HongKongNepali.com, The Next Media

Thursday
Aug 17th
Home विचार / दृष्टिकोण संविधान जारी हुने पक्का

संविधान जारी हुने पक्का

E-mail Print PDF
AddThis Social Bookmark Button

नेपाली जनताले जनताको संविधान पाउनका खातिर धेरै बलिदानी पूर्ण आन्दोलन गर्नु पर्यो । तमाम पार्टीका नेता कार्यकर्ता, समाजका अगुवा र सचेत नागरिकहरुले जेल नेल खाए, लामो समयको अन्तराल पछि सम्भवत, ०३ असोज २०७२ का दिन जारी हुन लागेको संविधान पूर्ण नभए पनि जारी हुने पक्का भयो ।

संविधानसभाको निर्वाचन र जनताको संविधान लेखनको निम्ति नेपाली कांग्रेसले बि सं २००७ साल देखी विभिन्न आन्दोलन र संघर्ष तथा माओवादीको दश बर्षे जनयुद्ध र २०६२÷६३ को प्रमुख माग आजको दिन सम्ममा आईपुग्दा लगभग पक्का हुने भएको छ । ती आन्दोलनहरुमा तमाम नेपाली आमाले आफनो कोख रित्याइका थिए, तमाम चेलीवेटीको सिन्दुर पुछिएको थियो, तमाम बाल बच्चाहरु टुहुरो हुन पुगेका थिए । यधपि त्यो क्रम संविधान जारी हुने मिति पक्का हुंदा सम्म पनि जारी रहेको छ ।

यो सबै समयको फडको संगै आएको परिवर्तनका विम्बहरु हुन । यी सबै खालका विम्बहरुको सहि समाधान खोज्नु आजको आवश्यक्ता हो । किनकी आज भन्दा ७ दशक अघि संविधानसभाको चुनाव र नयां संविधान लेखनको आवश्यक्ता महशुष गरिएको थियो । आज त्यो भन्दा पनि बढी आवश्यक आफनो जातिको अनुकुल अधिकारका खातिर जातीय पहिचान सहितको प्रदेशका निम्ति  जनजाति र तराई मूलका केही नागरिक आन्दोलनरत छन । यो आन्दोलन केहि हद सम्म सान्दर्भिक भए पनि राष्ट्रिय हितका खातिर भने त्यती ओझिलो देखिन्न ।

नेपालमा रहेका सबै जातिले आफनो अधिकारका लागि आन्दोलित हुने हो भने नेपाल अदिवासी जनजाति महासंघमा सूचिकृत जातिहरुको संख्या मात्रै करीब ५९ छ, भने करीब १२५ जातिहरुको बसोबास नेपालमा रहेको छ । जनजातिको मात्रै हिसाब गर्दा पनि ५९ जातीय पहचिान सहितको राज्यहरुको आवश्यकता पर्दछ । हामीले विभिन्न सन्दर्भमा हल्का सोच्ने गर्दछौ । जातिका नाममा जातीय राज्यहरु भएमा बढी सान्दर्भिक भन्ने जुन खालको सोच छ । यो आफैमा गर्विलो हुंदा हुंदै पनि नेपालको सन्दर्भमा त्यहांको भूगोल र जातिले थेग्न नसक्ने देखिन्छ । हामीलाई नाम होईन अधिकार चाहिन्छ र आजको आवश्यक्ता पनि अधिकारको हो, खोक्रो नाम मात्रका प्रदेशको कुनै आवश्यक्ता छैन ।

नेपालको सन्दर्भमा धेरै राज्यहरु आवश्यक छैन किनकी नेपाल एक अल्पविकसित देश हो जहांका ८० प्रतिशत भन्दा बढी जनता कृषिमा आधारित छन । भोली प्रदेशका नाममा स्थापित हुने प्रशासन कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई जनताले पसिना बगाएर तिरेको करबाट तलब खुवाउनु पर्नेछ । त्यो आर्थिक भारलाई हामीले ग्रहण गर्न सक्ने की नसक्ने ? जसको कारणले पनि धेरै राज्यहरु नेपालको वर्तमान स्थितिमा त्यती सान्दर्भिक प्रस्तावको रुपमा देखिन्न ।

नेपालमा रहेका जातिको संख्याका आधारमा राज्यका हरेक अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र अधिकार सहितको प्रदेश आजको नेपालको आवश्यक्ता हो, भन्ने सवाललाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । तर अनावश्यक रुपमा मागको मात्रै सूत्रबद्ध गर्नेे हो भने कुनै जातिलाई पनि माग सूत्रबद्ध गर्नका लागि समस्या छैन । हामी वास्तविक अधिकार खोजेका छौ वा अग्रजहरु र जातिका नाममा राजनीति गर्न खोजेका छौं । यो सवालमा हामीले चिन्तन मनन गर्नु पर्ने समय आएको छ ।

