Home विचार / दृष्टिकोण हङकङका अर्थसचिव किन बजेट संशोधन गर्न विवश भए?

हङकङका अर्थसचिव किन बजेट संशोधन गर्न विवश भए?

E-mail Print PDF
AddThis Social Bookmark Button
नेत्र पहराईमगर
२ अप्रिल २०११

हङकङ सरकारले आर्थिक बर्ष सन् २०११-१२ को बजेट गत २३ फेब्रुअरी २०११ का दिन व्यवस्थापिका परिषदको बैठकमा बजेट पारितका निम्ति अर्थ सचिव जोन चाङगले अनुमानित हङकङ डलर ५९५.५ बिलियन डलरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्तुत बजेटको हङकङेली जनता र त्यस मध्य पनि मध्यम वर्ग र निम्नवर्गका जनताले आर्थिक बर्ष सन् २०११-१२ को बजेट प्रति असन्तुष्ट जाहेर गरे। विगतको बर्षहरुको जस्तै र त्यसैको आधारमा जस्ताको त्यस्तै कपी गरेर प्रस्तुत गरेको बजेटमा केही परिमार्जन सहित प्रत्यक्ष रुपमा जनतालाई केही राहत दिए जस्तो देखिएता पनि सारतत्वमा उपलब्धीहिन बजेट हङकङ सरकारका अर्थसचिवले प्रस्तुत गरे। प्रस्तुत बजेटको चर्को विरोध हुनुको मुख्य कारण र कडी भनेको प्रस्तुत बजेटमा ६ हजार हङकङ डलर कामदारको सँचयकोष खातामा जम्मा गर्ने र करदाताहरुलाई ६ हजार डलर बराबरको कर छूट दिने शीर्षकमा मुख्य विवाद रहेको थियो। यधपि अन्य वजेटका शीर्षकमा पनि त्यस्ता विवादहरु छन्। तथापि ६ हजार डलर कामदारको सँचयकोष खातामा जम्मा गर्ने र ६ हजार करदाताहरुलाई कर तीर्नबाट छूट दिने बिषय मुख्य विवादको शीर्षक बन्न पुग्यो।
 
बजेटमा उल्लेख गरिएको दुई शीर्षक विवादको बिषय बन्नु स्वभाविक पनि हो किनकी धनी वर्ग जो आवश्यक्ता भन्दा बढी आम्दानी गर्दछ उनीहरुलाई तुरुन्तै ६ हजार डलरबाट पुरस्कृत गर्ने तर जो गरीब आफनो जिवीकोपार्जन समेत गर्न धौ धौ छ उनीहरुलाई दिइने ६ हजार डलरको सुविधा कामदारको सँचयकोष खातामा जम्मा गर्ने र ६५ बर्ष पुगे पछि मात्र उक्त रकम कामदारले प्रयोग गर्न पाउने नीति सरकारले अवलम्बन गर्यो। यो नीति सरकारले नागरिकलाई दिए जस्तो गर्ने तर मुद्रास्र्फीतिका नाममा सँचयकोष खातामा जम्मा गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै जनताको आंखामा छारो हाल्ने प्रयत्न गर्यो। जस्को कारणले अर्थ सचिवको उक्त रणनीति हङकङका जनताको पक्षमा नभएको उदघोष प्रजातान्त्रिक पार्टीहरु र सर्वसाधरणले गरेका थिए। सोही कारणले गर्दा प्रस्तुत बजेटको विरोधमा जनप्रदर्शन गर्ने घोषणा गरियो। विरोध प्रदर्शनको घोषणा पश्चात अर्थसचिवले बजेट प्रस्तुत गरेको ३ दिन सम्म प्रस्तुत बजेटमा संशोधन नगर्ने अडान लिएता पनि चर्को विरोधका कारण र प्रजातान्त्रिक पार्टीहरुले ६ मार्च २०११ का दिन व्यापक जन सहभागिताका सहित जुलुश प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरे पश्चात अर्थसचिवले २ मार्च २०११ मा आफूले प्रस्तुत गरेको बजेट संशोधन गर्न बाध्य भए। अर्थसचिव जोन चाङगले आफनो बजेटमा संशोधन गर्दै कामदारको एम पी एफ खातामा जम्मा गरिने भनिएको ६ हजार हङकङ डलर हङकङका स्थायी नागरिकले नगद प्राप्त गर्ने भन्दै संशोधन गरे।

