नेत्र पहराईमगर
Summary in English : Maoist demand for civic rights is undervalued by their own actions
नेपालको अन्तरिम संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ। नागरिकको सर्बोच्चता रहने गरी जनताले आफुले आफैलाई शासन गर्ने प्रणालीमा नेपाल जांदै छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको जनताको सर्बोच्चता हो तर त्यो भन्दा ठूलो कुरा कानूनको सर्बोच्चता इमान्दारी र नैतिकता पनि हो। नेपालका राजनीतिक दलहरुले यो पक्षलाई बुझ्न सकेनन्। यस अर्थमा नेपालको शासन प्रणाली यथार्थमा नेपाली नागरिकको हितमा हुन सक्तैन भन्ने संकेत नेपालका ठूला राजनीतिक पार्टीहरुको व्यवहारले प्रष्ट देखाइ रहेको छ। विगत केही महिना यत्ता स्पष्ट रुपमा ए माओवादी पार्टीबाट यहि खालको गतिविधि र काम व्यवहार भइरहेको छ।
नेपाली जनताले अरु पार्टीको काम व्यवहार हेरी सकेकाले जनताले माओवादीबाट आशा गर्नु स्वाभाविकै थियो। तर एकिकृत माओवादीको बोलीमा चाहि नेपाली जनताले सबै थोक पाए र पाइयो व्यवहार र यथार्थमा केही पनि पाउन सकेनन्। नेपाली जनताले सरकारबाट धेरै खोजेका छैनन्। केवल शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुरयाई जनताको नयां संविवधान निर्माण र जनतालाई अमन चैन निर्धक्क रुपमा हिडडुल गर्न स्वतन्त्र रुपमा जिविकोपार्जन र स्वतन्त्र बांच्न पाउने ग्यारण्टी सम्मको वातावरण तयार भए अहिलेका लागि प्रयाप्त हुन्छ। किनकी जनताले आफना लागि आफै गर्दछन। त्यसमा पनि नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो। नेपाली जनताले तत्कालै त्यो भन्दा धेरै खोजेका छन जसतो मलाई लाग्दैन। त्यसको सट्टा माओवादीले उल्टो विधिको शाशनलाई विधि संगत संचालन गर्न नसक्दा देशलाई विवादको भूमरीमा फसाई सरकारबाट आफै बाहिरियो। अहिले माओवादीले नै पुन: नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई जर्जर बनाई राख्नका खातिर गत साउन २३ देखि सडक र सदन आन्दोलनको गर्दै आएको छ। नेपाली जनताको हक अधिकार र कानुनको उपेक्षा गरेर के नागरिक सर्वोच्चता कायम हुन्छ?
नेपालमा अहिले सबै भन्दा चिन्ताको बिषय भनेको समयमै नेपाली जनताको संविधान निर्माण हुन्छ वा हुन्न भन्ने शंक उपशंका नेपाली जनमानसमा उथीरहेको छ। किनकी अब संविधान लेखनको समय झण्डै दश महिना मात्र बांकी रहेको अवस्था छ। त्यही सवालमा नेपाली जनताको ध्यान अहिले केन्द्रित पनि भएको छ। तर पार्टीहरुको रवैया भने पुरातन प्रवृतिबाट माथि उठ्न सकेको छैन। त्यसमा पनि माओवादी आफूलाई सबै भन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित गरेर पनि अधिनायकवादी चरित्रबाट फरक पन दिन सकेको छैन। ३० प्रतिशत जनताको नागरिक सर्वोच्चता सही की ७० प्रतिशत जनताको नागरिक सर्वोच्ता सही माओवादीले यत्ति सानो गणितीय हिसाबलाई बुझ्न नसक्दा नेपाली जनताले फेरी बन्द र हडतालको शास्ति व्यहोर्नु परेको छ। माओवादीले वेमौसमी मुद्दाको पुनरावृति गरेर