हामी सबैले महशुष गरेको सवाल हो, जब सम्म उत्पीडित र उत्पीडनमा परेका समुदाय, जातिहरुको विकास हुदैन तब सम्म त्यो देशको स्तर उक्सन् सक्दैन् जसले गर्दा पनि नाम मात्रैको प्रदेश भन्दा पनि त्यो प्रदेशमा बसोबास गर्ने उत्पीडित जातिहरुलाई विशेष आधिकार दिई समाजको मूल प्रवाहमा ल्याउनु आवश्यक र उनीहरुका लागि विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । किनकी नेपालको भौगोलिक वनावटको अवलोकन र त्यस भूभागमा बसोबास गर्ने जातिको स्तरको मापन गर्नु जरुरी छ । सबै भागमा जनजातिहरुमात्रै पछाडि छैनन र उनीहरुको मात्रै आयास्रोत कम छैन । कुनै क्षेत्रमा ब्राहमण क्षेत्री भन्दा जनजातिको अवस्था मजबुट रहेको छ । तर औषतमा ब्राहमण क्षेत्री भन्दा जनजातिहरुको अवस्था राम्रो छैन ।

नेपालको प्रशासनिक क्षेत्र र नीति निर्माण गर्ने तहमा जनजातिहरुको न्यून उपस्थिति रहेको छ । यो समस्या अरु जातिहरुका कारणले नभइकन आफनै पुख्र्यौली समस्या र परम्पराका कारण जनजातिहरु पछि परेको हो । जनजातिहरु शिक्षा हांसिलको सत्ता विदेश भर्तीमा बढी जोड दिए र आयस्रोत धेरै देखे, जसको परिणाम अहिले सम्म आईपुग्दा, जनजातिहरुको स्थिति सरकारी कार्यालय र राजनीतिक तहमा औषतमा पछि परेको देखिन्छ । यो कसैका कारणले नभइकन जनचेतना र आफनै पुख्र्यौली परम्परागत कारणले जनजातहिरु पछि परेका छन । यस खालका समस्याहरुको सहज स्थानान्तर र पंहुचमा कसरी ल्याउने भन्ने पक्षलाई हामीले मध्यनजर लगाउनु जरुरी छ । अरुलाई दोष दिइएर सामाजिक सदभाव भडकाउने भन्दा पनि सामाजिक सहिसुष्णताका आधारमा अगाडी बढनु आवश्यक छ ।।

पिछडीएका उत्पीडनमा परेका जातिहरुलाई अधिकार दिनु पर्दछ, त्यसमा कसैको पनि दुईमत छैन तर अधिकारका नाममा सामाजिक सदभाव खल्बलाउने कार्य गर्नु सरासर गलत हो । हिन्दुराज्य र धर्मनिरपेक्षय राज्यको माग र जातिय पहिचान सहितको प्रदेश तथा सीमांकनको माग आ–आफनो स्थानमा सान्दर्भिक भएता पनि राज्यको बांडफांड वैज्ञानिक ढंगले हुनु पर्दथ्यो जुन कार्य अहिले भएको छैन ।

त्यसैले हामी सबैले के बुइmनु जरुरी छ भने यो संविधान अकात्य छैन, यसलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रियाका आधारमा संशोधन गर्न सकिन्छ । जातीय राज्यको चर्चा माओवादीको दश बर्षे जनयुद्धका बखत निक्कै लोकप्रिय शब्दका रुपमा प्रयोग गरिन्थ्यो, माओवादीको एउटा प्रमुख माग पनि थियो । तर आज किन माओवादी पार्टीमा यो माग सेलाउदै गयो? र उनीहरु अन्तत अन्य पार्टीकै प्रस्तावमा होस्तेमा हैंसे गर्न पुगे ? त्यसको चिरफार गर्ने समय आएको छ ।

नेपालमा मूलत सीमांकन, पहिचान सहितको प्रदेश, धर्मनिरपेक्षय र आफनो अनुकुलको प्रदेशको माग तिव्र चलिरहेका बखत संविधान जारी हुने समय दिन प्रतिदिन नजिकिदै गएको छ । यधपि खबरदारीका वक्तव्य वाजी भने निक्कै सुनिन्छ । नेपालको संविधान जारी भए पछि, नेपाली जनताले अब सहज ढंगबाट आफनो दैनिक जिविकोपार्जनमा सरलता पाउनु पर्दछ ।  यदि त्यसो भएन भने फेरि पनि नेपाली जनताका मानस्पतलमा मानसिक आघात र नैराश्यताका बादलहरु मडारिन सक्दछन ।

प्रकाशित मिति: १५ सेप्टेम्वर २०१५

लेखक नेत्र पहराई मगर

 

Add your comment

Your name:
Subject:
Comment:

Latest News