नेपालको जातिय संधीयतामा चीनको चासो

Print
AddThis Social Bookmark Button

आनन्द श्रेष्ठ

हालै मात्र  चिनियाँ विदेश मामिलासम्बन्धी एक उच्चस्तरीय अधिकारी आइ पिङले ‘नेपालमा जातीय पहिचान आधारित संघीयताले देश टुक्राउन सक्ने’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिबारे मिडियामा अझै पनि चर्चा पाइरहेको छ । पहिचानलाई ‘नेसनालिटी’ (राष्ट्रियता) होइन ‘इथ्निसिटी’ (जातीयता)सँग जोडेर जोडतोडसाथ भ्रम सिर्जना गरेपछि उत्पन्न यो भनाइले नेपालका आदिवासी समुदायमा निकै तरंग उत्पन्न गरेको छ । छिमेकी वा विदेश मामिलामा सधैं हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिने चीनको एक आधिकारिक व्यक्तिले दिएको यस्तो अभिव्यत्तिले देशको सार्वभौमसत्तामाथि त केही शंकाका बादल मडारिएको संकेत गरेको छ नै चीनको विदेश नीति पनि बदलिएको हो कि भन्ने संकेत पनि गरेको छ । स्रोतका अनुसार यसको प्रतिवादमा तत्काल कुनै भौतिक प्रतिवाद नभए पनि पहिचान पक्षधर केही संस्था तथा नेताहरुले चिनियाँ राजदूतावासमा असन्तुष्टिका सूचना सम्प्रेषण गरिसकेका छन् । 

कतिपय नेताहरु चीनको यस्ता नीतिले उनको विदेश नीतिको दह्रिलो समर्थन र सम्मान गर्दै आएको मुख्यः आदिवासी जनजाति समुदायमा उसप्रति नकारात्मक धारणा बन्न थालेको स्पष्ट छ । आफैं पनि निकै धेरै जातीय विविधता भएको देश चीनले किन यस्तो नीति लिँदै छ भन्ने विषय भविष्यले स्पष्ट पार्ने छ । तर, आप्mनै देशका जातीय समुदायबीच भने चीनले अत्यन्तै उदार नीति लिएको छ । चीन भ्रमण गएर फर्किकएका विभिन्न व्यक्ति तथा वेबसाइटमा उपलब्ध तथ्यले भने चीनको ‘अल्पसंख्यक समुदाय’ बारेको नीति निकै प्रजातान्त्रिक देखिन्छ ।

 

सन् १९९० मा गरिएको राष्ट्रिय जनगणनामा चिनियाँ जनताको कुल जनसंख्यामध्ये ९१.९६ प्रतिशत जनसंख्या हान जातिको मात्र रहेको छ । नेपालमा २०४७ भन्दा अगाडि लादिएको ‘एक भाषा, एक भेष’को नीति जस्तै चीनमा पनि सन् १९४९ भन्दा अगाडि देशको प्रायः सबै भागमा हानहरुको एकाधिकार थियो । तिब्बत, मंगोलिया लगायतका केही स्थानको सत्ता स्थानीय सामन्तले सञ्चालन गरिरहेका थिए । तिब्बतमा त १५ र १६ बुँदे भनिने दुई प्रकारको कानुन १७ औं शताब्दीदेखि लागू गरिएको थियो । जसअनुसार नेपालको हिन्दू धर्मशास्त्रको एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ मनुस्मृतिले मानिसलाई विभिन्न चार वर्णमा विभाजित गरेजस्तै मानिसलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको थियो । शासक र सामन्तलाई तथा गरिब, उत्पीडितका लागि छुट्टै कानुन थियो । पहिलो वर्गका मानिसलाई बुद्धको आशीर्वाद प्राप्त भएको भनिन्थ्यो । उनीहरु अधिकांश शासक र ठूला कर्मचारी हुन्थे ।

 

यिनीहरुको जीवनको मूल्यलाई सुन सँग तुलना गरिन्थ्यो । अर्थात् यो वर्गको मानिसको शरीरको तौल जति छ त्यति नै तौल बराबरको सुनको मूल्य जति उनीहरुको पनि मूल्य मानिन्थ्यो । तर, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन र क्रान्तिका नायकमध्ये एक माओत्सेतुङको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सन् १९४९ मा जनवादी क्रान्ति गरेर देशको नाम र शासन व्यवस्थालाई ‘जनवादी गणतन्त्र चीन’का रुपमा विश्वभर परिचित गराएपछि त्यहाँ सबै जातिले समान अधिकार पाउन थालेका हुन् । पहिले कुनै पनि पहिचान भएको त्यहाँको अल्पसंख्यक समुदायको सन् १९५३ मा मात्रै पहिचान किटान गरिएको हो । त्योभन्दा अगाडि उनीहरुलाई सोलोडोलो गणना गरिन्थ्यो ।

 

