Home विशेष लेख नेपालको राजनीति रंगमञ्चमा ‘संघीय समाजवादी पार्टी’

नेपालको राजनीति रंगमञ्चमा ‘संघीय समाजवादी पार्टी’

E-mail Print PDF
AddThis Social Bookmark Button

किन्दर राई

२०३६ सालको बहुदलीय व्यवस्थापछि स्थापना भएको राष्ट्रिय जनमूक्ति पार्टीका अधिकांश मूल नेताहरू कम्युनिष्ट पृष्टभूमिको भए पनि त्यहाँ उग्र जातीयतावाद हाबी थियो । सामाजिक शोषण र समनताको कुरा गौण थियो तर यी क्षेत्रि बाहुन भनेका भारतबाट आएका हुन् उतै खेद्नु पर्छ भन्ने कुरा हाबी थियो । यसो हुनाले यस पार्टीले आफ्नै जातिभित्रका बौद्धिक तथा युवा जमातको समर्थन पाउन सकेन । फलस्वरूप पार्टी एकान्त कुनमा त्यै पनि चिराचिरा परेर थन्को लाग्यो भने यसका चर्चित नेता गोरेबहादुर खपाङ्गी एउटा माष्टर पिस भएर बसेको छ ।

विशेषगरि तत्कालीन माओवादीको जनयुद्धको शुरुवातसँगै नेपालमा जातीयता र संघीयताको कुराले प्रमुखता पाएको थियो । नेपालमा हालसम्म नौलो जनवादी क्रान्ति हँुदै साम्यवादी व्यवस्थालाई उपल्लो स्तरको आदर्श गन्तव्य मानेर लडिरहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले जनताको मूक्तिको लागि गरिब र धनीबीचको वा सामन्त र सर्वहारा वर्गबीचको अन्तरसंघर्ष नै मूल संघर्ष हो भन्ने मान्यतालाई तत्कालीन नेकपा माओवादीले परिमार्जन गरेर त्यसमा जातीय मूक्ति पनि नेपाली जनताको मूल आवश्यकता हो भन्ने विश्लेषण गरी यस मान्यतालाई स्थापित गरेपछि नेपालमा जातीयता र संघीयता सकारात्मक चासोको विषय बनेको हो । आफ्नो आन्दोलनको कार्यनीतिमा जातीय पहिचान र वर्ग संघर्षको फ्युजन गरेर देश संघीयतामा जानु पर्ने र संघीयतामा आत्मानिर्णयको अधिकार समेत प्रत्याभूति हुनु पर्ने जस्ता राजनीतिक एजेण्डा ल्याएपछि आदिवासी जनजातिहरू माओवादीप्रति आकर्षित भएको देखिन्छ । किरात खम्बुहरूको मूक्तिको लागि भनेर लडिरहेको तत्कालीन खम्बुवान मूक्ति मोर्चाका गोपाल खम्बुले आत्मानिर्णयको अधिकारको प्रत्याभूतिको लागि एकसाथ लड्ने भन्दै माओवादीसँग एकिकृत भए । यसको अलवा माओवादी कम्युिनष्ट हुन नचाहने तर जातीय पहिचान सहितको संघीयता चाहने अन्य पार्टीमा संगठित तथा स्वतन्त्र समुदायहरूले पनि नयाँ उर्जा प्राप्त गरेको महसुस गर्दै यसलाई व्यापकता बनाउने र आफ्नो पार्टीमा यसको लागि लबिङ्ग गर्ने जस्ता कार्यहरू हुन थाल्यो ।

