Home विशेष लेख जलवायु परिवर्तनको सन्त्रास र कोपेनहागेन महाभेला

जलवायु परिवर्तनको सन्त्रास र कोपेनहागेन महाभेला

E-mail Print PDF
AddThis Social Bookmark Button
दामोदरप्रसाद आचार्य, लुभेन बेल्जियम
३१ डिसेम्वर २००९
 
विश्वमा विकाश र विस्तार भएको औद्योगिकीकरणबाट उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन लगायत खनिजजन्य इन्धनको प्रयोग यातायातको प्रयोग जङ्गल आगलागी तथा बढ्दै गइरहेको वनविनाशका कारण जलवायु परिवर्तनले गर्दा आजको भूगोल गम्भीर अपि्रय असन्तुलनताबाट गुजि्ररहेको छ। प्रकृतिमा नै आएको यस फेरबदलले विश्वका विभिन्न स्थानमा मौसममा परिवर्तन आएको छ भने वायुमण्डलको तापक्रममा भइरहेको वृद्धिले पृथ्वीको दक्षिणी ध्रुवमा रहेको अन्टार्किटका हिमालय तथा गि्रनलैण्डका हिम चट्टानहरु पग्लिने क्रम पनि बढदै गइरहेको छ। विश्वका विभिन्न भागमा कहि अतिवृष्टि त कहि अनावृष्टि भएका छन्। फलस्वरुपः कहि समुद्री किनाराका बस्तीहरु ब्ााढीबाट प्रभावित भएका छन्। कहि बाढी पहिरोबाट हजारौं घरबारविहिन भएका छन्। कहीँ सुक्खा खडेरीबाट कृषकहरु प्रताडित भएका छन्। गत १ नोभेम्वर २००९का दिन चिनको राजधानी बेइजिङ्गमा असामान्य लाग्ने गरि दुइ महिना अगावै अत्यधिक हिमपात भयो। चिनले आधिकारिकरुपमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमपात कृतिमजन्य भएको जनायो। विशेषतः यस आलेखमा विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जनकर्ता तथा संयुक्त राष्ट्र संघले जलवायु परिवर्तनको विषयमा निभाउदै आएको सकि्रयताको सन्दर्भलाई थोरै उजागर गर्ने जमर्को गरिएको छ। 

जटिल चुनौतिमा विश्व

नेपालको सन्दर्भमा पनि जलवायु परिवर्तनका असरहरु स्पष्टताका साथ अगाडि आइरहेका छन्। हिमश्रखलाहरु पग्लिने क्रममा भएको वृद्धि तथा चैत वैशाखको गर्मीयाममा पाक्ने डडेल्धुराको काफल माघ महिनामा नै पाकेको गतवर्षको अखवारहरुमा छापिएका समाचारले समेत यसको पुष्टी गरिसकेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वका विभिन्न स्थानमा जनधनको क्षति प्रतक्ष्य र अप्रतक्ष्यरुपमा भइरहेका समाचारहरु आज कसैको लागि नौलो विषय होइन।
 
हिमश्रखलाहरु पग्लने क्रममा भइरहेको वृद्धिले समुद्रमा पानीको सतहमा वृद्धि भएको छ। यस क्रमलाई न्युनीकरण र स्थिर गर्न असक्षम रहेमा भविष्यमा विश्वको वातावरणीय परिस्थिति झनै प्रत्युत्पादक बन्ने र त्यसबाट यस भूगोलमा अवस्थित रहेका टापु देशहरु जलमग्न हुने अवस्था अगाडि देखियको छ। यहि गम्भीर विषयमा ध्यानाकर्षणका साथै सचेत गराउने उद्देश्यले दुइ मिटर भन्दा पनि कम समुद्री सतहको उचाईमा अवस्थित सानो देश माल्दिभ्सले १७ अक्टोवर २००९ का दिन विश्वमा नै पहिलो पटक २० फिट पानी मुनि आफ्नो क्याविनेट बैठक गरि कोपेनहागेन सम्मेलनलाई कठोर निर्णयका लागि सन्देश दिएको थियो। तसर्थ समयमा नै जलवायु परिवर्तनको विषयमा कार्बन उत्सर्जन कटौति गर्न विश्वसमुदाय गम्भीर सकि्रयताका साथ कि्रयाशील हुनुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता सर्वविदितै छ।

