नेत्र पहराईमगर
२९ जुलाई २०१०
नेपाली जनताको इच्छा आकँक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थमा राष्ट्रिय सहमतिकासाथ दलहरु अगाडि बढ्न सकेनन्। उल्टो राष्ट्रलाई आफनो दलको स्वार्थमा बन्दी बनाउने दलका नेताहरु असफल अराष्ट्रिय र जनताको जनादेशमाथी कुठाराघात गर्ने शक्ति हुन्। दलहरु जब कुर्ची विहिन हुन्छन तब जनताको मुक्तिको दुहाई दिन्छन्। जब राज्यसत्ता प्राप्ती हुन्छ फेरी पुरानै परम्परा सत्ताको लुछाचुँडीमा व्यस्त र तँछाड मछाडमा दलहरु र तिनका नेताहरु लागि परिरहेका हुन्छन्। यस्ता देशका दलका नेताहरुलाई कसरी राष्ट्रप्रेमी नेता र पार्टी भन्ने?
बि सं २०६२-६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनको अभूतपूर्व सफलता र त्यस पश्चात सफल रुपमा सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात देशका प्रमुख तीन दलले एक अर्को दलमाथी अविश्वासी फोहोरी खेल खेले जसको कारण जनताको नयां संविधान निर्माणको निम्ति प्राप्त जनादेशको कुठाराघात दलहरुले गरेका छन्। आज सम्म पनि संविधान निर्माणको कार्य ओझेलमा पर्नु दलहरुको असफलता हो। एउटा दललाई दोष र आरोप लगाएर कुनै पनि दल पानीमाथी ओभानो हुने अवस्था छैन। किनकी नेपाली जनताले सबै दलहरुलाई सही ढङगले मूल्याङकन र तिनीहरुको काम व्यवहार अवलोकन गर्ने अवसर यो अवधीमा पाए। अब कुनै पनि दलले म ठिक र अरु दल बेठिक भन्ने दिन गए। नेपालमा आएको लोकतान्त्रिक परिवर्तनले यही पाठ नेपाली जनतालाई सिकाउन सफल भएको छ।
संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात गठित सरकारले विधिवत रुपमा आफनो कार्य थालनी नगरी अविश्वासी र कानुन विपरित कार्यको थालनी गर्यो जसको फलस्वरुप एमाले कांग्रेस लगायत अन्य साना दलहरु एकजुट हुन बाध्य भएका हुन्। त्यो दलहरुको चहाना नभई माओवादी रवैयाका कारण ती दलहरु बाध्यताबस एकजुट भएका थिए। नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहेर पनि तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई सहज रुपमा सरकार संचालन गर्न दिएको थियो। तर माओवादीको आफनै गलत सरकारी नीति सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादी चरित्रका कारण शासन र सरकार संचालनमा आफैले अप्ठ्यारो स्थितिको सृजना आफैले गरेको हो जसको कारणले सरकारबाट आफै बाहिरिन पनि बाध्य भएको साक्षी नेपाली जनता संग ताजै रहेको छ जुन नेपाली इतिहासमा एक ध्रुवसत्यको रुपमा स्थापित भएको छ। राष्ट्रिय सहमतीको आधारमा दलहरु अगाडि बढनुको सट्टा आफनो दलको स्वार्थपुर्तिका खातिर लालयित हुँदा नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले अहिले सम्म पनि नयां संविधान र स्पष्ट मार्ग निर्देशन गर्न सकेका छैनन्।
