Home विशेष लेख हङकङमा धनी र गरीब बीचको खाडल बढदो

हङकङमा धनी र गरीब बीचको खाडल बढदो

E-mail Print PDF
AddThis Social Bookmark Button
नेत्र पहराईमगर 

हङकङ विश्वको विकसित टापू मध्यको एक चर्चित व्यापारीक केन्द्रले परिचित टापू हो जो चीनको एक देश दुई नीति अन्तर्गत स्वशासित क्षेत्रको हैसियतले चल्दै आएको छ। तथापि हङकङ सरकारले हङकङलाई एसियाको विश्व शहरको रुपमा प्रचार प्रसार गर्दै आएको छ। त्यती मात्रै नभई व्यापार व्यवसायको हैसियतले हेर्दा पनि एक प्रमुख नाकाको रुपमा हङकङलाई लिन सकिन्छ। हङकङ वास्तवमै अन्तराष्ट्रिय व्यापार व्यावसायको प्रमुख नाका हो भन्नेमा कुनै शंका छैन। तर हङकङको आधारभूत संरचनाहरु, जस्तै कामदारको प्रतिघण्टा न्यूनतम तलव, कामदारको काम गर्ने न्यूनतम र अधिक घण्टाको किटान र अन्राष्ट्रिय श्रम संगठनको नियमहरुको पालना गर्न सक्ने हैसियतमा अहिले सम्म हङकङ स्थापित भईसकेको अवस्था छैन। हुनत अन्य विविध कारणहरु पनि छन् तर नागरिकको दैनिक जिविकोपार्जनका निम्ति अत्यावश्यक न्यूनतम तलव र कामदारको काम गर्ने घण्टाको निश्चित किटानको व्यवस्था प्रमुख रहेको नकार्न सकिन्न। जस्को कारणले गर्दा हङकङमा धनी र गरीब बीचको खाडल दिन प्रति दिन घट्नुका साटो झन झन बढदै गएको छ।

यसो हेर्दा हङकङ पूर्ण प्रजातान्त्रिक देखिएता पनि श्रम ऐन एवं हङकङको मुख्य सरकार गठन र निर्माण विधि भने अप्रजातान्त्रिक र अव्यवहारिक रहेको छ। यधपि अन्तराष्ट्रिय श्रम ऐनको पनि उल्ङघन गर्दै आएको धुव्र सत्यलाई नकार्न सकिन्न। अर्को तर्फ अल्पसंख्यक समुदायलाई स्थानीय समाजको मूलधारमा समावेश गर्ने नारा दिएता पनि एकाध पक्ष वाहेक धेरै पक्ष अल्पसंख्यक समुदायको हितमा छैन। समान्य उदाहरण लिन सकिन्छ की हरेक कम्पनी र सरकारले रोजगारीका लागि क्यान्टोनीज भाषा लेख्ने र बोल्ने अनिवार्य मापदण्ड बनाउदा सरकारको काम गराई अल्पसंख्यक समुदायको हितमा छैन भन्ने प्रष्ट भएको छ। यस सवालमा गैर सरकारी संस्था हयूमन राइट र इक्वल अपरचुनीटि कमिसनले केही गर्ने प्रयत्न गरेको भएता पनि खासै उपलब्धी हासिल हुन सकेको छैन। तथापि उनीहरुको प्रयास निरन्तर जारी रहेको छ। त्यस्तै गरी विभिन्न गैर सरकारकारी संस्थाहरुले पनि अल्पसंख्यक समुदायलाई विभिन्न तालीमहरु दिएर सहयोग गरीरहेको अवस्था छ। तर हङकङ सरकार भने अल्पसंख्यक समुदायको समस्यामा त्यती चिन्तित भएको देखिन्न। यही अवस्था रहिरहेमा अल्पसंखयक समुदाय सामाजिक कल्याणकारी कोषको भरमा जिविकोपार्जन गर्न बाध्य हुनेछन् र भइरहेका छन्।
 
