HongKongNepali.com, The Next Media

Thursday
May 25th
Home मत / मतान्तर सन्दर्भ 'हिमाल बहस'

सन्दर्भ 'हिमाल बहस'

E-mail Print PDF
AddThis Social Bookmark Button

ईन्द्र एलजी थापामगर
मार्च १९

झण्डै साढे दुई महिना पछि पुन मत/मतान्तर लेख्न गैरहेको छु। यसबीच लेख्न मन लागेका केही विषयहरु थिए तर लेख्न सकिएन। मेरो आफ्नो कारण मात्र नभएर अरु नै कारणले यसो हुन पुगेको हो। सायद आउदा दिनहरुमा निरन्तरता पाउने आशामा छु। यसपटक गत आईतबार मार्च १४ तारिख सम्पन्न संघीयता र जातिय स्वायत्त प्रदेश विषयमा हिमाल बहसबारे केहि शब्दहरु खर्च गर्न गैरहेको छु।

हिमाल खबरपत्रिकाको बारे धेरै लेख्नु आवश्यक छैन। नेपालको स्थापित व्यावसायिक पत्रिकाको आगामी अंकमा हिमाल बहसबारे आलेख आउने भए पछि निश्चयनै यस बहसको महत्व बढेको छ। विशेषगरी कार्यक्रमका संयोजक जे.बी. पुन मगर धन्यवादका पात्र बनेका छन् भने आयोजक हिमाल खबरपत्रिका र मगर संघ हङकङ तथा मिडिया पाट्नर एभरेष्ट साप्ताहिक र हङकङ नेपाली डटकमलाई पनि छुट्याउनु हुदैन।

प्रशंग गत माघको पहिलो हप्ता राज्य पुर्नसंरचना समितिले ९ वटा जातिय, ६ वटा भौगलिक र ३ वटा भाषिक आधारमा प्रदेशहरु विभाजित गरेपछि यसबेला देश भित्र र बाहिर बहस शुरु भएको छ। संविधान सभा भित्रका एक दर्जन समितिहरु मध्य सबैभन्दा बढि चासोको साथ हेरिएको मध्य यो पनि एउटा हो। यसो भएको हुदाँ स्वभाविकरुपमा यो बहसले पनि डायसपोराको ईतिहाँसमा महत्व राख्नेछ।

कार्यक्रम सोचे अनुरुपम भन्दा बढी सफल भएको आयोजकको दाबी छ। बहसमा सबै तहतप्काका प्रबुद्व व्यक्तिहरुको उपस्थितले पनि त्यहि जनाउछ तथापि श्रोताहरुको न्युन उपस्थितिले विषयको गाम्भिरियतालाई हलुको पारेको भान हुन्छ। यसो त हङकङबासीहरुको व्यस्तता एउटा कारण हुनसक्छ भने अर्को विविक्यू, साँस्कृतिक कार्यक्रम या अन्य मनोरञ्जनमा भुल्ने प्रवृतिमा यस किसिमको कार्यक्रमको महत्वलाई कम हाक्नेहरु पनि ज्यादा छन्।

हङकङबासी नेपालीहरुबीच भएको यस बहसमा माओबादी पार्टी समर्थक प्रबुद्व व्यक्तिहरुको अनुस्पस्थित अर्को बुझ्न नसिकिएको कुरा छ। जातिय राज्यको ओकालत गर्दै आइरहेको माओवादीहरुलाई यस किसिमको बहसमा त्यसको औचित्य प्रष्ट्याउने अबसर थियो। मलाई के लाग्यो भने जातिय सवालहरु संवेदनशील विषय भएको हुनाले कतिपय व्यक्तिहरु चाँहेर पनि बहसमा उपस्थित भएनन् तथापि बहस अत्यन्तै सौह्रदापूर्ण बातावरणमा शिष्ट र शालीन भाषाहरुमा भए । मलाई लाग्छ बहसले एकातिर हङकङेली नेपालीहरुको अभिमत के रहेछ? भन्ने बुझ्न सजिलो भएको छ भने अर्को तर्फ मस्यौदामाथि पुन: जनतामा जान समय अभाव भएको अहिलेको स्थितिमा यसले त्यस किसिमको भूमिका निर्भा गर्छ। त्यतिमात्र होइन हिमाल खबरपत्रिका जस्तो स्थापित पत्रिका मार्फत देश विदेश सबैतर हङकङबासीहरुको अभिमत पुग्ने भएको छ।