शुक्रवार ४ डिसेम्वर २००९ मा नेपाल सरकारले माल्दिभ्सले पानी मुनि गरेको मन्त्रीपरिषद बैठकको अनुसरण गर्दै सगरमाथाको आधारशिविर कालापत्थरमा खर्चिलो मन्त्रीपरिषद बैठक गरि जलवायु परिवर्तनको विषयमा विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षण गराउन ूहिमालय जोगाऔंू भन्ने नाराका साथ १० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न गर् यो। तर देशका अधिक विचारक तथा विश्लेषकहरुबाट सरकार देशका बग्रेल्ती सम्स्याहरुतर्फ केन्द्रीत नभै आवश्यकता भन्दा सस्तो लोकपि्रयतातर्फ उन्मुख भएको जस्ता आलोचनाहरु भइरहदा सरकारले अत्यधिक खर्चिलो झनै ठुलो जम्बो टोली सहित कोपेनहागेन सम्मेलनमा सहभागिता जनायो। अन्ततः सम्मेलनमा सरकारले आफ्नो देशको तर्फबाट कुनै ठोस योजना तथा कार्यक्रम समेत प्रस्तुत गर्न नसकेको भन्ने आलोचनाबाट समेत मुक्त हुन सकेन। 

सन् १७५० को हाराहारीबाट सुरु भएको औद्योगिक युगदेखि मानव कि्रयाकलापहरुबाट वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको सतहमा वृद्धि हुदै आएको सम्वन्धित क्षेत्रका वैज्ञानिकहरुले जनाएका छन्। मुख्यतः इन्टरगभन्र्मेन्टल पानेल अफ क्लाइमेट चेाज आइ पी सि सिका अनुसार बिसौ शताब्दीको मध्यदेखि पृथ्वीको नजिकको सतहको वायु तथा समुद्रहरुको सरदर तापक्रममा वृद्धि भइरहेको छ। बिसौ शताब्दीको सुरु तथा अन्तको बिचमा पृथ्वीको सतहको तापक्रम करिव ०।७४ देखी ०।१८ डिग्री से_िल्सयसले वृद्धि भएको उसले जनाएको छ। 

वातावरणमा देखिएको यस परिवर्तनका विषयमा वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धान मार्फत जलवायु परिवर्तनको विषयमा समग्र र सन्तुलितरुपमा विश्वका हरेक सरकारहरुलाई सूचना दिने उद्देश्यले सन् १९८८ मा संयुक्त राष्ट्र संघिय दुइवटा संस्थाहरु विश्व मेटियोरोलोजिकल संघ तथा संयुक्त राष्ट्र संघिय वातावरण कार्यक्रमद्धारा इन्टरगभन्र्मेन्टल पानेल अफ क्लाइमेट चेाज आइ पी सि सिको गठन भयो। गठनपश्चात सन् १९९० मा यसले आफ्नो पहिलो निर्धारित रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त रिपोर्टले वायुमण्डलको हरितगृह ग्यास प्रवाहमा भएको वृद्धि विशेषतः कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनको वृद्धिलाई प्रधान ठहर गरेको छ। 