आफनो लोकप्रियतामा दिन प्रति दिन ह्रास ल्याउदै छ। यो कार्य मोओवादीका लागि आत्माघाती हुने छ। किनकी एकिकृत माओवादीले प्रस्ताव गरेको संकल्प प्रस्ताव बहुमत सभासद द्धारा अस्वीकृति भइसकेको मुद्धालाई बारम्बार पुनरावृति गर्दा नेपाली जनता आश्र्यमा परेका छन्। यदि माओवादीलाई गल्ती नै र संविधान विपरित कार्य राष्ट्रपतिले गरेको लाग्छ भने महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेर दुई तिहाई बहुमतबाट राष्ट्रपतिलाई पदच्यूत गर्न सक्ने स्पष्ट कानुनी प्रवधान हुदा हुदै पनि माओवादीले कानुनी बाटो अवलम्बन नगरी जबर्जस्ती आफनो माग लाद्न खोज्नु गलत प्रवृतिको हावी भन्दा अरु के हुन सक्छ? माओवादीको नागरिक सर्वोच्चता भनेको विधिको शासनको उल्ङघन हो। कानुनी पद्धति र प्रकि्रयाको बेवास्ता गर्ने अनि नागरिक सर्वोच्चताको कुरा उठान गरेर सर्वसाधरणको मनजित्न खोज्ने प्रयास माओवादीले गरेको छ। यो मुद्दा पनि अन्तत कुनै सम्झौटामा गएर टुङ्गो लाग्ने नै छ।
प्रधानसेनापति प्रकरणमा नेपाली जनताको नागरिक सर्वोच्चता गुमेको ठहर माओवादीको छ। के यो प्रकरणले नागरिक सर्वोच्चता गुमेको वास्तवीक हो होईन † यस सवालमा घोत्लीएर सोच्नु र बुइुनु पर्ने हुन्छ नै। नेपालको अन्तरिम संशोधित संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ। प्रधानसेनापतिको नियुक्ती मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने छ। तर कंही पनि उल्लेख गरिएको छैन की मन्त्रीपरिषदको निर्णयले प्रधानसेनापतिलाइ चाहेको खण्डमा निष्कासन गर्न सक्ने भनेर। यसको व्यख्या हुन्छ जसले नियुक्त गर्दछ निष्कासन पनि त्यसैले गर्दछ भन्ने संविधानको व्यख्या बुइुनु जरुरी छ। अन्य दलले यही कानुनी अप्थ्यारो बुझेकाले पहिला संविधान संशोधन गरौ। अनि यस मुद्दामा बहस र छलफलका लागि प्रवेश गरौं भन्दै माओवादीलाई प्रस्ताव गरे। तर माओवादीले सेनापति प्रकरणमा आफनो निर्णय फिर्ता लिइ संविधान संशोधन गर्न मानेन। त्यती मात्रै होईन २२ दललाई समर्थन गर्ने नेपाली जनताको नागरिक सर्वोच्चताका बारेमा माओवादीले सोचेको खोई। के २२ दललाई समर्थन गर्ने नेपाली जनता होईनन
माओवादी राज्यसत्तामा रहंदा हरेक क्षेत्रमा आफनो एकाधिकार लाद्न चाहन्थ्यो। जसको कारणले माओवादी सत्तामा रहंदा संविधान विपरित कार्यहरु धेरै भए। माओवादीले ती गलत कार्यहरुको अब मूल्याडकन गर्ने समय आएको छ। त्यती मात्रै होइन पार्टीहरु संगको सहकार्यलाई निरन्तरता र सहकार्य टोड्दा सफल र अगाडि बढन सकिन्न भन्ने नेपालको यथार्थ धरातललाई माओवादीले बुइुनै पर्दछ। एउटा कर्मचारीको मुद्दालाई लिएर जिवन मरणको भिमकाया पहाड बनाउनु पराजित मनस्थितिको उपज हो। राष्ट्रपति नेपलको अन्तरिम संविधानको संरक्षक र राष्ट्र प्रमुखको नाताले पनि सेनापति प्रकरणमा त्यो कदम लिन बाध्य भएका हुन। माओवादीको कार्य कानुन संवत नभएको कार्यलाई राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले उक्त सिफारिस