दश वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जन आन्दोलनपछि भएको संविधान सभाको निर्वाचनमा संघीयतावादी माओवादीले सबैभन्दा धेरै स्थान हासिल गरे पनि दोश्रो ठूलो पार्टी कांग्रेस संघीयताप्रति सकभर नकारात्मक र तेश्रो ठूलो पार्टी नेकपा एमालेको दोधारे नीति थियो । यसले गर्दा गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि मधेशी आन्दोलनले मात्र नेपालमा संघीय व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरेको थियो । तर पनि कति वटा संघ बनाउने, नाम कसरी राख्ने, के कुराको आधारमा नाम राख्ने जस्ता संघीयताका अहम सवालहरूमा कांग्रेस र एमालेले कन्जुस्याइँ गर्न छाडेन । नेपाली कांग्रेस केवल नाम मात्रको संघीयतामा अडियो जातीयताको कुरा सुन्नै मानेन भने एमालेले स्पष्ट धारणा राख्न सकेन, कहिले ११ वटा त कहिले ७ वटा संघको नाममा अडान लियो । कहिले “हाँ” र कहिले “नाँ” को उसको नीतिले संविधानसभाको म्याद थपिँदै जाने काम मात्र भयो देश अनिर्णयको बन्दि हँुदै गयो । संघीयता त्यसमा पनि जातीय पहिचान सहितको संघीयताको लागि देश जान खोजिरहेको बेला दोश्रो र तेश्रो ठूला पार्टी कांग्रेस र एमालेले कन्जुस्याइँ गरिरहे पनि यसपार्टीभित्रका आदिवासी जनजातीहरूको एक जमातले जातीय पहिचानसहितको पक्षमा आफ्नो पार्टीले मत जाहेर गरेर अविलम्ब संविधान जारी गरोस् भन्ने चाहन्थे । यसको लागि सभासद र संगठित नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आफ्नो पार्टीहरूमा सक्दो आवाजहरू बुलन्द गर्दै गए । तर एमाले र कांग्रेस पार्टीले आफ्नो अडान छोड्न सकेन । पहिचान सहितको संविधानसभा चाहने मधेसीदलहरू र तत्कालीन एमाओवादीको सबै सभासदहरूको मत जोड्दा पनि संविधान पारित गर्नका लागि दुई तिहाइ मत संख्या पुग्न सकेन । परिणामस्वरूप संविधानसभा विघटनको अवस्थामा पुग्यो ।

आफ्नो पार्टीले आफ्नो जातीय पहिचानको पक्षमा नलागेको र यसैको परिणामस्वरूप संविधान सभा विघटन भएको निस्कर्ष निकाल्दै यी दोश्रो र तेश्रो ठूलो पार्टी भनिएका कांग्रेस र एमालेका असन्तुष्ट सभासद, नेता कार्यकताहरूले पार्टीबाट बाहिरिने निर्णयमा पुग्नु पर्ने अवस्था सृजना भयो ।एमाले भित्रका असन्तुष्ट पक्षले तत्कालीन एमाले उपाध्यक्ष असोक राईको नेतृत्वमा अग्रगामी विचार समूह भनेर अलग्गियो भने उता कांग्रेसबाट असन्तुष्ट जनजातिहरूले सभासद कुमार राईको नेतृत्वमा पार्टीबाट अलग भए । शुरुदेखि नै पहिचानसहितको संघीयताको लागि आवाज उठाउँदै आएको स्वतन्त्र भनिएका डा. कृष्ण भट्टचन लगायतका बुद्धिजीवीहरुले डा. चैतन्य सुब्बाको नेतृत्वमा यस्तै संघीयतावादी पार्टीको गठन गर्यो ।

