Home विचार / दृष्टिकोण हङकङमा नेपाली समाज र राजनीतिक अवस्था

हङकङमा नेपाली समाज र राजनीतिक अवस्था

E-mail Print PDF
AddThis Social Bookmark Button

 

 

 

नेपाली सामाज:

हङकङ चीनको एक स्वशासित क्षेत्र एक देश दुई नीति भएको थोरै क्षेत्रफल ओगटेको पूर्ण विकसित अवस्थामा रहेको समृद्ध टापू हो । हङकङ विश्वमानचित्रको महत्वपूर्ण व्यापारीक केन्दको रुपमा पनि परिचित छ । हङकङको कुल क्षेत्रफल ११०४ स्क्यौर किलो मिटर रहेको छ । विश्वका विभिन्न देशबाट आफनो जन्म सिद्ध अधिकार, रोजगार, व्यपार व्यवसाय, लगानी र अन्य विविध प्रकारले विभिन्न देशका नागरिकहरु हङकङमा बसोबास गर्दै आएका छन । तिनै देशहरु मध्यको नेपाल र नेपाली समाज पनि एक हो ।

हङङमा बृटिश सरकारले झण्डै १५६ बर्ष सम्म आफनो उपनिवेशको रुपमा शासन गरेर सन् १९९७ मा चीनलाई हस्तान्तरण गरेको हो । बृटिस सरकारले हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गर्दा ५० बर्ष सम्म हङकङको आधारभूत कानुनहरु संशोधन गर्न नपाउने शर्तमा हस्तान्तरण गरेको सहमतिको हस्ताक्षरमा उल्लेख रहेको छ ।

हङकङका स्थानीय बासिन्दा र अन्य देशका नागरिकहरुले नेपाली समाजलाई हेर्ने दृेष्टिकोणमा लगभग एकरुपता देखिन्छ । त्यो हो इमान्दार, बहादुर र निदरकारुपमा नेपालीहरु परिचित छन । विगतको त्यो दृष्टिकोणमा नेपाली समाजले विस्तारै परिवर्तनका आभासहरु दिन थालेका छन ।

नेपाली समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पूर्ण परिवर्तन ल्याउन निक्कै समय लाग्ने देखिन्छ । तथापि हङकङमा विस्तारै शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा नेपाली समाजले केही फडको मार्ने क्रम दिन प्रतिदिन जारीरहेको देखिन्छ । जसको कारणले पनि अबको एक दशक भित्रमा नेपाली समुदायले नयां मुहार फेर्न सक्ने मात्रै नभई नेपाली समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन हुन सक्ने प्रवल सम्भावनाहरु छन । त्यो सम्भावना हुदा हुदै पनि नेपाली समाजले आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक हैसियतमा क्रान्तिकारी सुधार गर्नु अति जरुरी रहेको छ । त्यो नेपाल सरकार, नेपाली समाज र हङकङ सरकारका लागि पनि राम्रो पक्ष हो । जुन सुधारले नेपाली माथि लगाइदै आएको मिथ्या आरोपहरुमा पुन.ं विचार हुन सक्ने सम्भावना प्रवल रहेको छ ।

हङकङको स्थानीय बासीन्दाबाट विविध सवालमा भेद भएको यदा कत्ता सुन्नमा आएता पनि कानुनत् कसैलाई वा कुनै देशका नागरिकलाई भेदभाव गर्नु हङकङ सरकारको समान अवसर आयोगका अनुसार गैर कानुनी थहरदछ । हङकङले अहिले एसियाको विश्व शहरकोरुपमा दावी र स्थापित हुन सफल भएको छ । त्यसकासाथै हङकङ विश्वको एक सवल र अन्तराष्ट्रिय शहरकारुपमा स्थापित हुन चहान्छ । जसको कारणले पनि कुनै पनि जाति समुदायलाई भेद गर्नु भन्दा पनि कसरी हुन्छ स्थानीय समाजको मूलप्रवाहमा अल्पसंख्यक समुदायलाई समाहित गराउन र विभेदरहित समाजको निर्माणका लागि हङकङ आतुर रहेको छ ।

