Home

संबिधानसभा बिघटन सेरोफेरोका केही यक्ष प्रश्नहरु

E-mail Print PDF
AddThis Social Bookmark Button

रामकुमार श्रेष्ठ

मेलबर्न

सबै कुरा मिलिसकेर पनि संघीयताको एउटै मुद्धा सल्ट्याउन नसक्दा दुई वर्ष समयावधि तोकिएको संविधान सभाको कार्यभार चार वर्षमा पनि पुरा हुन नसकी अन्ततः जेठ १४ गते मध्यरातमा विघटन भयो । यस्ले आम नेपाली जनतालाई त चिन्तित तुल्याएको छ नै साथै विस्वको ध्यान पनि तानेको देखिन्छ । संबिधानसभा बिघटन भएको तीन दिनपस्चात राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनले एक विज्ञप्तिमार्फत् ‘संविधान जारी नगरी संविधानसभा भंग गरेको’ भन्दै निराशा व्यक्त गरेको भोलिपल्ट मंगलबार राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा नेपालको शान्ति तथा सुरक्षा अवस्थालाई विशेष चासो दिँदै राजनीतिक स्थितिबारे छलफल समेत गरेको छ । राष्ट्रसंघका राजनीतिक मामिलासम्बन्धी उपमहासचिव बि लिन पास्कोले संविधानसभा विघटनपछिको राजनीतिक स्थितिबारे मंगलबार सुरक्षा परिषदको ‘बन्द सभा’ मा नेपालबारे छलफल भएको विभागको वेबपेज मार्फत जानकारी गराएका हुन् । संविधान निर्माण नगरी संविधानसभा विघटन हुनुलाई अमेरिका र बेलायतले शान्ति र संविधानको प्रक्रियामा ‘गम्भीर धक्का’ र ‘पछाडि फर्किएको अवस्था’ भन्दै आगामी दिनमा सहमतिका साथ अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् । जेठ १४ गते संबिधान जारी गर्न सकेको भए नेपाल संबिधान सभा मार्फत संबिधान जारी गर्ने एक्काइसौं शताब्दीकै पहिलो राष्ट्र बन्न पुग्थ्यो । अब चुनाव भएर त्यस्ले संबिधान जारी गरेको खण्डमा अहिलेका कति सभासदहरु त्यो अबसरबाट बन्चित हुने मात्रै नभएर जनताको नजरमा कालो सूचिमा पनि पर्ने छन् ।

बहुप्रतिक्षित जेठ १४ को रातको १२ बज्नुभन्दा केही घण्टा अघि मधेसबादी दल र जनजाति ककसद्धारा लचकता अपनाउने संकेतपछि संबिधान जारी हुने आशाले आफ्नो पल्ला भारी बनाउन सफल भएको थियो र नेपाली शेयर बजारमा तत्कालै करोडौंको कारोबार भएको थियो । त्यस्को केही समय अघि मात्रै के पी ओली भित्र बाहिर गर्ने क्रममा संबिधान नबन्ने कुराको ठोकुवा जस्तै गर्दै थिए । प्रयास त्यसरी जारी भैरहंदा त्यस किसिमको ठोकुवा जस्तो गर्ने ब्यक्ति बाहिर निस्केर पुन: भित्र नपसेकै भए वार्ताले अर्को मोड लिन्थ्यो कि भन्ने तर्क पनि आएका छन । र, अन्तमा आ-आफ्ना अड्डीका कारण वार्ताले ठोस रुप लिन नसकेपछि पनि सिंहदरबरमा रहेका वार्ता टोली संसद भवन बानेश्वर गएर १२ बज्नु अघि नै संसद शुरु गरेपछि प्रकृया शुरु भएका कारण संसदको आयु संसद चलुन्जेलसम्मका लागि लम्बिने तर्क पनि आएका छन जस्ले संबिधान बनाउने समयाबधि प्राबिधिक तवरबाट लम्ब्याउन सक्थ्यो । संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले अन्तिम समयमा वैठक बोलाउन दलका शीर्ष नेताहरुले गरेको आग्रह अस्वीकार गरे । फलत: बैठक नै नबसी संविधानसभा भंग हुन पुग्यो । एक किसिमले सन्तुलित सभामुखको भूमिका निर्बाह गरेको मानिएका सभामुखको यो एउटै कार्यले बनेको छबी आँफैले धमिल्याउने काम भएको देखिन्छ । अन्तिम घडीमा संभाबित सबै संभाबनाहरु प्रयास गरिनुको अलावा यसरी यस्तो महत्वपूर्ण घडीमा सो संभाबनाबाट पन्छिनुको अर्थ के हुन सक्ला त ? यी सबै अब सुधार्न नसकिने किसिमले ईतिहास बनिसकेकोले अब बर्तमानको जटील अबस्थाबाट देशलाई कसरी निकास दिने भन्नेतिर नै सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ अर्थहीन आरोप प्रत्यारोपमा समय बर्बाद गर्नुभन्दा पनि ।