शुरुका अवस्थाहरूमा एमाले र कांगे्रसबाट अलग भएका र स्वतन्त्र बुद्धिीजीवीहरूको एउटै पार्टी बन्नेछ भन्ने अनुमान थियो । र यो समयको माग पनि थियो । तर अलग–अलग राजनैतिक पृष्टभूमि भएको समूहबीच एकता हुनु त्यति सजिलो कुरा पनि थिएन । हालमा एउटै पार्टी बनिहाले पनि कालान्तरमा यसमा दरार पर्ने सम्भावना रहि नै रहन्थ्यो । फलस्वरूप केही दिनको आपसी छलफल र अन्तरकृयापछि यी सबै समूहरू आ–आफ्नै ठाउँमा रहे । एमालेबाट छुट्टिएर गएको अग्रगामी विचार समूहले असोक राईको नेतृत्वमा, “आर्थिक समानताको लागि समाजवाद, जातीय स्वतन्त्रताको लागि संघीयता” भन्ने नाराकासाथ ‘संघीय समाजवादी पार्टी’ गठन गरेको छ । यो हाल विभिन्न जिल्लामा आफ्नो पार्टी संगठनहरू गठन गर्ने दौडाहामा रहेको छ । आंशिक वा अप्रत्यक्षरूपमा भए पनि यस ‘संघीय सामाजवादी पार्टी’को मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद नै हुनु र यसलाई अन्य समूहले पचाउन नसक्नु नै यी एउटै जातीय समान नारा भएका समूहहरूबीचमा एकता हुन नसक्नुको मूल कारण ठानिएको छ । त्यसो त यस संघीय समाजवादी पार्टीमा एमाले मात्र नभइ कांग्रेसबाट अशन्तुष्ट, स्वतन्त्र वाम बुद्धिजीवी र अन्य स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको पनि उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ । यो पार्टी जातीय स्वतन्त्रता र पहिचानको लागि भए पनि लोक कल्याणकारितामा पनि सँगसँगै आफ्नो मूल नारा लिएको देखिन्छ । वास्तवमा यो आंशिकरूपमा भए पनि माक्र्सवादलाई आत्मासाथ गर्ने तर कम्युनिष्ट हुन र भन्न नरुचाउने वा भइरहन नसक्ने वा हुन आवश्यक नठान्नेहरूको वाहुल्य भएको पार्टी हो । त्यसैले यो संघीय समाजवादी पार्टी हो । संघीय साम्यवादी होइन । यदि साम्यवादी भएर नै वर्गीय र जातीय मूक्तिको लागि लड्ने हो भने यसको मूल एजेण्डा बोकेको कुनै एक माओवादीसँग एकिकृत हुने थियो । किनकि माथि नै उल्लेख भइसकेको छ कि जातीय मूद्दामा रहेको साम्प्रदायिकताको कालो दाग हटाएर राष्ट्रिय बहसको बिषय बनाइ दिने काम नै माओवादीले गरेको हो । नेपालमा कालान्तरमा जातीय पहिचान सहितको संघीयताको सान्दर्भिकता र सार्थकता समयले मूल्यांकण गर्दै जाला तर यसको श्रेय भने माओवादीलाई नै जान्छ । त्यसैले पार्टी दुई चिरा भयो तर माओवादीका सभासद कार्यकर्ता तथा समर्थकहरू अपवादमा बाहेक नयाँ जन्मेको संघीय समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरेको छैन ।

एकहदसम्म नयाँ उत्साह र नयाँ जोसका साथ गठन प्रक्रियामा रहेको यस पार्टीको भविष्यप्रति पनि सकारात्मक–नकारात्मक टिप्पणी र अडकलवाजी हुने नै भयो । ठूला पार्टीहरूले राजनीतिक निकास दिन नसकेकोले यस पार्टीको आवश्यकता भएको यसका संस्थापकहरूको तर्क रहेको छ । यो जातिवादी पार्टी नभएको र सबै जातजातिहरूलाई समेटेर लाने र राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने दावी रहेको छ । पार्टी गठनको संरचनामा केही क्षेत्रि बाहुन तथा गैर जनजातिहरूको संलग्नता रहेको देखिन्छ पनि । तर आदिवासी जनजातिहरूको सांसद तथा नेता कार्यकर्ताहरूको कित्ताबाट पार्टीको शूत्रपात भएकोले यो सबै जातिको पार्टी हो भनेर आम नेपालीहरूको मन जित्न सक्नु धेरै ठूलो चुनौतीको कुरा हुनेछ । सबै जातलाई समेट्ने कुरा आदर्शकोरूपमा राख्नै पर्ने भएकोले मात्र राखिएको हो भन्ने कुरा भन्दा अन्य सकारात्मकरूपमा सोचेर जाने हामी नेपालीहरूलाई कहाँ फुर्सद हुन्छ र ? त्यसैपनि हामी नेपालीहरूको आदत नै छ, कसैको पाँच वटा कुरामध्ये एउटा कुरा मात्र सुनेर पर्याप्त ठान्ने । त्यसमा पनि आधा मात्र बुझ्ने र त्यसबारेमा दश वटा नकारात्मक कुरामा आरोप लगाउने । अर्को कुरा के छ भने हामीले यस्ता जातीय कुरा गरिरहँदा नेपालमा यो जातिको संख्या यति वा यस्तो त्यो जातिको संख्या त्यति भनेर गणितीय हिसाबमा जाने गरेका छौँ । तर हालको भूमण्डलीकरणको तीब्र विकासको अवस्थामा पहिचान र जातको कुरा सबैको लागि सरोकारको विषय हुँदा हुँदै पनि पहिलो सबैको लागि प्राथमिकतामा भने पर्दैन । जसरी सबै गरिब र सर्वहाराहरू कम्यूनिष्ट हुन् भन्नु गलत हुन्छ, त्यसैगरि सबै जनजातिहरू जतीय पहिचानलाई प्रमुखता दिएर स्थापित पार्टीमा आवद्ध भइहाल्छन् भनेर सोच्नु अदूरदर्शिता हुन्छ ।

