Home विचार / दृष्टिकोण नयाँ संविधानको आशामा घर्कियो वर्ष २०६७

नयाँ संविधानको आशामा घर्कियो वर्ष २०६७

E-mail Print PDF
AddThis Social Bookmark Button
"शान्ति संविधान र विकासको साथै राम्रो हाम्रो र समावेशी संविधान बनाउल भनी ढुक्क भएर थप गरिएको एक वर्ष कुनै हलचल बिना नै सकिएको छ। अब त नयाँ संविधान नेपाली जनताको लागि आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तै भएको छ।"
 
मीना थापा मगर 
 
पोखरा ०६८ बैसाख ३० गते। नयाँ संविधानको आशामा तीन वर्ष खेर फालेका नेपाली जनता 'हात्ती आयो हात्ति आयो फुस्सा' भने झै भएको छ। नयाँ संविधान बनाउनका लागि जनताले चुनेर पठाएका नेतालाई थप गरेको एक वर्षको अवधिमा पनि शान्ति र संविधान नदिने पक्का भइसकेको छ। बोली र भाषणमा मात्र चमत्कार देखाउने नेताहरुले अबको बाँकी दिनमा सहमती भए संविधानको मस्यौदा तय गर्न सकिने चामत्कारिक बोली छाड्न छोडेका छैनन्। 'जब भयो राति तब बुढी ताती' भने झैं थप गरिएको समयमा त संविधानको मूल मुद्दालाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्ने दलहरुले अबको बाँकी दिनमा निष्कर्ष निकाल्ला भन्ने कुरामा कसैको पत्यार छैन। तैपनि अन्तिम समयसम्म केही टुङ्गो लाग्ला की भन्ने आशा पनि जनतामा नपलाएको होइन। किनकी संविधानको समयसीमा सकिन थोरै दिन मात्र बाँकी रहँदा नेताहरुमा चिन्तन मनन र डौडधुप केही मात्रामा भए पनि देखिएको छ। तैपनि उनिहरुको यस खालको क्रियाकलाप मात्र जनताको निराशापनलाई टार्ने एउटा बहाना मात्रै हो भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझ्नु पर्दछ। उनीहरुको चिन्तन र मनन यस मानेमा छ कि कसरी आपुनो तलब भत्ता पकाउने अथवा कतिन्जेलसम्म आफ्नो नेतृत्वको सत्ता टिकाउने कसरी आफू सत्तामा पुग्ने र भएको ढिकुटी रित्याउने यही चिन्ताले ग्रसित राजनीतिनक दलहरुले न त कहिल्यै पनि जनताको कुरालाई मनन गर्न सके न कहिल्यै जनतालाई शान्ति दिलाउने सके न त कहिले नै सक्नेछन्। जनताको लागि भन्दा मात्र आफ्नो स्वार्थको लागि सत्तामा पुग्ने राजनीतिक चलखेलले नेपालीको भलो कहिल्यै पनि हुने छैन।
 
अन्तिम समयमा आइपुग्दा नेताहरुले संविधानको एकीकृत मस्यौदा तयार पारी जनतालाई विश्वास दिलाउन पर्छ भन्ने मान्यतामा छन् र आफूलाई जनताको अगाडि पत्यारिलो बनाउने जमर्कोमा छन् तैपनि दलहरु बीच राज्यको शासकीय स्वरुप सेना समायोजन राज्य पुनरसंरचना र निर्वाचन प्रणाली जस्ता संविधानको मूल मुद्दा जुन सबैभन्दा महत्वपूर्ण र संवेदनशील बिषयमा एकमत हुन सकेका छैनन्। यसमा दलहरुको मत विभाजन अन्तिम सम्म कायमै हुनेछ। नेकपा माओवादी समय थप गरेर भएपनि यस मुद्दालाई टुङ्गोमा पुर्याइ संविधान निर्माण गरेरै छाड्नु पर्छ भन्नेमा छ भने नेपाली कांग्रेसले संविधानको म्याद थप्ने कुरालाई अस्विकार गर्दै आएको छ। नेपाली जनताको बलिदानी संघर्ष र विशाल आन्दोलनबाट घोषित यी मुद्दा हाल बीचमा पुगेर वेवारिसे अवस्थामा छ भने राजनीतिक दललाई पनि यो विषय निल्नु न ओकाल्नु भएको छ। थप गरिएको समयसीमा दलहरुको सत्तामोह, सरकार विभाजन, लुछाचुँडी, एकअर्कामा घोचपेच, दलहरुबीचको अन्तरसंघर्ष मा नै ०६७ बितिसक्यो। यस समय जनताको लागि कति उपलब्धी मिल्यो वा निराशातर्फ धकेलियो लेखाजोखा गर्नु आवश्यक छ। नेपाली जनता आउँदो जेठ १४ पछिको अबस्था कस्तो हुने हो मुलुकले कुन रुप लिने हो संविधानको मुद्दा कहाँ पुग्ने हो यसले निरन्तरता पाउने वा नपाउने हो र यसको सामना कसरी गर्ने भन्ने चासो र चिन्ताको विषयमा अडिन पुगेका छन्।

जुनसुकै विषयको निष्कर्षमा वा अन्त्यतिर पुग्दा त्यसले केही निष्कर्ष देला वा केही समाधानको उपाय निस्किएला भन्ने जनचाहना हुन्छ तर नेपाली राजनीतिक दलहरु त्यसको समाधान तिर भन्दा जटिल अवस्थामा पुर्याएर आफ्नो वास्तविक नाङ्गो चरित्र प्रदर्शन गरिरहेका हुन्छन्।

शान्ति संविधान र विकासको साथै राम्रो हाम्रो र समावेशी संविधान बनाउल भनी ढुक्क भएर थप गरिएको एक वर्ष कुनै हलचल बिना नै सकिएको छ। अब त नयाँ संविधान नेपाली जनताको लागि आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तै भएको छ। यदि नेपाली जनताको लागि सत्तामा पुगेका हुन् भने साँच्चै अन्तिम पटक मौका यो छ की त्यो हो अबको बाँकी समय भित्र संविधानको एकीकृत मस्यादा तयार गरी समयमा छिटो भन्दा छिटो कुनै तलब भत्ता बिना नै ६०१ सभासदले नेपाली जनताले चाहेको संविधान दिनु पर्दछ। यो बाहेक त्यसको विकल्प अरु केही हुन सक्दैन। उनीहरु निश्वार्थ निशुल्क अब जनताको सेवा गर्नुपर्दछ। नत्र भने थप गरिएको एक वर्षको तलबभत्ता फिर्ता हुनुपर्दछ। नेपाली जनतालाई दुख दिई आफ्नो तलब भत्ता पकाउन पल्केका नेताहरुको झुटो आश्वासनमा होइन अब उनीहरुको व्यावहारलाई खबरदारी गर्नुपर्दछ।
 

Latest News