HongKongNepali.com, The Next Media

Wednesday
Jun 28th
Home विचार / दृष्टिकोण प्रदेश र सीमांकनका नाममा फेरि आन्दोलन शुरु

प्रदेश र सीमांकनका नाममा फेरि आन्दोलन शुरु

E-mail Print PDF
AddThis Social Bookmark Button

लामो समयको अन्तराल पश्चात नेपालमा फेरी नेपाली आमाका सन्ततीहरुले प्रदेश र सीमांकनको विवादका कारण आफनो ज्यानको आहुती र रगतको भेल बगाएका छन । सीमांकनको बिषयलाई हेर्ने दृष्टिकोण आ–आफनै भएता पनि हत्या हिंसा राम्रो पक्ष होईन भन्ने हामी सबैले बुइmनु जरुरी छ । नेपाली जनताले नेपालको संविधान प्राप्त गर्ने समयमा यी यस्ता खालका समस्याहरु देखा पर्नु कुनै नौलो सवाल भने होईन । किनकी सय भन्दा बढी जात जातिहरु बसोबास गर्ने नेपालमा पूर्णरुपमा सबै जातिको अधिकार स्थापित हुन सक्दैन, यो धु्रव सत्यलाई नजरअन्दाज गर्नु मूर्खता हो ।

संघीयताको सवालमा दश बर्षे जनयुद्ध गरेको माओवादीहरु २०६२÷६३ मा राजनीतिक मूल प्रवाहमा प्रवेश गरे पश्चात भएको १९ दिने जनअँन्दोलनले नेपाल अब देखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकको रुपमा प्रवेश गरेको घोषणा गरिएको थियो । जुन दिन देखिनै नेपाल संघीय राज्यको रुपमा प्रवेश गरेको हो । सोही दिन देखिनै नेपालमा संघीयताको सवालले वैधानिक्ता पाएको हो । अहिले पहिचान सहितको प्रदेश र सीमांकनका सवालमा विवाद गर्नु राम्रो पक्ष हुंदा हुदै पनि ज्यानै जाने गरेर हिंसात्मक आन्दोलन गर्नु र अखण्ड प्रदेशको माग गर्नु संविधान घोषणा गर्न नदिने रणनीतिक चलखेल सिवाय अरु केही हुन सक्दैन ।

२४ अगष्त २०१५ (सोमबार) कैलालीको टिकापुरमा, थरुहटको आन्दोलनमा ७ राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुले आफनो ज्यानको आहुती दिए, भने सर्वसाधरण तर्फ के कत्तिले ज्यानको आहुती दिए त्यो भविष्यले वताउनेनै छ । जे होस, हिंसात्मक कार्य संविधान नचहाने तत्वले गलत सन्देशका खातिर त्यो कारुणिक,दर्दनाक र र्बवरपूर्ण घटना घटायो । अझ त्यसमाठि पनि दुइ बर्षे बालकको घर भित्रैबाट समातेर जलाउने कार्य आतंककारी कार्य हो, भन्दा अतियुक्ती नहोला ।

तमाम विवाद र समस्याहरुका बीच प्रमुख पार्टीहरुको विशेष अग्रसरतामा नेपालको संविधान जारी हुने लगभग निश्चित प्राय भएको अवस्था छ । संविधान जारी हुने देखेर आफनो हक अधिकारका नाममा विभिन्न हिंसात्मक घटना र गलत कार्य भएका छन । जुन कार्य, विशेष गरेर केही जिल्लाहरमा देखिएको छ, रौतहत, सुर्खेत र कैलालीको घटनाले फेरि पनि शंकाका बादलहरु मडारिन थालेका छन । यधपि धर्म निरपक्षय र अखण्ड प्रदेश माग्ने तत्वहरु पनि सलवलाउन थालेका छन । यस प्रवृतिका घटना घटने क्रम जारी हुन लागे संविधान पुन.ं ओझेलमा पर्ने सम्भावना छ ।