सन् २० अपि्रल २००२ देखी भारतिय वैज्ञानिक डा। राजेन्द्र कुमार पचौरी आइ पी सि सि को अधक्ष्यता गरिरहेका छन्। अधक्ष्यको हैसियतले पचौरी सन् २००७ को नोवेल शान्ति फरस्कारबाट सामुहिकरुपमा तत्कालिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति अल गोरे संग सम्मानित भएका छन्। आइ पी सि सि को पछिल्ल्ााे रिपोर्टअनुसार २१औ शताब्दिको अन्त्य सम्ममा पृथ्वीको सतहको तापक्रम १।१ देखी ६।४ डिग्री से_िल्सयसले वृद्धि हुनेछ। पृथ्वीको वायुमण्डलको हरितगृह ग्यास भन्नाले मुख्यतः पानीको बाफ कार्बन डाइअक्साइड मेथाने नाइट्रस अक्साइड तथा ओजानेलाई बुझाउछ।
 
वायुमण्डलको हरितगृह ग्यास प्रवाहलाई न्युनीकरण गर्दै २ डिग्री से_िल्सयस भन्दा तल स्थिर राख्न कार्बन उत्सर्जनमा कटौति गर्ने दायित्व विश्वको लागि आज गम्भीर चुनौतिपूर्ण रुपमा अगाडि आएको छ। आज यी विकशित तथा औद्योगिक देशहरुबाट भएको वायुमण्डल प्रदुषणले गर्दा विकाशोन्मुख देशहरु संगै प्रभावित भएका छन्। तसर्थ हरितगृह ग्यास प्रवाहलाई न्युनीकरण गर्ने उद्देश्यका खातिर विकशित देशहरुले विकाशोन्मुख देशहरुलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने गम्भीर जिम्मेवारीबाट विचलित हुन मिल्दैन। 

जलवायु परिवर्तनको प्रभावले आज सिङ्गो विश्वको ध्यानलाई केन्द्रीकृत गरिदिएको मात्र छैन्। यस खतरनाक चुनौतिको डटेर सामना गर्न विश्वका हरेक राष्ट्रले बाध्यकारी बन्नु पर्ने अवस्था आएको छ। उक्त विषयमा युनाइटेड नेसन्स् प्रुेमवर्क कनभेन्सन अन क्लाइमेट चेाजको सकि्रयतामा ११ डिसेम्बर १९९७ मा जापानको क्योटोमा १८४ सदस्य देशहरु सहभागी भएको सम्मेलनलॆ हरितगृह ग्यास प्रवाहलाई न्युनीकरण तथा स्थिर गर्न महत्वपूर्ण पहिलो कदमस्वरुप निर्णय गरेको थियो। त्यस अन्तरराष्ट्रिय सम्झौतालाई क्योटो प्रोटोकल भनिन्छ। यस सम्मेलनले विश्वका कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रमुख जिम्मेवार ठहर गरेका ३७ विकशित औद्योगिक देशहरु तथा युरोपियन समुदायलाई हरितगृह ग्यास प्रवाहलाई स्थिर गर्न बाध्यकारी भुमिकाको लागि निर्णय गर्नुका साथै १६ फेब्रुअरी २००५ देखी प्रोटोकल लागु गर्ने जनाएको थियो। तर क्योटो प्रोटोकलमा जनाए अनुसार कार्बन उत्सर्जन कटौतिमा अपेक्षाकृत कार्य भने भएको छैन्। अगष्ट २००९ सम्ममा क्योटो प्रोटोकलमा सहमति तथा दृढता जनाउने सदस्य राष्ट्रहरुको संख्या १८७ पुगिसकेको छ। सन् २००५ सम्ममा विश्वमा अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने वातावरण प्रदुषणकारीको अग्रणी सुचिमा रहेको अमेरिकाले भने क्योटो प्रोटोकलमा सहमति तथा दृढता हालसम्म पनि जनाएको छैन्। नेपालले १६ सेप्टेम्वर २००५ मा चिनले ३० अगस्ट २००२ मा तथा भारतले २६ अगस्ट २००२ मा सहमति तथा दृढता जनाइ क्योटो प्राटोकलका सदस्य राष्ट्रहरुको सुचिमा उभ्याएका छन्। 