हङकङलाई एक मिश्रित संस्कार संस्कृतिमा रम्ने शहरकारुपमा पनि लिन सकिन्छ । किनकी एक देशका नागरिकले अर्को देशको समुदायबीच पारस्परिक, सामाजिक, सांसकृति, सौभाद्रता, जातीय र धार्मिक सहिष्णुताका आधारमा अगाडि र त्यही मिश्रित संस्कारमा रम्दै आएको देखिन्छ ।

हङकङमा रहेका अल्पसंख्यक समुदायहरु हङकङको स्थानीय सामाजको मूल प्रवाहमा समावेश र समाहित हुने प्रयत्न गरिरहेका छन । त्यसमा पनि दक्षिण एसियालाी मुलुकहरु बढि लालयति रहेका छन । यधपि स्थानीय समाजको मूल प्रवाहमा समावेश हुने क्रममा सामान्य अप्थ्याराहरु नहोलान भन्ने अवस्था भने पक्कै पनि छैन । किनकी एक समुदायले अर्को समुदायलाई वा एक देशको नागरिकले अर्को देशको नागरिकलाई स–सम्मान समान अवसरमा ग्रहण गर्नुृ त्यती सजिलो सवाल पक्कै पनि होइन । यधपि यंहाका स्थानीय बासिन्दाहरुबाट विदेशी मूलका नागरिकहरुलाइ स्वीकार गरिसकेको अवस्थालाई नकार्न सक्ने अवस्था भने छैन । यसो हुदा हुदै पनि हङकङको स्थानीय बासिन्दाहरुको नागरिक सभ्यताको सूचाङक भने अन्य देशको तुलनामा सन्तोषजनक रहेको छैन ।

 

हङकङ सरकारले विगत  दुई बर्ष देखी अल्पसंख्यक जातिहरुका लागि भनेर हङकङ डलर १६ मिलियनको बजेट विनियोजन गरी उनीहरुका समस्याहरुको समाधन र पहिचानका खातिर अल्पसंख्यक समुदायका लागि चारवटा सामुदायिक केन्द्रहरु स्थापना गरेर विभिन्न सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ । जस्तै अस्पताल, शिक्षा, अद्दालत, अध्यायगमन, श्रम विभाग र अन्य विभिन्न विभागमा उक्त केन्द्रले दोभासे लगायत अन्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

हङकङमै स्थापित भएका करीब १५० भन्दा बढी संघ संस्थाहरु अहिले क्रियाशिल अवस्थामा छन । करीब ३० देखि ४० हजार नेपाली बसोबास भएको हङकङमा यत्ती धेरै संस्था हुनुलाई नौलो थानिन्छ । तथापि यसको आफनै महत्व र स्थान रहेकोलाई नकार्न सकिन्न छ । समृद्ध, उज्जवल र विकसित नेपाली समाज निर्माणका लागि केही स्थापित संस्थाहरु लागि परेता पनि भने जस्तो कार्य हुन सकेको छैन । सबै नेपालीका साझा संस्था हङकङ नेपाली संघ, एन आर एन हङकङ र च्याम्बर अफ कमर्स हङकङले सहि भूमिका निर्वाह गरे भोलीको नेपाली समाज सहज बाटो तर्फ लाग्नेमा कुनै दुईमत छैन ।

हङकङ विकासक्रमको चरम विन्दुमा पुगेको छ । सोही अनुसार समाजमा विभिन्न प्रकारका विकृतिहरु पनि दिन प्रति दिन हावी हुदेै गएको छ । मुख्यत.ं नयां युवा–युवतीहरु र अन्य देशबाट आउने युवा–युवतीहरु लागु पदार्थ सेवन लगायतका विविध प्रकारका अवैध कारोबार गर्ने गिरोहहरुले उनीहरुलाई अधिक मात्रामा प्रयोग गर्दै आएका छन । जुन कुलत र गलत कार्यले नेपाली समाजका युवा–युवतीहरुलाई पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा असर पारिरहेको छ ।

