Home विशेष लेख सबै जोगी मरीजा, मेरो तुम्बि भरिजा"पेन्सनर एआईजीहरु अदालतमा"

सबै जोगी मरीजा, मेरो तुम्बि भरिजा"पेन्सनर एआईजीहरु अदालतमा"

E-mail Print PDF
AddThis Social Bookmark Button

हुम बहादुर (पचभैया) थापा मगर,

जनजाति समुदायबाट एआइजी बनेका कुबेर सिंग राना मगर यहि भदौमा प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने पक्का भएपछि गैर–जनजातिहरुको छाती भित्र आगो दन्किदै मुटुमा धेग्रो ठटाउन सुरु गरेको छ । राना भन्दा जुनियर एआइजीहरु नवराज ढकाल र भिष्मराज प्रसाईले रानालाई बढुवा हुनबाट रोक्नकै लागी ठुलै शक्ति र धनरासी खर्च गरेर अर्को महिना सेवाबाट अनिवार्य अवकाश लिनै लागेका एआईजीहरुलाई शक्ति केन्द्र धाउन लगाएका छन् । 

त्यसरी शक्ति केन्द्र धाउने  एआईजीहरुमा मदनबहादुर खड्का, नरेश गुरुङ, कल्याणकुमार तिमिल्सिना, किरणकुमार गौतम्, प्रकाश कुवँर, अर्जुनजंग शाही ३० बर्षे सेवा अवधिका कारणले महानिरीक्षक रबीन्द्रप्रतापशाहसँगै २९ भदौ २०६९ मा सेवा निबृत् हुदैँछन् । तर पैसाको खेलमा कानुन मै नभएको नियमावली संशोधन गराई २ बर्ष सेवा अवधि बढाई दिन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकसंग बिन्तिपत्र हालेपनि टेरपुच्छर नलागेपछि  एआईजीहरुले २२ साउनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट  दायर गर्न पुगेका हुन । कार्यालय समय सकिएकाले उनीहरुको रिट दर्ता भने हुन सकेन । आफूहरु सिनियरको विरुद्ध विना कारण अदालतलाई ढोका घच्घच्यांउन जानु प्रहरी ऐन, कानुन विपरीत हो ।

३० बर्षमा अवकाश पाउन लागेका उनीहरुको माग अझै २ बर्षसम्म सोही पदमा टाँसिरहन पाउने गरी अवधि थपिनुपर्छ भन्ने रिट निबेदनमा उल्लेख छ । तर प्रहरी सेवा नियमावलीमा सेवाअवधि ३० बर्ष पुगे पछि अनिबार्य अवकाश पाउने प्रावधान छ । शक्तिकेन्द्रहरु धाउने क्रममा संगठनले आफुहरुमाथि धेरै लगानी गरिसकेकोले सेवा अवधि बढाएर काममा लगाउनु उचितहुने बेकमफुसे  तर्क  प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्राई, गृहमन्त्री बिजयकुमार गच्छदार महानिरीक्षक रबीन्द्र प्रतापशाह लगायत बिभिन्न पार्टीका उच्च नेताहरु समक्ष पेश गरेका थिए । लगानीकै कुरा गर्ने हो भने ती एआइजीहरुलाई भन्दा बढी लगानी निश्चयपनि अहिलेका आइजी रविन्द्रप्रताप शाहमाथि भएको छ । उनीहरुको तर्कलाई मान्ने हो भने अझै १०० वर्ष शाहलाई आइजी बनाएर राख्ने त ? २ बर्ष अवधि थपेर एआईजी देखि प्रहरी निरीक्षकसम्मको बढुवामा असर पार्ने उनीहरुको नियत बुझ्न गाह्रो छैन । त्यसैले “सबै जोगी मरीजा , मेरै तुम्बि भरि जा ”भन्ने यो त निउँ मात्र हो ।

आखिरमा थप सेवाअवधिको अनुनय विनय कसैले नसुनेपछि एआईजी रानाका बिरोधिहरुले ठुलै शक्ति लगाएर रानालाई बढुवा हुनबाट रोक्नाका लागि अन्तिम अश्त्र प्रयोग स्वरुप अदालतलाई गुहार्न पुगेका हुन ।

मानवअधिकारवादीकी वाहुनअधिकारवादी ?