उल्लेखनीय छ युनाइटेड नेसन्स् प्रुेमवर्क कनभेन्सन अन क्लाइमेट चेाज सन्धिमा हस्ताक्षर समेत गरेकॊ विश्वमा अधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरुमा हाल दोस्रो स्थानमा रहेको तथा विश्वमा लोकतान्त्रिक र शक्तिशाली राष्ट्रको रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गर्दै आएको अमेरिकाले हालै सम्पन्न बहुप्रतिक्षित कोपेनहागेन महाभेला सम्म पनि क्योटो प्रोटोकलमा सहमति तथा दृढता नजनाउनु आश्चर्यजनक देखिन्छ। सन् २००६ को तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा अधिक कार्बन उत्सर्जन प्रवाह गर्ने देशहरुको सुचिमा चिन पहिलो र अमेरिका दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। सन् ११ मार्च २००९ मा बेलायति अखवार दि इन्डेपेन्डेन्ट्का अनुसार विश्वमा हालसम्म २० देशहरु कार्बन उत्सर्जन प्रवाह गर्ने बृहत् प्रदुषणकारीको सुचिमा छन्। त्यसमध्ये वार्षिक हजार मिलियन मेटि्र्रक टन भन्दा अधिक कार्बन उत्सर्जनकर्ता ५ देशहरु क्र्रमशः चिन अमेरिका सोभियत रुस भारत र जापान हुन। चिनले वार्षिक ६०१८ मिलियन मेटि्र्रक टन अमेरिकाले ५९०३ सोभियत रुसले १७०४ भारतले १२९३ जापानले १२४७ मिलियन मेटि्र्रक टन कार्बन उत्सर्जन गर्दछन्। अन्य वार्षिक हजार मिलियन मेटि्र्रक टन भन्दा कम उत्सर्जनकर्ता १५ देशहरु क्रमशः जर्मनी क्यानाडा बि्रटेन दक्षिण कोरिया इरान इटाली दक्षिण अपि्रुका मे_िक्सको साउदी अरेविया प्रुान्स अष्ट्रेलिया ब्राजिल स्पेन उक्राइन र पोल्यान्ड छन्। नेपाल कार्बन उत्सर्जन प्रवाह गर्ने देशहरुको सुचिमा ज्यादै न्युन १२६औं स्थानमा रहेको छ।

बृहत् अपेक्षा क्षीण उपलब्धि

युनाइटेड नेसन्स् प्रुेमवर्क कनभेन्सन अन क्लाइमेट चेाज सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने हालसम्म १९२ देशहरु छन्। यसले जलवायु परिवर्तनको विषयमा विभिन्न देशहरुमा करिव वर्षेनि सम्मेलनहरु गराउदै आएको छ। सन् २००७ डिसेम्वर ३ देखी १२ सम्म इन्डोनेसीयाको बालीमा १८० देशहरु सहभागि भएको जलवायु परिवर्तनको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो। उक्त सम्मेलनले कार्बन उत्सर्जन प्रवाह कटौतिको लागि धनि देशहरुले कानुनी रुपमा बाध्यकारी अन्तरराष्ट्रिय सम्झौतालाई स्वीकार गर्ने उद्देश्यसहित कोपेनहागेनमा आयोजना हुने ऐतिहासिक सम्मेलनको प्रमुख एजेण्डा निर्धारण गरेको थियो। 