यस्तो अवस्था हुंदा हुंदै पनि हङकङमा बसोबास गर्ने नेपाली समाजको अवस्था समग्ररुपमा सन्तोषजनक रहेको देखिन्छ । शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा विशेष ध्यायन दिएमा भोलीको नेपाली समाज सवल र सम्भावना बोकेको समाजकोरुपमा स्थापित हुने  धेरै सम्भवना देखिन्छ । ती सम्भावनाहरुलाई नयां पुष्ताका युवा–युवतीहरु र नेपाली समाजले कसरी ग्रहण गर्छन, त्यो भने हेर्न अझै बांकीनै छ ।

राजनीतिक अवस्था:

हङकङका राजनीतिक पार्टीहरुले बृटिश सरकारको उपनिवेशकाल देखिनै प्रत्यक्ष बालिग मतदानको मुद्दा उथान गर्दै आएका थिए । सन् २०११ जुन महिनामा सुधार सहितको राजनीतिक मस्यौदा पारित भइसकेकोले सन् २०१७ मा प्रत्यक्ष वालिगमतदानको अपेक्षा सर्वत्र गरिएको छ । पारित राजनीतिक मस्यौदा अनुसार सन् २०१७ मा सबै व्यवस्थापिका सदस्यहरुको प्रत्यक्ष बालिगतमतदानबाट निर्वाचन हुनेछ । सोही पारित मस्यौदा अनुरुप सन् २०२० मा हङकङ सरकार प्रमुखको पनि प्रत्यक्ष वालिग मतदानबाट निर्वाचित गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यधपि आज सम्म आईपुग्दा यहाको  सरकारले विभिन्न नीति नियिम निर्माण गर्दै आलताल गरेको आरोप स्थानीय प्रजातान्त्रिक राजनीतिक पार्टीहरुले विगत देखीनै लगाउदै आइएको अवस्था विधमान रहेको छ । सन् १९८४, देखी हङकङका सचेत जनताले प्रत्यक्ष मतदानको माग गरेका थिए । उनीहरुको उक्त माग विस्तारै गाउं र जिल्ला अनि व्यवस्थापिका परिषदको निर्वाचन हुदै हाल हङकङ सरकारको सरकार प्रमुख लगायत सबैको निर्वाचन प्रत्यक्ष बालिग मतदानबाट हुनु पर्दछ भन्दै आफनो मुद्दाको उठान गरेका थिए ।

हङकङको आधारभूत कानुनको मर्म पनि प्रत्यक्ष बालिगमताधिकार र स्वतन्त्र समाजको निर्माणको पक्षमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । सन् १९८४ देखि सन् २०११ सम्म आईपुग्दा हङकङ सरकारको व्यवस्थापिका परिषदले विविध प्रकारका नीति नियमहरु परिवर्तन र परिमार्जन तथा निर्माण गर्दै आएको तथ्य पनि घाम जस्तै छर्लडग रहेको छ । करीब २६।२७ बर्षको अवधीमा हङकङमा आएको राजनीतिक परिवर्तनलाई कम आक्न भने सकिन्न । त्यती मात्रै होईन हङकङका जनताको साक्षरताको प्रतिशतलाई हेर्ने हो भने अन्य देशको तुलनामा अधिकतम ९४ प्रतिशत जनता साक्षर रहेका छन । त्यस मध्य पनि पुरुषको मात्रै साक्षरताको प्रतिशत हेर्ने हो भने ९७ प्रतिशत रहेको छ । जसको कारणले पनि हङकङ प्रत्यक्ष वालिगमतदानमा जांदा खासै समस्या देखिन्न । किनकी यहाका जनता आफनो निर्णय आफै गर्नका लागि सक्षम भइसकेका छन ।