देशमा सिर्जित यस जटिल परिस्थितिका लागि धेरै थोरै सबै नेताहरु दोषी छन र पनि आफूलाई पानीमाथिको ओभानो देखाउन सबै अरुतिर चोर औंला ठड्याउनमा नै ब्यस्त देखिन्छन । गल्ती सबैको हुन्छ, तर गल्तीको सम्बन्धमा दुई कुरा अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ: पहिलो, समस्याको जड नजानी नजानी गरिने गल्ती नभएर जानाजान स्वार्थपूर्ण तबरबाट गरिने गल्ती हो; र दोश्रो, गरिने गल्तीमा आत्मालोचना गर्नुको साटो आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न अरु गल्ती गरिन्छ भने त्यो अपराध मात्रै होइन महाअपराध हो । जेहोस, सिर्जित बिषम परिस्थितिमा देशलाई निकास दिन केही न केही त गर्नै पर्थ्यो संबिधानसभा भंग भएर संबिधानसभाबाट निर्बाचित रास्ट्रपति लगायत सबै आधिकारिक रुपमा सबै साधारण नागरिकको रुपमा परिणत भैसकेको अवस्थामा । यो बिषम परिस्थितिमा रास्ट्रपति र सरकारलाई मान्नु एउटा व्याबहारिक पक्ष मात्रै हो जुन देशको राजनीतिक, सामाजिक लगायत सबै खाले सन्तुलन र निरन्तरताको लागि नागरिकीय दायित्व मात्रै मान्न सकिन्छ । अब सबैको ध्यान बैधानिक अबैधानिक बादबिबादतिर नभएर अधिकाधिक लचकता अपनाएर जति सक्दो छिटो देशलाई यो अवस्थाबाट कसरी मुक्ति दिने भन्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ ।

महानता समस्यालाई जटिल बनाउनुमा होइन कि सहज बनाउनुमा हुन्छ । संबिधान निर्माणका उद्धेस्यले बनाइेएको संबिधान सभामा चार बर्ष अनाबस्यक कुर्सीको खेलमा बिताएर देशमा गंभीर संकटमा पुर्याउँदा समेत पटक्कै हीनताबोध कसैले गरेनन बरु उल्टो आफ्नो गल्ती ढाक्न अरुलाई दोष दिनमा नै ब्यस्त रहे । र अझै पनि अहिले आफूहरुले नै सिर्जना गरेको परिस्थितिका कारण सिर्जित बर्तमान जटिल परिस्थितिलाई सहजिकिकण गर्न बिगतका गल्तीहरुमा आत्मालोचना गर्दै मिलेर जानुको अलावा यस किसिमले बिबाद सिर्जना गर्नुको पछाडि सामान्य अवस्थामा गाउँ घर जानु असंभबप्राय: भएको महसूस गरी राजधानी बस्ने र गाउँ घर जाँदा दल बल सहित सुरक्षित भएर जाने उपाय हो भन्ने रुपमा बुझन थालिएको छ । तसर्थ अनाबस्यक बिबाद सिर्जना गरेर देशलाई अरु बन्धक बनाउनुको साटो सबै जनताको आक्रोसलाई मनन गरी समझदारीमा आउनुले मात्रै पनि अहिलेसम्म गरिएका गल्तिहरुको प्रायस्चित गरेको ठहरिन सक्छ ।