स्वीकृति गर्दा कानुन र लोकतन्त्रको अवमूल्यन हुन सक्थ्यो। यधपि माओवादीको नेतृत्वको सरकारले पूर्ण मन्त्री परिषदको निर्णय नगराई सरकारमा सहभागी अन्य दलका मन्त्रीहअरुलाई थाहै नदिई उक्त कदम माओवादीले लिएको थियो। माओवादी भित्रै पनि यो घटना घटाएर प्रचण्डलाई सत्ताच्यूट गर्न चाहने तत्वहरु भित्र भित्रै सुलसुलाई रहेका थिए। जसको कारणले प्रचण्ड राजीनामा दिन बाध्य भए। होईन भने भएको सरकारलाई ढालेर किन फेरी अर्को सरकारको विकल्प माओवादीले खोजिरहेका छन। त्यसको रहस्य हुन्छ माओवादी भित्रै पनि आन्रतरीक द्धन्द्धले चरम रुप लिएको छ। जसको कारण संकल्प प्रस्ताव सहित नागरिक सर्वोच्चताका नाममा माओवादी फरक नेतृत्व सहित पुन।ं सरकारमा जान चाहन्छ। त्यो सफल होला वा नहोला त्यो हेर्न बांकी नै छ।
सामान्य काम चलाउ कार्य जुन पार्टी सरकारमा गए पनि गर्नु पर्ने नै हुन्छ। तर विधिको शासन भन्दा माथी होईन। माओवादीहरु बढी असंवेदनशील भई सरकारी कामकाज संचालन गरेका कारण उनीहरुलाई नेपाली राज्यसत्ता अन्य पार्टीलाई जस्तै भईदियो र सफल हुन सकेनन। यस सवालले पनि के स्पष्ट पार्दछ भने माओवादी नेपालको राज्यसत्ता संचालन गर्नको निम्ति सक्षम थिएनन। उनीहरु दोहोरो भूमिकाकासाथ सकिन्छ राज्यमा एकलौटी हालीमुहाली गर्ने सकिन्न राज्यका संयन्त्रहरु तहसनहस बनाएर छोडने उनीहरुको जुन रणनीति पूर्ण सफल हुन सकेन। माओवादीको त्यो व्यवहार सबै पार्टीले समयमै बुइुने प्रयास नगरेको भए देशले ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने सम्भावना थियो। त्यो यस पटकलाई टढेर गएको छ। माओवादीले फेरी नागरिक सर्वोच्चताको नाममा नेपाली जनतालाई गलत शिक्षा र दिशा तर्पु मोड्ने प्रयत्न गर्दै छ। यो कदम पनि माओवादीको पक्षमा सम्भव हुने छैन। किनकी माओवादी अहिले मुद्दा बीनाको दल भएको छ। जसले गर्दा पनि उ नागरिक सर्वोच्चताको मुद्दा बोकेर जनताको घर दैलोमा पुग्ने प्रयास बाहेक अरु के हुन सक्द छ। त्यती मात्रै होइन संकल्प प्रस्तावको नाममा पार्टीहरुमा विभाजन ल्याउदै र त्यसको माधयमबाट नेपाली राजनीतिमा नयां चिरा स्थापित गर्दै उ पुन नेपालको राज्य सत्ताको बागडोर सम्हाल्न जान चाहन्छ। तर त्यो बाटो त्यती सजिलो छैन माओवादीका लागि।
अहिलेको समय भनेको अविलम्ब जनताको नंया संविधान निर्माण र गांउ गांउमा गरीब जनताहरु विभिन्न रोग भोग शिक्षा गरीबी खाद्यन्नको अभावका कारण अकालमा ज्यान गुमाई राखेका जनताको बारेमा चिन्तन गरिनु पर्दछ। तर पार्टीहरु भने राज्यसत्ताको लुछाचुंडीका खातिर विभिन्न वहानामा आन्दोलनको रुप रेखा तयार गर्दै छन। के यही हो नेपाली राजनीतिक पार्टीहरुको नागरिक सर्वोच्चाता पार्टीहरु संवेदनशील हुदै आफना गल्तीहरुको पनि मुल्याडकन गर्ने र अरुका गल्ती र सहि कार्यको पनि मुल्याडकन गर्न सिक्नु पर्दछ। अन्यथा अरुको बेवासता गर्ने आफनो मात्रै डम्फू बजाएर मेरै गोरुको बाह्रै टक्का भनेर वर्तमान नेपालमा सृजित भएको समस्या हल हुन सकदैन। चाहे जुन दल र दलको नेता सरकारमा गएता पनि जसको कारणले न्यूनतम साझा सहमतिका आधारमा अगाडि बढन सिक्नु नै लोकतन्त्रको न्यूनतमा आधारभूत सिद्धान्त हो।