उता आफनै हङकङका अस्थायी नागरिकहरुलाई भने बेवास्ता गरियो। जसको फलस्वरुप अस्थायी नागरिकहरुले पनि आफनै नागरिकमाथी भेदभाव गरेको भन्दै व्यापक जनगुनासो र हङकङका महिलाहरुले त अन्तराष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा विरोध प्रदर्शन समेत गरे। सोही जुलुश प्रदर्शन पश्चात स्थायी नागरिकले सरह अस्थायी नागरिकले पनि सुविधा पाउने भन्दै सन् २०११-१२ को बजेटमा अर्को संशोधन गरियो। संशोधनमा उल्लेख भए अनुसार हङकङ डलर ६ हजारको सुविधा अन्ततः १८ बर्ष पुगेका अस्थायी नागरिकले पनि पाउने भए। तर उनीहरुलाई दिइने सहयोग पारिवारीक संख्या र अम्दानीका आधारमा एक निश्चित प्रावधान मापडण्ड तयारी गरि उक्त सहयोग रकम कम्युनीटि केयर फण्ड (सामाजिक सेवा कोष) मार्फत वितरण गर्ने भन्दै बजेटमा दोश्रो संशोधन गरियो। 

स्थायी नागरिक भन्नाले हङकङको आधारभूत कनुन अनुसार हङकङमै जन्मिएका वा हङकङमा ७ बर्ष सम्म बसेको तथा ६ महिना भन्दा बढी हङकङ नछाडेका नागरिकलाई स्थायी नागरिकको रुपमा व्याख्या गरिएको छ। यो प्रक्रिया वा परिधिमा पर्नेहरु हङकङका स्थायी नागरिक हुन्। यीनै स्थायी नागरिक जो १८ बर्ष पुगेका छन् तिनीहरुले हङकङ सरकारले ल्याएको यस बर्ष सन् २०११-१२ को बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार हङकङ डलर ६ हजार यस बर्षका लागि नगद प्राप्त गर्ने भएका छन्।

अस्थायी नागरिक भन्नाले भर्खर हङकङको डिपेन्डेन्ट परिचय पत्र पाएको तथा हङकङ बसेको ७ बर्ष नपुगेको र ७ बर्ष पुगेर पनि ६ महिना भन्दा बढी हङकङ बाहिर बसेका वा विदेशमा समय बिताउनेलाई अस्थायी नागरिकको रुपमा हङकङको आधारभूत कानुनमा व्याख्या गरिएको छ। हङकङ सरकारले यस बर्षको बजेटमा यी दुई अस्थायी र स्थायी नागरिकलाई हेर्ने र व्याख्या गराईमा अप्रत्क्ष भेदभाव भएको महसुस हङकङका जनताले गरेका छन्।

हङकङ सरकारले गरीब जनताको सुन्दर समृद्ध तथा नयां अवधारणा सहितको दीर्घकालीन फाईदा हुने योजना तथा परियोजना ल्याउनुको साटो गरीब र धनी बीचको खाडल झन बढाउने तथा राजनीतिक सुझबुझ बीनानै आर्थिक बर्ष २०११-१२ को बजेट प्रस्तुत गर्यो। यो बजेटको प्रमुख उद्देश्य र विशेषता भनेको हङकङमा रहेका धनीवर्गलाई खुशी पार्ने र अर्को बर्ष सन् २०१२ मा हुन गइरहेको हङकङ सरकारको प्रमुखको निर्वाचनमा विरोधी पक्षलाई उमेदवार हुनबाट समेत पनि वन्चित गराउने प्रमुख रणनीतिकासाथ बजेट प्रस्तुत गरियो। हङकङ सरकारको यो रणनीति गरीब जनता प्रतिको अवहेलना र आफनै जनतालाई दुई भागमा विभाजन गरि व्यवहार गर्दा जनताले भेदभाव भएको महसुस गरेका हुन्। जसको कारणले गर्दा पनि यस आर्थिक बर्षको बजेट विवादरहित हुन सकेन। 

हङकङमा ब्रिटिश सरकारको करीब १५६ बर्षे उपनिवेश समाप्त र चीन सरकारको एक देश दुई नीतिका आधारमा सन् १९९७ देखि हङकङ चीनको एक स्वशासित क्षेत्रको रुपमा रहेको छ। सन् १९९७ को उपनिवेश समाप्त पश्चात हङकङ सरकारले धनीवर्गहरुलाई खुशी र संरक्षण गर्दै आएको छ। धनीवर्ग जसले वर्षमा मिलियन डलर कर तिर्छन् उनीहरुलाई ६ हजारले पुरस्कृत गर्नुको कुनै अर्थ रहदैन। मिलियन डलर कर तिर्ने धनीवर्गलाई नगद ६ हजार र ६ हजार डलर करबापत छूट दिनु पनि न्याय संगत हुन सक्दैन। त्यसो गर्नुको बदला त्यो रकम निम्न आय भएका र अस्थायी नागरिलाई पनि स्थायी नागरिक सरह ६ हजार डलर नगद दिदा न्याय संगत ठहर्दछ। आफनै नागरिकलाई दुई भाग र दर्जामा व्याख्या गर्नु कहां सम्मको न्यायसंगत हुन सक्छ? गरीब जनतालाई ६ हजार डलर दिएझै गरेर धनीवर्गलाई अप्रत्यक्ष रुपमा १२ हजार डलरले पुरस्कृत गर्नु गरीब जनताहरुको आंखामा छारो हाल्ने कार्य यस आर्थिक बर्षको बजेटले गरेको छ। यस अर्थमा पनि बजेटको विरोध हुनु सान्दर्भिक ठहर्दछ।