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विधानमा राष्ट्रिय जनकांग्रेस’ (नेसनल पिपुल कंग्रेस) मा  अल्पसंख्यक समुदायका लागि आप्mनै प्रतिनिधि चिन्ने कोटा निर्धारण गरिएको छ । रमाइलो पक्ष के छ भने देशको विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेका अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिले जहाँसुकै बसोबास गरे पनि ती व्यक्तिले आप्mनो प्रतिनिधिका लागि मतदान गर्न पाउँछन् । अर्थात् देशैभरलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेर उनीहरुले आप्mनो एक प्रतिनिधिलाई कंग्रेस सदस्यमा निर्वाचित गर्छन् । चीनको अधिकांश भूभागमा हानहरुको प्रभावरहेकाले सन् १९५१ अघि त्यहाँको स्थानहरुको नाम पनि हान भाषामा राखिएको थियो । स्थानीय भाषामा छुट्टै नाम हुँदाहुँदै हान समुदायले हस्तक्षेपका कारण चिनियाँ भाषामा राखिएको नाम हटाएर १९५१ पछि ती स्थानलाई पुनः स्थानीय भाषामा नामाकरण गरिएको छ भने केही ठूलो संख्यामा रहेका समुदायको क्षेत्रमा पाँच छुट्टै स्वायत्त क्षेत्र व्यवस्था गरिएको छ । जस्तो उइगुर समुदायका लागि सिन्यिाङ, मंगोलियन(टिबेटन समुदायका लागि क्विङघाई आदि । त्यसबाहेक जनसंख्याका आधारमा क्रमशः ३० पिफेक्चर र १ सय २० वटा स्वायत्त क्षेत्र, अलि कम भएकोलाई काउन्टी व्यवस्था गरिएको छ । यिनहरुलाई प्रदेश मातहत राखिएको छ ।

 

कंग्रेसको सदस्य चुन्नका लागि निर्धारण गरिएको जनसंख्याभन्दा कम संख्याका समुदायको पनि अनिवार्य एकजना प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था छ । कुल ५५ अल्पसंख्यक समुदायमध्ये हुइ र मन्चू समुदायले चिनियाँ भाषा नै बोल्छन् भने अन्य ५३ वटाको आप्mनो छुट्टै भाषा छ । एउटा रमाइलो पक्ष के छ भने त्यहाँ जनसंख्याका आधारमा परिवार नियोजन नीति लागू गरिएको छ । जसअनुसार हान समुदायका दम्पतीले एउटा भन्दा बढी सन्तान जन्माउन पाउँदैनन् । यदि त्योभन्दा बढी बच्चा जन्माएमा उसलाई कुनै पनि सरकारी निकायमा रोजगार गर्न तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बन्न प्रतिबन्ध गरिएको छ । त्यस्तै, झुवाङ, मन्चू, हुई लगायत केही बढी जनसंख्या भएको समुदायलाई दुईवटासम्म बच्चा जन्माउने अधिकार छ । त्यसपछि मियाओ, उइगुरलगायत समुदायलाई तीनवटासम्म बच्चा जन्माउने अधिकार छ भने २५ हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका देङ, जिनो, उन्वेकसहित तिब्बती समुदायलाई जतिसुकै बच्चा जन्माउने छुट छ ।

 

कम्युनिस्ट पार्टीले लिएको यही नीतिका कारण सन् १९५२ मा देशको कुल जनसंख्याको करिब ९८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको हानको जनसंख्या घटेर अहिले ९२ प्रतिशतमा झरेको छ भने त्यति बेला करिब(करिब १० लाखको संख्यामा रहेको तिब्बतीयनको संख्या बढेर करिब २२ लाख पुगेको छ । अल्पसंख्यामा रहेको समुदायको संस्कृति संरक्षणका लागि विशेष क्षेत्र निर्माण गरिएको  छ। २५ हजारभन्दा कम जनसंख्या भएको ती क्षेत्रका बासिन्दालाई सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली, खानेपानी, आवासलगायत सबै सेवा निशुल्क दिएको छ । उनीहरुलाई आपूmले चाहेअनुसारको काम गर्न छुट छ । सरकारले ती क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकसित गरेको छ । जहाँ बर्सेनि लाखौं पर्यटकले भ्रमण गर्छन् । ती समुदायका मानिसको काम भनेको मात्र आप्mनो परम्पराअनुसार सकेजति खेतीकिसान गर्ने, बाख्रा पाल्ने, माछा मार्ने हुन्छ । बाँकी उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने सबै सुविधा सरकारले उपलब्ध गराउँछ । यस अर्थमा हेर्दा ती समुदाय जिउँदो संग्रहालय बन्न पुगेका छन् । पर्यटकलाई देखाएर सरकारले वार्षिक करोडौं रकम राजस्व संकलन गर्छ ।

 

कतिपयको बुझाइमा आप्mनो देशमा जातीय अल्पसंख्यकबारे यति धेरै उदार नीति लिने चीनले संघीयताबारे उसको पहुँचमा एक व्यक्ति तथा सूचनाप्रदायकले गलत ढंगले व्याख्या गरेका कारण यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हो । विशेषतः चीनले ऊसँग सीमा जोडिएको उत्तरी क्षेत्रमा बन्ने प्रदेशलाई लिएर निकै शंका व्यक्त गर्ने गरेका छन् । तिब्बती क्षेत्रका समुदायले अपनाइआएको बौद्ध धर्मसँग मिल्दोजुल्दो धार्मिक आस्था रहेकाहरुको मात्र संघीयता बनेमा त्यसले फ्री तिब्बत आन्दोलनलाई प्रभावित पार्छ कि भन्ने उनको शंका छ । जुन यथार्थमा सत्य होइन । यहाँको आदिवासी जनजाति समुदायको संघीयताबारे बुझाइलाई स्पष्ट बोध गर्न नसक्दा चिनियाँ उच्च अधिकारीबाट आएको यो अभिव्यक्तिलाई भने धेरैले देशको सार्वभौम अधिकारमाथि नाजायज हस्तक्षेप मानेका छन् ।