लामो समयदेखी चर्चित विश्व समुदायबाट ठुलो अपेक्षा तथा आकांक्षाका साथ हेरिएको १२ दिनसम्म चल्ने बहुप्रतिक्षित कोप १५ महाभेला १९३ देशहरुको सहभागितामा १५००० सहभागीहरुको उपस्थितिमा डेनमार्कको राजधानी कोपेनहागेनमा ७ डिसेम्वर २००९ देखी सुरु भयो। सो सम्मेलनको गम्भीर महत्वलाई बुझेका करिव ५० हजार मानिसहरु पनि कोपेनहागेनमा भइरहेको सम्मेलन प्रभावकारी तथा परिणाममुखी बनोस भन्ने हेतुले भेला भएका थिए। उनिहरुले सम्मेलनभवन बाहिर क्योटो प्रोटोकलले निर्धारित गरेका लक्ष्यहरुलाई समाप्त नगर आत्मसात् गर जस्ता नाराहरु लेखिएका प्लेकार्ड सहित दवावमुलक कि्रयाकलाप गरे। करिव दुई हप्ता लामो सम्मेलन गम्भीर बहस विवाद र तनावका बिच कार्बन उत्सर्जन प्रवाह कटौतिको लागि कानुनी बाध्यकारी सम्झौता विना अमेरिकाको नेतृत्वमा सहभागि अन्य चार देशहरु चिन भारत दक्षिण अपि्रुका तथा ब्राजिलको सहमतिबाट प्रतिवद्धता व्यक्त सम्झौतापत्र सार्वजनिक गरि अन्त्य भयो। युरोपियन तथा विकाशोन्मुख देशका नेताहरुले प्रस्तुत सम्झौतापत्रलाई उपलब्धिमुलक नभएको प्रतिकि्रया दिए। सम्मेलनमा आफ्नो मन्तब्यको क्रममा भेनेजुयलाका राष्ट्रपति हुगो चाभेजले भने- "यस भुगोलको रक्षाको लागि भर्खर एउटा लडाई सुरु भयो। पूँजीवादबाट उत्पन्न यस विकराल समस्याको समाधान समाजवादमार्फत हुने कुरा म फेरि पनि दोहोर्याउछु" उनको भनाई थियो। विशेषतः सम्झौतापत्रमा उल्लेखीत पाँच बुँदाहरुले निम्नलिखीत प्रतिवद्धता जाहेर गरेको देखिन्छ।

  • उल्लेख भएका विषयमा कानुनी बाध्यता नहुने।
  • पृथ्वीको तापक्रमलाई २ डिग्री से_िल्सयस भन्दा न्युन राख्न औद्योगिकीकरणलाई सिमीत गर्न स्वीकार्य हुने।
  • सामुहिक उद्देश्य प्राप्तीको लागि कार्य गर्न विकाशोन्मुख देशहरुलाई आवश्यकता पर्ने रकम वर्षमा १०० बिलियन डलर सन् २०२० सम्म उपलब्ध गराउने।
  • विकाशोन्मुख देशहरुले प्ाारदर्शिताको लागि आफ्ना प्रयासहरु आफै अनुगमन गर्ने तथा प्रत्येक दुई वर्षमा संयुक्त राष्ट्र संघलाई प्रतिवेदन दिने। कहि अन्तरराष्ट्रिय जाचबु´ पनि हुने।
  • कार्बन उत्सर्जन कटौतिको लागि बिस्तृत ढाँचा नहुने-ूविभिन्न सम्भावनाजनकू कार्य अपनाउदै जाने।

अन्त्यमा कोपेनहागेन सम्मेलनले पूर्व निर्धारित समयतालिका भित्र परिणाम ननिस्केका कारण १ दिन बढी समय ब्यतित गरि शनिवार १९ डिसेम्वर २००९ का दिन सम्झौतापत्र सार्वजनिक गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव बान की मुनले उल्लेखीत विषयहरु आगामी २९ नोभेम्वर २०१० देखी १० डिसेम्वर २०१० सम्म मे_िक्सकोमा हुने कोप १६ अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा थप प्रभावकारी गरिने भन्दै कोपेनहागेन घोषणापत्रलाई ूराम्रो र अत्यावश्यक सुरुवातू को संज्ञा दिए। अन्ततः ११ डिसेम्बर १९९७ को क्योटो प्रोटोकलले निर्धारण गरेको साथै बालीमा सम्पन्न कोप १३ अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनले निर्देशित गरे अनुरुप कोपेनहागेन महाभेला उपलब्धिमुलक नभै पहिलेका सम्मेलनको जस्तै निरन्तरतामा नै सिमित भयो।