हङकङ सरकारले अल्पसंख्यक समुदायको लागि भनेर गत दुई बर्ष देखि कैयौ‌ मिलियन डलर खर्च गरेको छ। तर त्यसले अल्पसंख्यक समुदायको सिमिति समस्या वाहेक वास्तविक आधारभूत समस्या हल हुन सक्दैन। किनकी अल्पसंख्यक समुदायले रोजगारीमा जब सम्म समान अवसर पाउदैनन तब सम्म उनीहरुको वर्तमान अवस्थामा सुधार आउन सक्दैन। जस्को कारणले पनि अल्पसंख्यक समुदाय सजिलै यहाको स्थानीय समुदाय संग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थितिमा छैनन्। हुन सक्छ अबको नयां पुस्ताले केही गर्न सक्ने स्थिति भएता पनि विविध बिषयको उठान गरेर उनीहरुलाई पनि पुनः ओझेलमा पार्ने सम्भावना रहेकोलाई नर्कान सकिन्न। रोजगारमा समान अवसर मिलेको खण्डमा अल्पसंख्यक समुदायको जीवनस्तरमा सुधार आउन सक्ने छ। विशेषतः दक्षिण एसियाली मूलका नागरिक र त्यसमा पनि नेपाली समुदाय र पाकिस्तानी समुदाय बढी मारमा परेका छन्। किनकी उनीहरुको शैक्षिक योग्यताले हङकङमा राम्रो र सरकारी काम पाउन सक्ने अवस्था छैन।

२०१० सेप्टेम्बर महिनाको तथ्याङक विभागको तथ्याङक अनुसार हङकङको जनसंख्या करीब ७१०२८२७ (सात दशमलव एक मिलियन दुई हजार आठसय सत्ताईस) को हाराहारीमा पुगेको छ। कुल जनसंख्याको ५ प्रतिशत जनताले पाउरोटीको भरमा जिविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। धनीको अनुपातमा गरीबीको सूचा्ङक दिन प्रतिदिन बढी रहेको छ। यो हुनुमा तलव मापनमा भेदभाव नै मुख्य कारक तत्वको रुपमा रहेको छ। यसलाई हङकङ सरकारले समयमै न्यूनीकरण गर्न सकेन भने गरीब र धनी बीचका खाडल अझ विकराल भएर जाने निश्चित प्राय भएको छ। अर्को तर्फ हङकङमा रोजगार नगरीकन कृषी पेशा गरेर वा स्वतन्त्र रुपमा जिविको पार्जन गर्छु भन्ने स्थिति छैन। जस्को कारणले पनि हङकङले आफूलाई साच्चैकै अन्तराष्ट्रिय स्तरको शहर हो भन्ने प्रंमाणित गर्न चाहन्छ भने उसले पहिलो कार्य कामदारहरुको प्रति घण्टा तलवको निश्चित गर्नु पर्दछ र काम गर्ने लामो समयको उचित व्यवस्था गर्नु पर्दछ। त्यसमा पनि वर्तमान महङगाई संग मेल खाने गरी कामदारको प्रतिघण्टाको तलवको उचित व्यवस्था हुनु जरुरी छ। जसले अहिले सम्म एकक्षत्र रुपमा कामदारहरुमाथी गर्दै आएको शोषण बन्द हुन्छ। अर्को तर्फ कामदारहरुले अधिकार पाएको महशुष गर्ने छन। 

हङकङ सरकारको गत बर्षको तथ्याङक विभागको तथ्याङकलाई हेर्ने हो भने जम्मा जनसंख्या मध्य ८५०००० जनता गरीबीको रेखामुनी रहेको देखिन्छ। तर त्यो संख्या यो बर्ष सन् २०१० को मध्य सम्म आईपुग्दा अझ बढेको छ। हङकङ सरकारले गरीबीको सूचाङक घटने आशा गरेता पनि त्यसमा खासै सुधार आएको छैन। सन् २००८ को मध्य देखि सुरु भएको विश्व आर्थिक मन्दीमा क्रमिकरुपमा सुधार आएता पनि अझै पूर्ण सुधार भने भइसकेको छैन। त्यही आर्थिक मन्दीमा आएको सुधारका कारण हङकङमा अहिले विस्तारै वेरोजगारीको संख्यामा भने हरेक महिना सुधार आएको देखिन्छ। तर त्यही अनुपातमा काम गर्न योग्य नागरिकको पनि वृद्धि हुने भएकोले सरकारले आशा गरेनुसार समानन्तर आउन सकेको छैन। श्रम मन्त्रालयको तथ्याङकलाई हेर्ने हो भने ७ प्रतिशत भन्दा माथीको हारहारीमा पुगेको वेरोजगारीको संख्या अहिले करीब ४।२ प्रतिशतमा झरेको छ। सरकारले यसमा अझै सुधार आउने दावी गरेको छ। तर हङकङमा अहिले सम्मको अनुभव र तथ्याङकलाई हेर्ने हो भने ४ प्रतिशत वेरोजगारीको संख्या लगभग स्थायी रुपमा रहदै आएको छ।

