दिएको स्पष्टीकरणले तिनीहरू कसरी पोइको काखमा मुत्दै छन् भन्ने मात्र देखाउँछ।
श्रोत : नयाँपत्रिका