विगतमा राजसंस्था राणा पंचायत र पंचायती शासनको पतन पश्चात स्थापित बहुदलीय व्यवस्थामा जस्तै अहिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि त्यही पुरातन प्रवृतिले दलहरुलाइ छोडन सकेको छैन। अहिले भएन भनेर तीन तीन जना प्रधानमन्त्रीको उमेदवार भएर नेपाली जनता र विश्वलाई चकित पार्ने नेपालका नेताहरु कहिले राष्ट्रिय स्वार्थका खातिर आवाज उठाउने। यो घटनाले के स्पष्ट पारेको छ भने दलहरु संविधान निर्माण र राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षमा छैनन् भन्ने बुझिन्छ। तर नेपाली जनतालाइै खोक्रो र फोस्रो नारा दिएर पुनः ढु्लमुले स्थितिमा राखि राख्दा विगतका अराष्ट्रिय तत्वहरुले खुल्ला रुपमा खेल्ने अवसर पाएका छन। राष्ट्रिय हितका खातिर निर्माण हुन लागेको जनताको नयां संविधान फेरी १ बर्ष पश्चात पनि विभिन्न वहनामा ओझेलमा पर्ने सम्भावना उजागर हुदै आएको छ। संविधानसभाले संविधान निर्माणको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ। यो प्रकि्रया विगत २ बर्षमा पनि विभिन्न पटक संसोधन गर्दै कार्यतालिका सार्वजनिक भएका हुन। तर दलहरुको असहमतीका कारण उक्त कार्य तालिकाले आफनो औचित्य सावित गर्न सकेन। हुन लागि रहेको प्रधानमन्त्रीको उमेदवा।बीचको भिडण्ट र खिचातानीले पनि फेरी पुरानै प्रवृतिको पुष्टी गर्ने सम्भावना बढी रहेकोमा नकार्न सकिन्न। एक जना प्रधानमन्त्रीका उमेदवार ढुलमुले रणनीतिमा कहलिएका एमालेका निरही अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको उमेदवारबाट बाहिरी सकेका छन। अबको ५ दिन पश्चात हुने प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा माओवादी र कांग्रेस जसले प्रधानमन्त्रीको पदमा विजय हासिल गरे पनि यदि राष्ट्रिय सहमतीकासाथ अगाडि नबढे त्यो विजयको कुनै अर्थ रहने छैन।
आज सम्म नेपाली जनताको नयां संविधानका थेलीहरु हात हातमा हुनुपथ्र्यो। तर अहिले पनि नेपाली जनताको मन र मस्तिष्कमा कत्तीखेर कहांनेर कसरी मरिने हो भन्ने सन्त्रास र त्रास मात्र अहिले पनि हावी भएको छ। कहिले पत्रकारको हत्या कहिले व्यवपार व्यवसायीका हत्या कहिले सर्वसाधरणको हत्या कहिले राजनीतिक आस्थाका भरमा हत्या थुप्रै खाले हत्या अपहरणले नेपाल अहिले पनि आक्रान्त रहेको छ। तर दलहरु यो वा ऊ को निर्भरमा गलत कार्यहरुको संरक्षण गर्दै आएका छन। यस प्रकृतिको घटनामा बढी भन्दा बढी माओवादी र मधेशवादी दलहरु संलग्न हुदै आएका छन। यस खालको स्थितिको सृजना गर्न अन्य दलहरुको पनि प्रमुख भूमिका रहेको नकार्न सकिन्न। त्यही कारणले गर्दा विगतमा भए गरेका सम्झौताहरु समयमै कार्यान्वयन हुन नसक्दा देश सहि ढडगले अगाडि बढन सकेको छेन। अर्को तर्फ माओवादी र मधेशवादी दलहरुले अनावश्यक मुद्धाको उठान गरेका कारणले पनि देशमा अस्थिरता चहानेहरुका लागि राम्रो अवसर मिलेको छ। विगत एक बर्ष देखि माओवादी र मधेशवादी दलहरुले वर्तमान कामचलाउ सरकारलाई खासै सहयोग गरेनन। जसको कारणले पनि व्यवस्थापिका संसदले आफना कार्यहरु स्फूर्ट रुपमा अगाडि बढाउन सकेन। अहिले आएर देश मधेशवादी दल र एमालेको निर्णयको बन्दी बन्न बाध्य भएको छ। एमालेको दहीच्यूरे नीति र मधेशवादी दलको क्षेत्रिय राजनीतिका कारण देश विगत एक महिना देखि बन्दी बनेको छ। हुनत २०६७ साउन १७ गते प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको तिथी मिति कितान गरिएको छ। यदि एमालेले र मधेशवादी दलले कुनै दललाई समर्थन नगर्ने हो भने देश वर्तमान निकासको जाजीरबाट सजिलै उम्कन सक्ने देखिन्न।