हङकङले आफूलाई एसियाको विश्व शहर भएको दावी गर्दछ। तर अन्य एसियन मूलुकहरुले आफनो कामदारको उचित समय तालिका र तलवमान निर्धारण गरेको अवस्था छ। जस्तो ंिसगापुर चीन ताइवान दक्षिण कोरिया र जापानले न्यूनतम तलवको निर्धाराण गरिसकेको अवस्था छ। उत्ता कामदारले अधिकतम र न्यूनतम काम गर्न सक्ने घण्टाको पनि मापन गरेका छन। हङकङ सरकारको सरकारी तथ्याङक विभागका अनुसार ६९६६०० कामदारले हप्तामा ६० घण्टा भन्दा बढी काम गर्दछन। त्यस मध्य १००६०० कामदारको अवस्था राम्रो रहेको छ। त्यस्तै गरी औधोगिक क्षेत्र र सुरक्षा गार्डको रुपमा कार्यरत कामदारहरुले हप्तामा ५९।७ घण्टा काम गर्दछन। त्यस मध्य १० प्रतिशतले हप्तामा ७२ घण्टा काम गर्दछन। त्यस्तै गरी फूड एण्ड वेभरेज वा रेष्टुरेण्ट क्षेत्रमा कार्यरत कामदारहरुले हप्तामा ५७।७ घण्टा काम गर्दछन।
 
अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको कानुन अनुसार हप्तामा ४० घण्टा भन्दा बढी काम गरेमा तलवको १।५ को दरले ओभर टाइमको तलव दिनु पर्ने व्यवस्था छ। अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको तथ्याङक अनुसार हाल सम्म विश्वका १०३ देशहरुमा मात्र अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको नियम अनुसार कामदारहरुले हप्तामा ४० घण्टा काम गर्दै आएको तथ्याङक उनीहरुसंग छ। ४० घण्टा भन्दा बढी काम गरेमा तलवको १।५ को दरले ओभर टाइमको तलव दिनु पर्ने र कामदारले अधिक कत्ति घण्टा सम्म ओभर टाइम गर्न सक्छ भन्ने व्यवस्था पनि अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको नियममा उल्लेख गरिएको छ। तर हङकङ विश्वको व्यापारीक केन्द्रको मेरुदण्डको रुपमा परिचत भएता पनि मजदुर सम्बन्धी कानुन मजदुरहरुको पक्षमा छैन। जस्को कारणले कम्पनीहरुले एकक्षत्र आफनो मनोमानी अधिकार र एकाधिकार लाडदै आएका छन। चाइनीज कामदारहरुले कम्पनीको मालिकलाई आफनो बाबा-आमा भन्दा पनि बढी आदर गर्नु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति हङकङमा विधमान रहेको छ। 


हङकङका ठूला कम्पनीहरुले बर्षमा बिलियन हङकङ डलर मुनाफा आम्दानी गर्दछन। तर मजदुरको तलव वर्तमान महङगाई अनुसार हङकङ डलर ३३ गराउन सरकार र व्यापार व्यावसायी माजुर छैनन। जस्को कारणले पनि हङकङमा धनी र गरीब बीचको खाडल बढदो अवस्थामा रहेको छ। प्रति घण्टाको तलव निश्चित भए पश्चात सिमति मात्रामा भए पनि धनी र गरीब बीचको दूरीमा समााजस्यता ल्याउन र आउन सक्दछ। त्यती मात्रै नभई कम्पनीको एकाधिकार चल्न नसक्ने भएकोले कामदारहरुको तलवमा निश्चितता र समानता आउन सक्दछ। अर्को तर्फ लामो समय कामगर्दा कामदारको पारिवारीक सम्बन्धमा झगडा र खटपटको सृजना हुन सक्छ। उत्ता कामदारको स्वास्थ्य स्थितिमा पनि खराव आउन सक्दछ। काम गर्ने समयमा पनि अन्राष्ट्रिय श्रम संगठन ऐन अनुसार कामदारको काम गर्ने समय र प्रति घण्टाको तलवलाई सरकारले कार्यान्वयन गरे मजदुरहरुको वर्तमान अवस्थामा सुधार आउन सक्दछ। अन्यथा गरीब र धनीबीचको खाडल अझ बढने प्रष्ट छ। 