बहसमा व्यक्त विचारहरुबारे यहाँ म टिकाटिप्णी गर्न चाहन्न। त्यसबारे हिमाल खबरपत्रिकाले लेख्ने नै छ। यस किसिमका बहस वा छलफल हिजो पनि नभएका होइन ती सबै सम्बन्धित संघ/संस्था वा समुदायमा सिमित रहेकोमा अवस्थामा यस बहसले सबै वर्ग र समुदायका प्रबुद्व व्यक्तिहरु एकै ठाँउमा बसेर विचार मन्थन गराएर सामाजिक सदभावको जुन सन्देश दियो त्यो ज्यादै महत्वपूर्ण हो।  

अलिकति बहसको विषयमा प्रवेश गर्न चाँहन्छु। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसाँस्कृतिक विशेषता भएको मुलुक हो साथै नेपाल अल्पसंख्यकै-अल्पसंख्यकको जातिहरुको देश पनि हो। यस्तो भए पनि विश्वमा सामाजिक सदभावको लागि एउटा राम्रो उदाहरण मानी आएको छ भने मानवशास्त्रीहरुको लागि मानव विश्वविधालय हो तथापि राज्यले झण्डैक ढाइ सय वर्ष यता आदिवासी/जनजाति तथा सीमान्तकृत जातिहरुलाई एकात्मक राज्य व्यवस्थाको नाममा पुरै किनार लगाउने काम ग-यो। राज्यमा उनीहरुको पहिचान, पहुच र प्रतिनिधित्व प्राय: नगन्य रहयो। यस कारणले पनि संघिय राज्यको विकल्प रहेन र नेपाल संघीय व्यावस्थामा प्रवेश गर्ने कान्छो देश हो।

नेपालको भूगोलको बनोट तथा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक लगायतका विविधता सबैखाले आकाङ्क्षाहरू र समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने उपयुक्त माध्यम संघीय व्यावस्था नै हो तर संघिय राज्य त्यति सहज छैन जति सोचिएको छ। शुरुमा नामकरणमा नै धेरै विवाद आईरहेको छ। विशेषगरी जाति र भाषाको आधारमा प्रदेशहरु छुट्याउन हुन्छ कि हुदैन भन्ने सवालमा बहस भै रहेको छ यधपि राज्य पुर्नसंरचना समितिले प्रस्तावित प्रदेशहरुको खाका ल्याइसकेको छ। उक्त खाका अनुसार लिम्बुवान प्रदेश बाहेक कुनै पनि प्रदेशमा त्यस जातिको बहुमत छैन अर्थात बहुसंख्याक जातिहरु प्रदेश बाहिर रहेका छन् यस स्थितिमा नेपाली समाजको यो विविधताको वर्तमान धरातलमा संघीय राज्यको जातीय आधार आधुनिक राजनीतिक विज्ञानसम्मत छ कि छैन भन्नेबारे गहन विश्लेषण नगरी हल्का रुपमा हेरिएमा अर्को ठूलो गल्ती हुन सक्छ किन भने जाति, भाषा र सँस्कृतिहरु अत्यन्तै संवेदनशील विषयहरु हुन् र संसारमा सबैभन्दा बढी नरसंहार पनि यी विषयमा भएका छन्।

देशमा एक मधेश एक प्रदेश’, आत्मनिर्णयको अधिकारको सुनिश्चित आदि जस्ले समग्र देशको अखण्डमा आँच आउने सम्भवान देखिएको स्थितिमा जति सकिन्छ कम प्रदेश र नदी, ताल, हिमाल जस्ता विवादरहित नाममा प्रदेशको नामकरण गरीएको भए बढी उपयुक्त हुन्थ्यो। वास्तवमा प्रदेशहरु इतिहासलाई सम्झेर होइन, वर्तमानलाई विश्लेषण गरेर भविष्यको लागि त्यस्ता प्रदेशहरूको निर्माण गर्नुपर्छ । यसो गरियो भने मात्र त्यस प्रदेश भित्र रहने सबै जाति, वर्ग र समुदायहरुले अपनत्वको अनुभूति गर्नेछन्। जहाँसम्म जातिय पहिचानको कुरा छ जातिको नाममा राज्यको नामकरण गरेर होइन ती जातिहरुको सर्वाङ्गी विकासद्वारा पहिचान गराउनु पर्छ। वर्तमानले यहि भन्छ।