हङकङ सरकार जहिले पनि गरीब जनताको वरीपरी भन्दा पनि धनीवर्गको वरीपरी घुमिरहेको हुन्छ। गत बर्ष सन् २०१० को नियमित व्यवस्थापिका परिषदको बैठकले चर्को विवाद र छलफलका बीच सुधार सहितको राजनीतिक मस्यौदा पारित गरेको छ। त्यसमा व्यवस्था गरिए अनुसार हङकङ सरकारको प्रमुखको छनौटका लागि ८ सय सदस्य रहेकोमा अर्को बर्ष सन् २०१२ मा हुने सरकार प्रमुखको निर्वाचनमा ४ सय सदस्य थप गर्दै १२ सय धनीवर्गका नागरिकहरु सदस्य बन्दै छन्। तिनै धनीवर्गलाई खुशी पार्ने रणनीति सरकारले अवलम्बन गरेको छ। किनकी उनीहरुको समर्थन बीना सरकार प्रमुखको उमेदवार र हङकङ सरकार प्रमुख हुन सकिदैन। 

आर्थिक बर्ष सन् २००८ मा मकाउ सरकारले आफनो बजेटमा सबै जनतालाई ६ हजार दिने घोषणा गर्यौ। तत्कालीन समयमा त्यो निक्कै सान्दर्भिक भएको थियो किनकी त्यो समयमा विश्व आर्थिक मन्दीको मारमा परेको थियो। आफना जनतालाई परेको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै मकाउ सरकारले त्यो रणनीति अवलम्बन गरेको थियो। जसले तमाम जनता लाभन्वित भएका थिए। सन् २००८ मा हङकङ सरकारको प्रमुख डोनाल्ड चाङगलाई हङकङका व्यवस्थापिका सदस्यहरुले त्यही प्रकृतिको सुविधा हङकङका जनतालाई दिन सकिने प्रश्न राख्दा सरकार प्रमुखले भनेका थिए त्यती ६ हजार डलरले के गर्ने तपाईको कारमा तेल भर्दा त्यो ६ हजार डलर सकिन्छ र त्यसले मुद्रास्फीर्तिमा कुनै अर्थ नराख्ने र जनतालाई कुनै फाइदा नहुने जवाफ व्यवस्थापिका परिषदमा दिएका थिए। तर "घुमी फिरी रुम्जाटार" भनेझै त्यही मकाउ सरकार र सिँगापुर सरकारले विगत बर्षहरुमा अवलम्बन गरेको नीति हङकङ सरकारले पनि अवलम्बन गर्न पुग्यो। तर तत्कालिन समयमा मकाउ सरकार र सिँगापुर सरकारले आफना जनतालाई दिएको राहत साच्चैकै सहयोगी भावनाको थियो। तर हङकङ सरकारले जनता आर्थिक मार र विश्वमा आएको आर्थिक मन्दीका समयमा समस्यामा परेका बखत केही सहयोग गरेन तर जब आर्थिक सुधार हुन्छ तब जनतालाई मुद्रस्फीर्तिका नाममा सहयोग गर्न खोज्दछ। यस कारणले पनि सरकारको यो नीतिमा प्रत्यक्ष राजनीतिक घुसपैठ छ भन्दा विमति हुदैन। किनकी अर्को बर्ष हुन लागि रहेको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै यस आर्थिक बर्षको बजेट तयार पारिएको छ। 

सन् २००८ मा विश्वमा आएको आर्थिक मन्दीले विश्वभरनै वेरोजगारी तथा तमाम कम्पनीहरु र वित्तिय संस्थाहरु टंाटपल्टिन बाध्य भएका थिए। त्यती मात्रै होईन आर्थिक मन्दीको मार सहन नसकी कम्पनीका संचालकहरु र सर्वसाधरणले आत्माहत्य लगायत्तका तमाम घटनाहरु घटेको थियो। तर विश्वमा आएको आर्थिक मन्दीको अवस्थामा सन् २००९ अन्त्य संगै विस्तारै नियन्त्रण सुरु भएको थियो। जुन सन् २०१० मा प्रवेश गर्दा आर्थिक मन्दीपूर्ण नियन्त्रणको अवस्थामा विश्व प्रवेश गरेको थियो। जुन तथ्य हङकङका तमाम ठूला कम्पनीहरुले गत बर्ष सन् २०१० मा बिलियनौ डलर आम्दानी गरेका छन। जस्को कारणले पनि वेरोजगारीको संख्या दिन प्रति दिन घटदो अवस्थामा आएको छ। हङकङ सरकारको तथ्याङक विभागले यो महिना सम्म आईपुग्दा करीब ३.४ दशमलब वेरोजगारीको संख्या रहेको आफनो तथ्याङकमा देखाएको छ। वेरोजगारीको यो मात्रालाई साधरणरुपमा लिन सकिन्छ। जुन वेरोजगारीको संख्या सन् २००८ मा ७.४ प्रतिशत सम्म पुगेको थियो। 