हङकङमा वर्तमान तलव मापनलाई हेर्ने हो भने प्रति घण्टा हङकङ डलर १७ देखी २१ डलर तलव पाउनेको संख्या अधिक रहेको छ।। जस्को कारणले कामदारहरुले पारिवारीक व्यवहार संचालन गर्नका खातिर पनि १२ घण्टा कामगर्न बाध्य छन। यो कामदारको रहर नभई दैनिक जिविकोपार्जन गर्नु पर्ने उसको दैनिक बाध्यता र समस्या हो। तर त्यही तलवलाई हङकङ डलर ३३ गरेको खण्डमा कामदारले १२ घण्टाको सत्ता ८ घण्टा काम गर्न इच्छुक हुनेछन। जुन सरकारी नीतिले कामदार र कम्पनी दुबै पक्षलाई फाइदा हुन सक्छ। किनकी छोटो समयले कम्पनीको उत्पादनमा वृद्धि र गुणात्मक्ता आउन सक्दछ। उत्पादनमा गुणात्मक्ता आएमा कम्पनीले पनि बढी फाइदा पाउन सक्ने प्रवल सम्भावन हुन्छ। कारमदारको पारिवारीक सम्बन्धमा सुधार आउन सक्दछ। उत्ता कामदारले धेरै लामो समय काम गर्दा स्वास्थ्य पारिवारीक सम्बन्ध विग्रन सक्ने प्रवल सम्भावनाहरु उजागर हुदै आएको छ। अर्को तर्फ उत्पादनमा गुणात्मक्ता आउन पनि सक्दैन। हङकङमा हरेक बर्ष रोजगारका कारण आत्महत्या हत्या सम्बन्ध बिच्छेद र झगडा गर्नेहरुको संख्या विगत बर्षहरुको तुलनामा वृद्धि हुदेै आएको छ। त्यती मात्रै होईन परिवारको आर्थिक स्थिति ठिक नहुदा कामदारका छोरा छोरीहरुले विविध कारणबस आत्महत्या गर्नेहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढदै आएको छ।
 
त्यसका साथै जम्मा कामदारहरुको ७७।७ प्रतिशत कामदारहरुको पारिवारीक तथा स्वास्थ्य खराब अवस्थामा छ। हङकङमा विगत बर्ष देखि अक्टोवर सम्म गैर सरकारी संस्थाहरुले गरेको एक सर्वेले दिएको रोजगारी तथ्याङकलाई हेर्ने हो भने प्राय युवा युवतीहरुले रोजगार जागिर परिवर्तन गरेको पाईन्छ। अहिले पनि त्यो क्रम तिव्ररुपमा बढेको छ। किनकी उनीहरु कामगर्दै गरेको कम्पनीले भन्दा अर्को कम्पनीले उचित समय र तलव दिएमा काम परिवर्तन गर्ने गर्दछन। यो क्रम प्राय युवा पिढीहरुमा व्यापक रहेको छ। 

अन्तत।ं हङकङले यदि आफूलाई वास्तवमै अन्तराष्ट्रिय शहरको हैसियतमा दावी गर्ने हो भने। यसका आधारभूत संरचनाहरुमा सुधार र आफना नागरिकालाई हरेक क्षेत्रमा सुसुचित र उचित अधिकारको व्यवस्था गर्नु पर्दछ। हङकङले सर्वप्रथमत नागरिकको न्यूनतम तलवको निश्चित र काम गर्ने समयको उचित व्यवस्था गर्नु पर्दछ। जनतालाई अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको कानुन अनुसार पूर्ण अधिकार दिएर अगाडि बढेमा गरीब र धनी बीचको खाडलमा समानतामा विस्तारै सुधार आउन सक्छ।