कुबेरसिंह राना मगरलाई प्रहरी महानिरीक्षक नबनाउन भन्दै सुशील प्याकुरेल, चरण प्रसाई, सुबोधराज प्याकुरेल, मन्दिरा शर्मा, डा. गोपाल सिवाकोटी जस्ता कथितमानवअधिकारकर्मीहरुले २०६९ श्रावन ३१ गते प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाउंदै रानालाई महानिरीक्षकन बनाउन ध्यानाकर्षण गरएका थिए । वर्तमान सरकार बिरोधीतत्वको रुपमा चिनिने  सुबोधराज प्याकुरेल नेकपा एमालेका कार्यकर्ता हुनभने चरण प्रसाई एआईजी भिष्मराज प्रसाईका नातेदार हुन् र उनै चरण प्रसाईको, योजनाअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका हुन ।

 

मन्दिरा शर्मा एडभोकेसी फोरमको नाममा पीडितलाई थप पिडा दिदै बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने ब्याक्ति हुन भने डा. गोपालकृष्ण सिवाकोटी भूपु सैनिक संगठन गेसोको कानुनी सल्लाहकार हुँदा करौडौ रकम भ्रष्टचार गर्ने नामुद् ब्याक्ति हुन । साथै आफ्नो पहिलाको श्री मती संग पारपाचुके भएका हुन् सिबाकोटी । पछी यूकेको आवाशीय भिशाको लोभले गेसोको नाम्मा यूके जांदा एकजना अबिवाहित मगर चेलीलाई मेरो श्रीमती हो भन्दै  बद्नाम् र अनगर्ल प्रचार गर्दै हिढे पछि तत्कालिन नेपाल मगर बिद्ययार्थी संघले संघकै कार्यालय काठमाण्डौमा मगर चेलिको बारेमा कुनै अनगर्ल प्रचार नगर्ने सर्तमा र उनले लेखेको किताब हजारौ थान चौबाटोमा लगेर उन्कै अगाडी आगोमा जलाई खरानी बनाईदिए पछि चुपलागेका अधर्मी कथित बाहुनबादी अधिकारकर्मी हुन सिबाकोटी ।

 

सुत्रका अनुसार यि मानवअधिकारबादीहरु दशबर्षे जनयुद्धकालमा माओबादी बिद्रोहीहरुको सुराकी गरी राज्यलाई रिपोर्ट बुझाउँने जमात हुन । १० बर्षे जनयुद्धमा १७ हजार भन्दा बेसी नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए । यि नागरिकको हत्याको जिम्मेवारी को हो ? के कुबेर सिँह राना मगर र प्रहरीहरुले हत्या गरेका हुन ? र उनिहरुले सजाए भोग्नु पर्ने ?त्यती बेला सरकारका मतियारहरु को को थिए ? हत्या गराउंन लगाउंनेलाई उन्मुक्ति दिने, गल्ति नै नगर्ने ब्यक्तिलाई  सजाए ? भनीरहनु नपर्ला मुलुकको सबैभन्दा ठूलो न्यायिकत निकाय सर्वोच्च अदालतले रानाको बढुवाविरुद्धको रिट खारेज गरेर उनी निर्दोष भएको प्रमाण दिइसकेको छ ।

 

बिगतदेखि यो देश र देशबासीलाई  शोसन, दमन, अन्याय र अत्याचार गर्ने यिनै कथितमानवअधिकारकर्मीको पुर्खाहरु अर्थात सामन्ति बाहुनबादी राज्यसत्ताबाट भएको घाम जस्तै छर्लङग छदै छ हैन र । १० बर्षे जन बिद्रोह कस्को कारणले भयो ? यिनै कथितअधिकारकर्मीका पुर्खाको कारणले गर्दा भएको होईन र ?अहिले मुलुकको सर्बोच्चन्यायलयको खिल्ली उडाउदै एउंटा देशभक्त, ईमान्दार, क्षमतावान र प्रभावशाली राष्ट्र सेवकको बिरुद्धमा यि समुहहरु किन र कस्को निर्देशनमा सलबलाई रहेका छन् ?बुझ्न त्यती कठिन छैन ।

उनका बिरोधीहरुले बिभिन्न समयमा बढुवा हुदा बढुवा रोक्नकै लागी षड्यन्त्रगर्दै आएतापनि उनिहरुको केहि तागतचलेको छैन । राना मगर एसपी हँुदै २०६० साल असौज २१ गते धनुषाको कटहैयाचौरी भन्ने ठाउंबाट माओबादीका पाँचजना कार्यकर्तालार्ई बेपत्ता बनाई हत्या गरेको भन्ने आरोप लगाईएको थियो ।