संभब भएसम्म आबस्यक हो र पनि हास्यास्पद प्रसंग पुन: देखा परेको छ – सहमतीय सरकारको । अन्तरिम संबिधानमा ब्यबस्था भएको सहमतीयको ब्यबस्थालाई बहुमतीयमा परिवर्तन नगरेको भए देशले धेरै पहिला नै संबिधान प्राप्त गरेर एउटा निर्दिस्ट दिशाबोध गरिसकेको हुन्थ्यो । त्यही परिवर्तनका कारण देशको प्रसब पीडा अस्वाभाबिक रुपमा लम्बिएको लम्बियै छ । त्यसैले आफूलाई पानीमाथिको ओभानो देखाउनका लागि मात्रै पनि सहमतीय सरकारको प्रसंग उठाउन थालिएको धेरै भैसक्यो । सहमतीय सरकार निर्माणका लागि दुईमध्ये एउटा हुनै पर्छ – या त लचकता या त सर्ब स्वीकार्य ब्यक्ति । आफूले केही नछाडने अरुले मात्रै छाडिदिनु पर्ने, आफूले केही नगर्ने अरुले मात्रै गरिदिनु पर्ने, हाड नभएको जिब्रो लटपट्याएको लटपट्यै गर्ने परे पनि गल्ती नस्वीकार्ने, अनि कोही बीचमा बसेर च्याँखे मात्रै थाप्नेका बीच सहमतीय सरकारको संभाबना कति होला त? अनि यो प्रसंगले नेपाली जनताको कान नपाक्ला त? अन्तरिम संबिधानमा नै भएको सहमतीय ब्यबस्थालाई परिवर्तन नगरी डेग नचलेको आलो घाउको ईतिहास सयौं बर्ष होइन चार बर्ष अघिको मात्रै हो र यो नै देशलाई यो अवस्थामा पुर्याउने मूल कारक तत्व हो । कुरो सहमतीयको गर्ने, काम गुटबन्दीको गर्ने – के यस्ले सहमतीयको सरकारको संभाबनालाई पुरा गर्ला त ? बिचार ठूलो कुरो हुँदा हुँदै पनि यो मात्रै सबैथोक पनि होइन, कामभन्दा बढी कुरोमा अभ्यस्त हाम्रा राजनीतिज्ञहरुबाट अथाह बिचार निस्केलान तर त्यस्लाई पुनर्पुस्टी गर्ने आचार पनि देखाउन शुरु गरिनु पर्छ । होइन भने रत्नपार्कको चटकेहरुभन्दा अलि भिन्न देखाउने अबसर पनि पछि त ढिला भैसक्न सक्छ ।

आगामी चुनावमा निस्कृय बस्ने धेरैको चाहना बारंबारका आन्दोलन परिणाममुखी हुन नसक्नुले उब्जाएको नैरास्यताको उपज हो । कसैले चुनाव बहिस्कार गर्दैमा अथवा कोही निस्कृय बस्दैमा चुनाव नहुने भन्ने प्रश्न रहँदैन, बरु यस्ले पुन: नचाहेका अनुहारहरु पुन: आउने संभाबना प्रबल हुन सक्छ । तसर्थ बुझ्नेहरुको निस्कृयताभन्दा पनि सकृयता नयाँ अनुहारहरुद्धारा पुराना अनुहारहरु प्रतिस्थापन गर्न अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ ।

गरिनु पर्ने काम संबिधान निर्माणतिर केन्द्रित हुनुको अलावा सता परिवर्तनमुखी हुनुको परिणाम नै देशको बर्तमान बिषम परिस्थिति भएको कुरामा सन्देह छैन । प्रधानमन्त्री जस्तो पदलाई पनि ‘पालो’ संस्कारमा ढाल्न खोजेर देशको कार्यकारी प्रमुख जस्तो पदलाई गरिमाहीन तुल्याउने काम भए । सत्ता परिवर्तन केका लागि ? भएको ब्यक्तिलाई नैतिकताको आधारमा पदमुक्त गरिनु पर्ने आवाज उठाउँदा त्यो ठाउँमा जानको लागि नैतिकबान ब्यक्ति बाँकी को त ? नयाँ जाने ब्यक्तिले बिद्यमान समस्या समाधान गर्छ भन्ने सुनिस्चितता के र नयाँ जाने ब्यक्ति च्याँखे परिपाटीबाट जाने नभएर ब्यक्तिको पूर्व निर्क्योल र उस्को देश निर्माणका स्पस्ट अबधारणा ख्वै त ? कुर्सीमा जानेले कुर्सी कसरी जोगाउने र कुर्सीबाट झर्नेले झरेकै दिनदेखि त्यही कुर्सीमा पुन: कसरी जाने सोंच अनुरुपकै कृयाकलापले भरिपूर्ण समाचार मात्रै पढन परेको दु:खद परिस्थिति भोग्न परेको धेरै बर्ष भैसक्यो । अत: बिरोधको लागि बिरोध नेताहरुमा देश निर्माणका सम्बन्धमा सोंचहीनतालाई ढाक्ने एउटा कडी त होइन – प्रश्न उब्जन थालेको छ । तसर्थ नेताहरुले अब के बुझ्नु जरुरी छ भने कस्ले कस्को कसरी कति बिरोध गर्छ भन्ने कुराबाट जनता आजित भैसकेका कारण देशको काँचुली फेर्ने स्पस्ट धारणाका अभिब्यक्ति र त्यसप्रतिको प्रतिबद्धता र ठोस कार्य योजना सुन्न आतुर छन जनता र यही कसीमा नेताको मूल्यांकन र बर्गीकरण हुनेछ आगामी दिनमा ।