अर्को कुरा अन्तिरम संविधानमा उल्लेख भए अनुसार राज्यको पुर्नसंरचना गर्न एक उच्चस्तरीय आयोगको गठन नै नगरी साथै भूगोलविद्, भूगर्भशास्त्री, ईतिहासकार, अर्थशास्त्री, मानवशास्त्री लगायतका विशेषज्ञहरुको राय सुझाब बिना गरिएकोले पनि यसो भएको हुनुपर्छ। शुरु देखि नै एनेकपा (माओवादी)ले जाति र भाषाको नाममा राज्यहरु स्थापना भएमा तपशिलका सबै समस्याहरुको अचूक औषधी माने आएको छ। यो विश्लेषण एकपक्षिय छ। नेकपा (एमाले) नेपालको वर्तमान स्थितिमा अरु पार्टी भन्दा ‌औसतमा बढी व्यबहारीक र सबैलाई सन्तुलन मिलाउन विशेष भूभिका खेल्ने गरेको सन्दर्भवमा प्रस्तावित संघीय प्रदेशहरुको खाकामा त्यस किसिमको भूमिका निभाएको अलिकति पनि आभास देखिएन अर्थात पार्टिहरुले देश र जनतालाई भन्दा आफ्नो पार्टीको भविष्यलाई हेरेर कार्य गरे।  

वास्तवमा प्रदेशहरुको रेखाङकन एउटा जटिल कार्य हो। अहिले लेखिएका वा कोरिएका प्रदेशका नक्साहरू कति वैज्ञानिक धरातलमा उभिएका छन् ? भौगोलिक अवस्था, आर्थिक तथा प्राकृतिक स्रोत र साधानहरु, भौतिक विकासमा पूर्वाधारहरु तथा प्रशासनिक सुगमता आदिलाई के कति न्यायोचित तरिकाले वितरण गरिएको छ? यसबेला यी कुराहरुमा सम्बन्धित प्रदेशमा पर्नेहरुले ध्यान दिनु आवश्यक छ। पुर्नसंरचना समितिले प्रस्तावित संधिय प्रदेशहरु मुख्य दुई वटा आधार मानेको भनिएको छ। पहिलो पहिचान अन्तर्गत जाति भाषा संस्कृतिसँग सरोकार राखिएको छ भने दोस्रो सामर्थ्य अन्तर्गत प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता, विकासका पूर्वाधारको स्थिति, आर्थिक अन्तरसम्बन्ध तथा प्रशासनिक सुगमतालाई लिएको भनिए पनि प्रस्तावित नक्सालाई हेर्ने हो भने दोस्रो आधारलाई गौण मानेको देखिन्छ। प्रदेशप्रदेशका बीचमा आर्थिक र भौतिक विकासको स्तरको असन्तुलन चर्को भयो भने संघीयताले पनि नयाँ खालको द्वन्द्व पैदा गर्न सक्छ भन्ने हामीले बिर्सनुहुदैन। यसो भयो भने महगो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ।

अन्तमा, नेपालको समसामायिक विषयहरु उपर हिमाल बहसले निरन्तरता पाउसो। हङकङमा मात्र होइन यस किसिमको कार्यक्रम अन्य देशहरुमा पनि हुनुपर्छ। यस तर्फ हिमाल खबरपत्रिकाले ध्यान दिने छ भन्न शुभेच्छा प्रकट गर्दछु र यहि हप्ता देखि हङकङबाट अर्को वेभ पत्रिका नेप्सटाईम डट कम संचालनमा आएको छ। यसको उत्तोर उत्तोर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।  

 

       

 
Comments (1)
धन्यवाद
1 Sunday, 21 March 2010 13:18
नेप्सटाइम डट कम
ईन्द्र एलजी मगरज्यू, नेप्सटाइम को प्रगतीको कामना गर्नु भएकोमा हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं । तपाईको लेख हामीले बिभिन्न वेब साईट मार्फत पढ्दै आएका छौं । आगामी दिनहरूमा तपाईको कलमले अझै शसक्ता र निरन्तरता पाओस भनि शुभेच्छा गर्दछौं । - नेप्सटाइम डट कम

Add your comment

Your name:
Subject:
Comment:

Latest News