बृटिस सरकारको उपनिवेश समापन संगै सन् १९९७ देखी २०११, सम्म आइपुग्दा हङकङमा राजनीतिक परिवर्तन तीव्ररुपमा अगाडी बढेको छ । अन्य देशको राजनीतिक इतिहासको सवालमा हङकङको लागि यो ठूलो सवाल होइन । यधपि परिवर्तन र समयको मागलाई यहाका जनता र सरकारले राम्रै संग मनन् गरेका छन । जसको कारणले मानवअधिकार, राजनीतिक स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत अधिकार र बालिगमताधिकारको पक्षमा बहस गर्नु सानदर्भिक रहेको तथ्यलाई नकार्न सकिन्न । यधपि सन् १९८४ देखी सन् २०११ सम्म हङकङका सचेत जनता र राजनीतिक पार्टीहरुले खेलेको भूमिका अनि उनीहरुको योग्दानको जतिनै चर्चा गर्दा पनि प्रयाप्त हुन सक्दैन । राजनीतिक पार्टीहरुका कारण हङकङलाई समय सापेक्ष हिडाउन र समाजमा राजनीतिक जनचेतना, समाजिक चेतनाको वृद्धिमात्रेै नभई समृद्ध समाज र हङकङको निर्माणमा ठूलो भूमिका उनीहरुको रहेको छ । समृद्ध समाजको निर्माणका लागि हङकङमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदाय र अल्पसंख्यक समुदायको पनि ठूलो भूमिका रहेको छ ।

हङकङमा प्रथम हङकङ सरकार प्रमुखको निर्वाचन सन् १९९७ मा भएको हो । सरकार प्रमुखको निर्वाचन हरेक ४ बर्षमा हुने गर्दछ । उक्त निर्वाचन प्रणालीमा पनि फङसच्यूसनल कन्सटीच्यूसन निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचन हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सरकार प्रमुखको निर्वाचनका लागि गत बर्ष सन् २०११ मा सुधार सहितको राजनीतिक मस्यौदा पारित हुनु भन्दा अघि ८०० मतदाता सदस्यले आफनो मतदान गर्दै आएका थिए । आगामी सन् २०१२ मार्च २५ मा हुन गइरहेको हङकङ सरकार प्रमुखको छनौटका लागि १२०० मतदाता सदस्यहरुले आफनो मत जाहेर गर्ने छन । उक्त मतदाता छनौट पनि सन् २०११ डिसेम्बर ११ मा सम्पन्न भइसकेको छ । सन् २०१२ मार्च २५मा हुन गइरहेको सरकार प्रमुखको निर्वाचनका लागि ३ जना उमेदवारहरुले आफनो उमेदवारी घोषणा गरिसकेका छन ।  उमेदवार दर्ताका लागि कम्तीमा पनि १५० जना मतदाताको समर्थन आवश्यक पर्दछ । जसमा वर्तमान सरकारका निवर्तमान प्रमुख सचिव हेनरी ताङग यीङ ऐन ले ३७९ मतदाताको समर्थन लिंदै आफनो उमेदवारी दर्ता गराएका छन । सोही अनुसर कार्यकारिणी परिषदका सभापति ल्योङ चुङ यीङ ले २९२ मतदाताको समर्थन लिंदै आफनो उमेदवारी दर्ता गराएका छन । त्यसै गरि प्रजातान्त्रिक पार्टीहरुको तर्फबाट प्रजातान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष अल्बर्ट हो ले १८४ मतदाताको समर्थन लिंदै आफनो उमेदवारी दर्ता गराएका छन । सरकार प्रमुखका उमेदवारहरुले आ–आफनो उमेदवारीको घोषणा गरेका छन । सोही अनुसार प्रचार प्रसरमा जुटेका छन । विश्लेषकहरुका अनुसार वर्तमान सरकारका निवर्तमान प्रमुख सचिव हेनरी ताङग यीङ ऐन ले विजयहासिल गर्ने पक्का जस्तै रहेको छ । यधपि उमेदवारहरु विभिन्न विवादमा मुछिएका छन ।

सरकार प्रमुखको निर्वाचन पनि फङसच्यूसनल कान्सटीच्यूसन निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचन हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । जसमा २४ शाखाहरुबाट ७७६ जना प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आउछन र उक्त निर्वाचन सन् २०११ नेभेम्बर ११ मा सम्पन्न भइसकेको छ । ४३४ जना ११ शाखाहरुबाट मनोनित भएर आउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