सबै समुदायको अधिकार र माग स्थापित गर्न नेपालमा सम्भव देखिन्न् तर लचकता र समवेशी अधिकार स्थापित तर्फ सबैको सोच जानु जरुरी छ  । किनकी नेपालमा जाति र समुदायका आ–आफना अनुकुलका मागहरु छन । हामीले आफनो जातको सवाल उठाउदा अर्को जाति र समुदाय अनि नेपाल विविधतामा आधारित देश हो, भन्ने सवाल आफनो स्वार्थका खातिर भुल्ने गर्दछौ  । ती सबै जातिका मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने हैषियत नेपालले राख्दैन । यो धु्रव सत्यलाई जान्दा जान्दै पनि संविधान जारी हुने देखेर विभिन्न चलखेल भएका छन ।

जारी हुनलागेको यो संविधाननै अन्तिम संविधान होईन भन्ने सवाल बुइmनु जरुरी छ । यो संविधान अकाट्य पनि छैन समय परिस्थिति अनुसार शंसोधन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । वर्तमान परिपक्षयमा यस प्रकृतिका घटना घटनु शुभ संकेत र संविधान तथा संघीयता विरोधीहरुका लागि राम्रो पक्ष पोषण बन्न सक्छ । किनकी अधिकारका नाममा एउटा नेपालीले आर्को नेपालीको ज्यान लिनु अहिलेको स्थितिमा सान्दर्भिक थहर्दैन ।

आफनो स्वार्थका निम्ति पार्टीका नेताहरुले हरेक प्रकारका असम्भव अधिकारहरु अनेक थरीका अभिालाषा देखाएका छन । तिनै पार्टीहरु अहिले जनताको अधिकार र आक्रोशबाट मुक्दर्शक भएर बसेका छन । व्यवहारिक रुपमा नेपाल विविधतामा आधारित देश हो, यहां सय भन्दा बढी जातजातिहरुको बसोबास रहेको छ । थारु समुदायले थरुहट मार्फत आफनो अधिकार खोजेका हुन र सबै जाति र समुदायले त्यही प्रकृतिको अधिकार खोज्ने छन । सबै जातिको नाममा जातिय पहिचान सहितको प्रदेश, विशेष अधिकार सहितको संघीयता लगायत अग्रधिकार जस्ता अधिकार दिन्छौ भनेर नेपाली जनतालाई आश्वासन दिइएको थियो । तर ति खोक्रो अधिकारको आश्वासन दिने पार्टीहरु सीमांकनकै सवालमा विवाद र समस्यामा परेका छन ।

नेपालमा गत १२ बैशाख २०७२ सालमा गएको भूकम्पका कारण नेपाल रोइरहेको अवस्थामा फेरि आलो घाउमा नून छर्कने कार्य नेपाल बन्दको आन्दोलनले गरेको छ । आन्दोलन गर्नु निश्चितरुपमा नराम्रो पक्ष होईन तर हिंसात्मक र उर्छङखिल आन्दोलन गर्नु रामे पक्ष होईन । संघीयताको माग गर्ने सिमांकन सहितको संघीय राज्यको घोषणा गर्दा हिंसात्मक आन्दोलन गर्ने, सबै आफनो समुदाय, जातजाति र पार्टीले भनेजस्तो सिमांकन नेपालमा सम्भव छैन । किनकी राज्यले केलाई आधार मान्ने सामथ्र्य, भूगोल वा पहिचान? भूगोल हेर्यो, सामथ्र्य र पहिचान मिल्दैन, सामथ्र्य हेर्यो भूगोल र पहिचान मिल्दैन । जसका कारणले नेपालमा जुन पार्टी र समुदायको सरकार आए पनि समस्याका थुप्रोहरु तमाम छन । जुन समाधान गर्न सजिलो प्राय छैन । सबैलाई आफनो क्षेत्र प्यारो लाग्नाले आज सीमांकनका सवालमा विवाद उत्पन्न भएको छ । भोली प्रदेशको नामाकरणमा पनि यहि विवाद उत्पन्न हुने निश्चित प्राय छ ।

