HongKongNepali.com, The Next Media

Thursday
Aug 17th
Home

जातीय स्वायत्तता र संघीयताको लागि संयुक्त गठबन्धनको प्रेस वक्तव्य

E-mail Print PDF
AddThis Social Bookmark Button

मितिः २०७०/०२/२४

प्रेस वक्तव्य

अहिले मुलुकको राजनीति अत्यन्तै जटिल मोडमा पुगेको छ । विना परिणाम संविधान सभाको हत्या गरिनु यसको प्रमुख कारण हो । संविधानसभाको हत्यासँगै नेपाली जनताको लामो वलिदानले प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्न पुगेको छ । जनताका हक, अधिकारहरू सुचिश्चित हुन लागेको अवस्थाबाट वञ्चित गरिएको छ । यसरी संविधान सभाको हत्या गरिनु इतिहासकै ठूलो राष्ट्रघात हो, जनघात हो । संविधान सभाको हत्या गर्नुको मुख्य कारण जनताको आमूल परिवर्तनकारी मार्गको आधार संघीयता र जातीय पहिचानसहितको स्वायत्त राज्यहरू घोषणा गर्न नचाहनु हो । संविधानसभाका मुख्य हत्याराहरू एनेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९एमाले० र संयुक्त मधेसी मोर्चा र तिनका मुख्य नेताहरू हुन् ।

यसरी करिव अढाईसय वर्षभन्दा अघिदेखि शोषित, उत्पीडित, विभेदित् जनताको मुक्ति र स्वतन्त्रताको ढोका गत २०६९ जेठ १४ गते बन्द गरी अघि बढेका तीन दल र मधेसी मोर्चाले संविधानसभाको हत्याको दोषलाई ढाकछोप गर्न २०६९ फागुन ३० गते मध्यरातमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन, आदिवासी जनजाति, मधेस र लिम्बुवान आन्दोलन लगायतको साझा दस्तावेजको रुपमा रहेको अन्तरिम संविधानको मूलमर्म र भावना विपरीत ११ बुँदे सहमति गरेर त्यसैको आधारमा राष्ट्रपतिले चैत्र १ गते २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरे । र, अन्तरिम संविधानलाई ध्वस्त पारे । जुन आदेश असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश, बद्नियत्पूर्ण तथा राष्ट्रहित, जनहित विपरीत छ । यो गठबन्धन त्यो चैत्र १ को प्रतिगामी कदमको पूर्ण खारेजीको माग गर्दछ ।

चैत्र १ गतेको कदमको आधारमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाइनु र २०६२र०६३ को जनआन्दोलनका दोषी लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाइनुले प्रतिगमनकारी कदमको पदचाप पछ्याएको पुष्टि गर्दछ । यसकारण, खिलराज रेग्मीको मन्त्री परिषदको अध्यक्षबाट राजीनामा र लोकमानसिंह कार्कीको अख्तियार प्रमुखको नियुक्तिलाई बदर गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो संयुक्त गठबन्धनको ठहर छ ।

त्योसँगै जनताको सही प्रतिनिधित्वको लागि अबको निर्वाचन पूर्ण–समानुपातिक प्रणालीको आधारमा हुनुपर्दछ भनी माग उठिरहेको बेला २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा स्थापित ५८ प्रतिशत समानुपातिकको आधारलाई पनि भत्काएर ५० प्रतिशतमा झारिएको छ । यसबाट आदिवासी जनजाति, उत्पीडित, उपेक्षित, महिला, दलित एवम् मुस्लिम समुदायको संविधानसभामा आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने बाटोलाई रोक्ने प्रपञ्च रचिएको स्पष्ट छ ।

निर्वाचन आयोगले हिजोको संविधानसभाको निर्वाचनमा लागू नगरिएको र विश्वमा कही पनि संविधानसभामा लागू नहुने थ्रेशोल्ड ९त्जचभकजयमि० को प्रावधान लागू गर्ने सर्त अघि सारेर आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिम तथा संघीयता र पहिचान पक्षधर पार्टीहरूलाई समाप्त पार्ने षडयन्त्रपूर्ण योजना अघि सारेको  छ ।