यदि जातीय पहिचानसहितको संघीयता स्थापना भयो भने खास–खास स्थान वा संघमा खास–खास पार्टीहरूको वर्चश्व हुने क्रममा  जातीय वा क्षेत्रीय पार्टीहरूको वर्चश्व कायम हुने संभावना रहन सक्दछ । भारतको सिक्किम राज्यमा कांग्रेस आइ, भाजपालगायतका ठूला पार्टीहरूको नामो निसान नहुनु तर पवन चाम्लिङ्गको पार्टीले जनताको विश्वास जितेर एक छत्र शासन गर्ने अवस्था भए जस्तै अवस्था यहाँ पनि आउन सक्दछ । त्यस अवस्थामा किरात स्वयत्त राज्यमा अशोक राई वा यसपार्टीको अन्य कोही नेता मुख्य मन्त्रि बनिरहने अवस्था आउन सक्दछ । कुनै समयमा संसदमा जम्मा नौ स्थानसहित चौथो स्थानमा रहेको नेकपा एमाओवादी (तत्कालीन नेकपा एकता केन्द्र अर्थात संयुक्त जनमोर्चा नेपाल) यसरी पहिलो स्थानमा आइपुगे जस्तै यो ‘संघीय समाजवादी पार्टी’ पनि राष्ट्रिय पार्टीकोरूपमा पहिलो स्थानमा आइपुग्यो भने कुनै आश्चर्यको बिषय हुने छैन ।

तर यो पार्टी पनि उही राजनीतिलाई सेवा होइन पेशा बनाउनेहरूको झुण्डमा परिणत भयो भने र अन्य ठूला भनिएका दलहरूले सच्याएर वा आफ्नो अवस्थालाई हालकै स्थितिमा कायम मात्र राख्न सक्यो भने फेरि यो पार्टीको हालत पनि एमालेबाट फुटेर गएको माले जस्तै हुनेछ । र अर्को सिपी मैनाली वा गोरेबहादुर खपाङ्गीको पुनरावृति हुनेछ । च्याउसरि उम्रिएका पार्टीहरूको लहरमा पार्टीमाथि अर्को पार्टीहरूको संख्या थपिँदै जानु वा पार्टीहरू चोइटिनु वा दुई चिरा हुँदै जाने अवस्था सृजना हुनु नेपालीहरूको लागि दूर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । यस्तो दिक्दारीको मनोवैज्ञानिक हालतबाट गुज्रिरहेको नेपालीहरूको माझमा अर्को नयाँ पार्टी गठन गर्नु त्यसै पनि चुनौती त हुने नै भयो । नयाँ रूपमा नयाँ जोसकासाथ स्थापना भई गठनको क्रममा रहेको यस पार्टीप्रति धेरै अडकलवाजी गर्नु पनि अन्यथा हुन सक्दछ । आशा गरौं यस पार्टीले पनि नेपाली जनताको निस्वार्थ मनले सेवा गरोस्, अन्य बाँकी जवाफहरू भविष्यले नै दिने छ ।

अस्तुः डिसेम्बर २५, २०१२ हङकङ

 

 

Latest News