म्ााधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले एक बर्ष सम्म खासै उपलब्धि मूलक कार्य गर्न सकेन। उसका प्राय हरेक निर्णयहरु विवादस्पद र आफैले गरेको निर्णय फिर्ता लिनु वाहेक अन्य जनहितका कार्य हुन सकेनन्। शान्ति सम्झौतालाई तार्किक निष्कर्षमा पुरयाउने कार्यमा खासै प्रगति हुन सकेन। आफनै पार्टी एमालेको संस्थापन पक्ष र माओवादीको असहयोगका कारण तत्कालीन माधव नेपालको सरकार लडगडो सरकार सावित भएर गयो। एक बर्षको अवधिमा सरकारी कामचलाउ काम बाहेक संविधान लेखनको कार्य र शान्ति सम्झौतालाई तार्किक निष्कर्षमा पुरयाउने कार्य अगाडि बढन सकेन। अन्ततः माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए। ३ बुंद्धे सहमती गर्दै उनले राजीनामा दिने प्रतिबद्धता जनाए र ढिलै भए पनि उनले सहमती कार्यान्वयन गरेर देखाए। तर माओवादीले भने सहमती कार्यान्वन गरेन उल्टै विभिन्न वहाना र आलतालमा तार्दै आएको छ। माओवादीको यहि गलत आचरण र व्यवहारका कारण अन्य दलहरुले विश्वास गर्न सकेका छैनन। जसको कारणले माओवादी पार्टीले संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात धेरै प्रकारका अप्थ्याराहरुको सामना उसको आफनो गलत रवैयाका कारण सहनु परयो। तर माओवादीमा अहिले सम्म पनि विगतको गल्तीको पश्चताप पनि छैन र सद्बुद्धी अझै सम्म पनि पलाउन सकेको छैन। कार्यकर्ताको गलत रवैयाका कारण आफनो गल्तीलाई विभिन्न कोणबाट माओवादी नेतृत्वले बचावट गर्दै आएको छ। राष्ट्रको स्वार्थ भन्दा पनि दलका कार्यकर्ता र दलको स्वार्थ ठूलो भएको छ। मओवादी अधिनायकवादी चरित्रबाट नेपाल अगाडि जान सक्ने अवस्था पनि न्यून रहेकोले माओवादीले राष्ट्रिय सहमतीको कार्यान्वयन गर्दै अन्य दलसंग सहमतीको आधारमा अगाडि नबढनुको विकल्प छैन। अन्यथा माओवादी वा कांग्रेस जसको सरकार आएता पनि कामचालाउ वाहेक नेपाली जनताले संविधानसभाको निर्वाचनबाट दिएको म्याण्डेट पुरा हुन सक्ने देखिन्न।
विशेषत मओवादी नेपाली जनतालाई समयमै नयां संविधान र सार्वभौेमसत्ता सम्पन्न जनता बनाउन चहान्छ वा चहादैन भन्ने उसको गलत रणनीति यहिनेर उजागर भइरहेको छ। संविधान निर्माण गर्ने कार्यमा ढिलाई गर्नु भनेको यो आफैमा हास्यासपद र रहस्मय प्रश्न खडा भएको छ। व्यवस्थापिका संसदमा सबै भन्दा ठूलो दल भएर पनि किन उसले आफनो पक्षमा सहमति र सरकार बनाउने कार्यमा कानुनी प्रावधानका निम्ति बहुमत पुरयाउन सकेको छैन। आज नेपाली जनताले यहि प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन। माओवादीको विगतको रणनीति ठिक थियो वा बेठिक थियो भन्ने यहि वर्तमानको राजनीतिक घटनाले पनि स्पष्ट पारेको छ।