यी नेपाली राजनीतिमा कहिल्यै नदेखिएका परिदृष्यहरू हुन् । ०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनअघि संविधानसभाको पहिलो बैठकको साधारण बहुमतले पारित गर्ने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता लगायतका विषयमा सहमति भएको थियो । तर, अहिले ती जनताको लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई धमाधम उल्टाउन थालिएको अवस्था छ । त्यसैले, त्यो चैत्र १ को प्रतिगामी कदमको पूर्णरुपले खारेज गरी सर्वदलीय सरकार गठन गरिनुपर्दछ । त्यो सर्वदलीय सरकारले मात्र अबको संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने हैसियत राख्दछ  । यसकारण, यथास्थितिमा अर्को संविधानसभाको निर्वाचनको नाटक रच्ने तथा अनाहक हल्ला फैलाउने कार्य र निर्वाचनसँग सम्बन्धित् सम्पूर्ण कार्यक्रम तत्काल रोकिनु पर्दछ ।

ऐतिहासिक संविधान सभाको हत्या गरिनु लाग्दा त्यसको बचाउ, उपलब्धिहरूको रक्षा र संविधानको घोषणा गर्न– गराउन नेपालका तमाम् पहिचानसहितको संघीयताका पक्षधर आदिवासी जनजाति तथा उत्पीडितहरूको संयुक्त मोर्चा आदिवासी जनजाति संयुक्त संङ्घर्ष समितिले गरेको आन्दोलनपश्चात तत्कालीन नेपाल सरकारसँग मिति २०६९ जेष्ठ ९ गते भएको ९ बुँदे सहमति लागायत विगतमा आदिवासी जनजाति, मधेशी, लिम्बुवान र ताम्सालिङ लगायतसँग भएका सम्पूर्ण सहमतिहरूको अक्षरशः कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।

अन्त्यमा, कमलरी प्रथा शताब्दीयौंदेखि नेपालको पश्चिमी तराईका थारू समुदायमा दास प्रथाजस्तै तर आफ्नै बुबा आमाबाट छोरीहरू बेचिने एक सामाजिक मानव कलङ्कको रुपमा रहेको प्रथा हो । यस्तो कलङ्कित प्रथाको अन्त्य होस् र शताब्दीयौंदेखि अन्याय, अत्याचार, शोषण र दमन सहँदै आएका कमलरीहरू अहिले एक मुक्त नागरिकको रुपमा बाँच्न पाउने हक–अधिकारको माग राखी आन्दोलनरत् छन् । यसरी, केही दिनअघि शान्तिपूर्णरुपमा सङ्घर्षरत् कमलरीहरूमाथि गैरदलीय, असंवैधानिक, निर्दलीय कर्मचारी सरकारले बर्बतापूर्ण दमन गरेको छ । यो गठबन्धन त्यस दमनप्रति घोर भत्र्सना र खेद व्यक्त गर्दछ । साथै, कमलरी आन्दोलनप्रति समर्थन र ऐक्यवद्धतासमेत व्यक्त गर्दछ ।

 

जातीय स्वायत्तता र संघीयताको लागि संयुक्त गठबन्धनका सदस्यहरूः

१- संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चरमञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद – खगेन्द्र माखिम

२- ताम्सालिङ–नेपाल राष्ट्रिय दल – परशुराम तामाङ

३- जनमुक्ति पार्टी नेपाल – अटलमान राई

४-आदिवासी जातीय–क्षेत्रीय महासंघ नेपाल – सुरेश आले मगर

५-अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ – नगेन्द्र राई

६-राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति मोर्चा – सी.बी श्रीस मगर

 

Add your comment

Your name:
Subject:
Comment:

Latest News