त्यो हत्या काण्ड हुदा राना मगर हनुमान ढोका काठमाण्डौ मै कार्यरत र धनुषा जिल्लामा सरुवा हुने प्रकृयामा थिए । त्यस बखत धनुषा जिल्लाप्रहरी कार्यालय एसपीबिहीन थियो । कुबेर सिँह राना सो ठाउंमा नपुग्दा सम्म जनकपुर अञ्चलप्रहरी कार्यालयका अञ्चल प्रमुखए सएसपी चुराबहादुर श्रेष्ठको कमाण्डमा थियो धनुषा प्रहरी ।

राना मगर तपछि मात्रै पुगेका हुन । जुन समय हत्या काण्डको मुचुल्का बन्दै थियो । मुचुल्का बनाउदाताकाका तत्कालिन धनुषाका प्रमुख जिल्लाअधिकारी, तत्कालिन शाही सेनाका गुल्मपति मेजर अनुप अधिकारी, एसएसपी चुराबहादुर श्रेष्ठ अनि मात्र उनि हुन ।

सिडीओ र एसएसपीले सेवाबाट अवकास पाईसकेका छन् भने गुल्मपति अनुप अधिकारी र राना बहालमै कार्यरत छन् । खै त उनिहरुलाई मानवअधिकार उल्लंघनको मुद्दा लागेको ? के उनीहरु आफनै नश्लभित्रका हुन भनेर त्यसै छाडी दिएको हो ?

र  हत्या कस्ले गर्यो प्रहरी या सेना ? जस्ले गरे पनि कथित यिनै मानवअधिकार बादीका आफ्नै बंशभित्रका सामन्ति बाहुनबादी राज्यसत्तामा बस्नेले गराएका हैनन् र ? अदालतको सबै बयानमा राना यो हत्याकाण्डमा अनबिज्ञ रहेको बताउदै आईरहेका छन्  ।

२०६० साल फागुन १० गते हत्याबारे छान्बिन् गर्न रमेश बिष्टको नेतृत्वमा समिति  गठन  गरे तापनि प्रमाणको आधार नपुगेकोले राना बिरुद्ध मुद्दादर्ता गर्न सकेन । रानाबिरुद्ध मुद्दादर्ता नभएपछि सर्बोच्च अदालतले २०६५ माघ २० गते जाहेरी दर्ता गर्न जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको थियो । त्यसैको आधारमा माघ २२ गते मानवअधिकार आयोगले रानाले मानवअधिकार गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै उनलाई कारबाई गर्न र पीडित परिवारलाई क्षतिपुर्ति दिन सरकारलाई पत्र लेखेको थियो । तर रानाको कुनै गल्ति नदेखिएकोले एमाओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा गृहमन्त्री हँुखदा बिसं. २०६८ असार ८ गते राना मगरलाई एआईजीमा बढुवा गरेको थियो ।

असार १३ मै अधिबक्ता सुनिलरन्जन सिंहले  सरकारको निर्णय बिरुद्ध सर्बोच्चअदालतमा रिट दायर गरेतापनि बिसं. २०६९ सावन २७ गते कुबेरसिँह राना मगरलाई हत्या अभियोग नगरेको ठहर गर्दै सर्बोच्चअदालतका न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र तर्कराज भट्टको सँँयुक्त इजलासले उनको बढुवा बिरुद्ध परेको रिटलाई खारेज गरेको हो । सर्बोच्च अदालतको खारेजीसँगै अब उनको बढुवाले मान्याता पाएको छ ।

अब उनी कानुनी रुपमै प्रहरी बलका दम्दार, क्षमतावान, ईमानदार र स्वच्छछबिका २३ औं  प्रहरी महानिरीक्षकका रुपमा एक्ला प्रत्यासी हुन् । अबकुनै पनि तत्व समुहहरु एउंटा ईमान्दार, कर्मठ र देसभक्त राष्ट्रसेवकको बिरुद्ध खडा हुन्छ भने यो देशको आदिबासी समुदाय आफ्नो हातमा दही जमाएर बस्नेवाला छैन ।

 

१९ अगष्ट २०१२

(समुन्द्रि यात्रा,जिब्राल्टार)

 

 

Latest News