यस अर्थमा पनि वर्तमान अवस्थामा अस्थायी र स्थायी नागरिकलाई हङकङ डलर ६ हजार नगद र करदाताहरुलाई करवापत हङकङ डलर ६ हजार छूट दिनु भन्दा त्यो बिलियन डलर कुनै दीर्घकालिन समयका लागि लगानि गर्ने र जुन लगानिले निम्न आए भएका नागरिकलाई फाईदा पुग्न सकोस। जस्तै शिक्षा स्वास्थ्य सरकारी भवन र समाजिक सेवाको कोषलाई अझ बलियो एवं दीर्घकालीन परियोजना र नयां सोचले अगाडि बढाएको भए गरीब नागरिक र तिनका छोरा छोरीले भविष्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष फाईदा पाउन सक्दथे। निम्न आयस्रोत भएका जनताका छोरा छोरीलाई निशुल्क विश्व विधालय अध्यायनको व्यवस्था विरामीको निशुल्क स्वास्थ्य चेक अप जांच र सरकारी भवनमा बस्नेहरुको घरभाडामा विशेष व्यवस्था वा नया सरकारी भवनहरु निर्माणमा तिव्रता जस्ता रचनात्मक कार्यमा सरकारले ध्यायन केन्द्रित गर्नुको सत्ता सस्तो लोकपि्रयताका लागि ६ हजार डलरमा केन्द्रित हुन पुग्यो। नागरिकका लागि वर्तमान अवस्थामा ६ हजार डलर कुनै ठूलो सवाल होईन। किनकी ६ हजार डलर एक जना व्यक्तिलाई दिनु भन्दा त्यो कोष रचनात्मक कार्ययोजनामा लगानि गरेका खण्डमा एक जना व्यक्तिको सत्तामा ५ ६ जनाको परिवारले भविष्यमा उक्त कोषबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सुविधा पाउन सक्दथे। यीनै यावट शीर्षकहरुमा अर्थसचिवले आफनो बजेटमा सम्बोधन गर्न सकेनन् र सम्बोधन गरेका शीर्षकमा अप्रत्यक्ष राजनीतिक घुसपैठ गरियो जस्को कारणले पनि आर्थिक बर्ष सन् २०११÷१२ को लागि अनुमानित प्रस्तुत बजेटमा संशोधन गर्न अर्थसचिव विवस भए। त्यती मात्रै होईन हङकङका धनीवर्गलाई खुशी पार्ने योजना सहितको बजेटको विरोधका कारण हङकङ सरकारका अर्थसचिव बजेट संशोधन गर्न विवस भएका हुन। 

मार्च महिना देखि अपि्रल १ २०११ सम्म आईपुग्दा दैनिक जिविकोपार्जनका निम्ति प्रयोग गरिने सबै वस्तुभाउहरुको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। कुनै कुनै वस्तु भाउ वाहेक प्रायमा ५ प्रतिशत देखि १५ प्रतिशत सम्म वस्तुभाउहरुको मूल्य वृद्धि भएको छ। अनि सरकारले मुद्रस्फीर्तिको नियन्त्रणका लागि भन्दै हङकङका जनतालाई ६ हजार डलर नगद दिने घोषणा त गर्यो। तर त्यसैको कारणले गर्दा मूल्यवृद्धि भएको तर्फ सरकारले ध्यायन दिएको छैन। मूल्य वृद्धि हुनुको प्रमुख एक कारण मध्य हङकङका जनताले ६ हजार डलर नगद प्राप्त गर्ने र मे १ २०११ देखि लागु हुने गरि न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन लगायत्तका कारणबाट पनि वस्तुभाउहरुको मूल्यवृद्धिमा असर पारिरहेको छ। त्यस तर्फ पनि सरकारले विशेष ध्यायन दिनु जरुरी छ। अन्यथा जनतालाई जति हजार डलरले पुरस्कृत गरे पनि मुद्रस्फीर्ति रोकिएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहने देखिन्न।
 

Latest News