संघीय राज्य धरै बनाउदैमा समस्या होईन तर त्यसलाई नेपाली जनताले आर्थिकरुपमा ठेग्न सक्छन वा सक्दैनन् भन्ने प्रमुख सवाल हो ।

समंग्रमा प्राय जातजाति र समुदायको हक अधिकार समावेश हुनु अहिलेको संविधानमा जरुरी छ । जुन कार्य अहिलेको संविधनामा समाहित हुने देखिन्छ । अहिले मूलत धर्म, पहिचान सहितको संघीयता र सिमांकनका सवालमा देश आन्दोलित र विवादीत देखिएको अवस्थालाई मधयनजर गर्दा यो ठूलो समस्याको रुपमा स्थापित हुने पक्का भएको छ ।

देश संघीयतामा प्रवेश गरेको आज भन्दा करीब एक दशक अगाडि हो, तर अहिले संघीयता होइन अखण्ड खोज्नुले राजनीतिकरुपमा नेपाली जनताको आ–आफनै स्वार्थ छ भन्ने प्रश्त हुन्छ । तथापि यो संविधान अकाट्य छैन पुन शंसोधन गर्न सक्ने स्पष्ट प्रवधान भएका कारण बढी चिन्ता लिनु पर्ने अवश्था छैन । अवश्य पनि थोर धैर स्वार्थ त्यस क्षेत्रका व्यक्ति र पार्टीहरुमा लुकेको छ । पहिलो संघीयता र सीमांकन सहितको संविधान भएका कारणले पनि त्यस क्षेत्रका जनताले संघीयताले आफना क्षेत्रका सबै अधिकार सखाप हुने भ्रम पालेका छन ।

संघीयता र सिमांकनका सवालमा नेपाली जनता र राष्ट्रका सेवकहरुले आफनो ज्यानको आहुती दिइसकेको अवस्था छ । आज देशमा जातिय पहिचान सहितको संघीयता, सीमांकन सहितको संघीयता वा अखण्ड राज्यका नाममा फेरि विवाद शुरु भएको छ ।

नेपाली जनताले चाहेको संघीयता भनेको देशमा बसोबास गर्ने सबै जातजातिको भाषा, धर्म अफनो संस्कृति भएका जाति जनजाति सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुनु पर्दछ, भन्ने नै हो । प्रदेशको सीमांकनका सवालमा जातीय क्षेत्रिय र सामप्रदायिक मुद्धालाई अगाडि बढाएर हाम्रो जस्तो मुलुकको शासन सञ्चालन र शासन प्रणाली सफल हुन सक्दैन । राष्ट्रिय अखण्डता र सावैभौमिक्ता माथि असर पर्ने आत्मघाती निर्णयमा भने राष्ट्र जानु हुदैन ।

अन्तमा नेपालमा सबै भन्दा सहज र सरल दुईवटा संघीय आधारहरु पहिचान र सामथ्र्य नै हो । नेपाली नेता र जनताले यी दुईवटा खाका देखेनन भने भविष्यमा झन ठूलो समस्या उत्पन्न हुनेछ ।  पहिचानको सवाल जातिय बिषय वस्तु संग मात्र जोडनु हुदैन । तर जातीय विभेद अन्त्य गर्ने भनेको जातीय विभेद र्सिजना गरेर होईन । जातीय विभेदलाइ अन्त्य गर्ने भनेको जातीय विविधतालाई सवीकार गरेर हो । किनकी नेपाल विविधताले धनी देश हो र त्यो राष्ट्रको अमूल्य सम्पति पनि हो ।

प्रकाशित मिति: २७ अगष्त २०१५

लेखक: नेत्र पहराई मगर
 

Add your comment

Your name:
Subject:
Comment:

Latest News