माओवादीले उठान गरेको राष्ट्रपति र प्रधानसेनापति प्रकरणको विवादको सवाललाई लिइएर नागरिक सो्रच्चता गुमेको देख्नु आफनो आङमा भैंसी हिडेको नदेख्नु र अरुको आङमा जुम्रा हिडेको देख्नु वाहेक अरु के हुन सक्छ। माओवादी सरकारकमा भएका बखत १०० भन्दा बढी निर्णय गैर कानुनी रुपमा भएका छन तमाम नेपालीका छोरा छोरीले मोओवादी नभएका कारण विना अर्थमा जागिरबाट हात धुन बाध्य भएका थिए। उत्ता गांउ गांउमा शिक्षक कर्मचारी सर्वसाधरण इन्जिनियर वकिल तथा विविध पेशामा संलग्न निर्दोष जनताले माओवादीबाट सास्ती व्यहोरी रहेका छन। त्यती मात्रै होईन नागरिक सोर्वोच्चताको बिषय उठान गर्ने तर नेपालको ७२ जिल्लामा सर्वसाधरण नागरिकको घर जग्गा कब्जा गरेर राख्ने के यही हो ७३ढटण्स ए माअेवादीको नागरिक सर्वोच्चता के माओवादीको सिद्धानतमा आफूले जे गरे पनि नागरिक सर्वोच्चता कायम हुने अरुले कानुन संम्वत कार्य गर्दा नागरिक सर्वोच्चता हनन हुने कस्तो विधिको शासन चलाउन खोजेको ए माओवादीले नेपालमा। की सबै नेपाली जनताले माओवादीको अविलम्ब समर्थन र जे भन्यो त्यही मान्नु पर्ने यहि लोकतन्त्रको मर्म।
माओवादीको नजरमा आफनो पार्टीलाई समर्थन नगर्नेहरु यस दुनियामा सबै खराब दलाल राष्ट्रघाटी र जसले समर्थन गर्दछ ति सबै राष्ट्रवादी कहलिन्छ र सबै ठिक। चाहे ती राजावादी हौउन वा राष्ट्रघाती हौउन त्यस संग सम्बन्ध भएन समर्थन गरे पुग्यो। अरुलाई यथास्थितिवादीको पगरी भिडाउनॆ तर माओवादीले अधिनायकवाद र पुरातन तानाशाही प्रवृतिको बाटोमा आफू हिडेको पटटो नपाउने यो कस्तो लोकतन्त्र। माओवादी भित्रै पनि अहिले अधिनायकवाद प्रवृतिको हावी भएको विरोधका स्वरहर प्रस्फुटन हुन लागेका छन। त्यती मात्रै होइन माओवादी द्धारा गठित अनुशासन समितिमा विभिन्न प्रकारका उजुरीहरु परिरहेका छन पार्टीका नेता विरुद्ध। पार्टीका नेताहरु पजेरो पराडोमा रमेका छन। परिवार लिएर कोही यूरोप कोही एसिया मोजमा छन। तर कार्यकर्तालाई बोल्न पनि नदिने बोलेमा कार्वाही हुने हर महिना शुल्क बुझाउनै पर्ने उच्च नेताहरु कार्यकर्ताको करले सयरमा रमाउने मोओवादीको नागरिक सर्वोच्चता गजबको छ। माओवादी भर्खर सरकारबाट बाहिरएको हो। उसले यस अवधिमा के के नै गुमे जस्तो भान माओवादीलाई परिहेको छ। माओवादीको यो गतिविधि वा कुनै पनि दलको यो गतिविधिले नागरिक सर्वोच्चता कायम हुन सक्दैन। संकल्प प्रस्ताव द्धारा नागरिक सर्वोच्चताको सवालमा व्यवस्थापिका संसदमा बहस गर्न पाउनु पर्ने माग माओवादीलै त्यागेको छैन। अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दामा संसदमा बहस गर्न पाउनु पर्दछ भन्नु अदालतको मान हानी र कानुनी राज्यको उपेक्षा पनि हो। यो कार्यले नागरिक सर्वोच्चता कायम हुन सक्दैन। उल्टो नागरिक सार्वोच्ताको उपहास मात्रै गर्ने छ।