हङकङ सरकारले आगामी सन् २०१२ मार्च २५ मा हुन गइरहेको सरकार प्रमुखको निर्वाचनमा मतदाता सदस्य संख्या ८०० बाट १२०० मतदाता सदस्य पुरयाएको छ । थप ४ सय मतदाताहरु विभिन्न विभागहरु जस्तै  उधोग, बाणिज्य, पर्यटन, अर्थ, व्यक्ति, कानुन र विज्ञ तथा अन्य विशिष्ट क्षेत्रका व्यक्ति सरकार प्रमुखको निर्वाचनका लागि मतदाता सदस्य बन्ने सक्ने छन । सरकार प्रमुखको उमेदवार हुनका लागि जम्मा संख्याको १२।५ प्रतिशतको समर्थन आवश्यक पर्ने छ । जस अनुसार विगतको निर्वाचनमा सरकार प्रमुखको उमेदावार हुनका लागि १०० जना मतदाताको समर्थन आवश्यक पर्दथ्यो । तर सन् २०१२ मार्च २५ मा हुने सरकार प्रमुखको उमेदवारका लागि कम्तीमा पनि १५० जना मतदाताहरुको समर्थन आवश्यक पर्ने छ । आवश्यक मत पाएको खण्डमा मात्र हङकङ सरकार प्रमुखको लागि उमेदावार बन्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

हङकङको व्यवस्थापिका परिषदको निर्वाचन २ प्रकारले गरिन्छ जसलाई जियोग्राफिक कन्सटीच्यूसन निर्वाचन र फङसच्यूसनल कनसटीच्यूसन निर्वाचन प्रणाली भनिन्छ । उक्त व्यवस्थापिका निर्वाचनका लागि हङकङलाई ५ भागमा विभाजन गरिएको छ । गत बर्ष सन् २०११ मा सुधार सहितको राजनीतिक मस्यौदा पारित हुनु भन्दा अघि व्यवस्थापिका परिषदको सदस्यहरुको जम्मा संख्या ६० रहेकोमा आगामी वा अब हुने निर्वाचनमा सुधार सहितको राजनीतिक मस्यौदा पारित भएकाले ७० व्यवस्थापिका परिषदको सदस्य निर्वाचित हुनेछन । जियोग्राफिक कन्सटीच्यूसन निर्वाचनबाट ३५ जना निर्वाचित हुन्छन, जसमा, हङकङ आइजल्याण्डबाट ६, कौलून वेष्टबाट ५, कौलून इष्टबाट ४,  न्यू टरिटरी वेष्टबाट ८ र न्यूटेरीटरी इष्टबाट ७ व्यवस्थापिका सदस्यहरु निर्वाचित हुन्छन । जसमा फङसच्यूसनल कान्सटीच्यूसन निर्वाचनबट ३५ निर्वाचित हुन्छन । जसमा हङकङको विभिन्न क्षेत्रहरु जस्तै, हेन्ग यी कुउक १, कृषी तथा मत्स्य १, जीवन वीमा १, यातायात १, शिक्षा १, कानुन १, लेखा १, स्वास्थ्य १, स्वास्थ्य सेवा १, इन्जिनियरिङ १, आर्टिटेक्चरल सरभेइङ एण्ड पलानिङ १, श्रम बाट ३, सामाजिक सेवा १, रियल स्टेट एण्ड कन्सटक्सन १, बाणिज्य पहिलो १, बाणिज्य दोस्रो १, उधोग पहिलो १, उधोग दोस्रो १, आर्थिक १, आर्थिक सेवा २, स्पोर्ट पिरफरमिङ आर्टस कल्चर एण्ड पव्लिकेसन १, इमपोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट १, टेक्सटाइल एण्ड गार्मेन्ट १, होलसेल एण्ड रिटेयल्स १, इन्फरमेसन एण्ड टेक्नेलोजि १, क्याटरियङ १ र जिल्ला परिषद १, गरि ३० जना निर्वाचित हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

जिल्ला परिषदको निर्वाचनका लागि हङकङलाई भौगोलिक वनोवट अनुसार ३ क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । जसमा हङकङ आइजल्याण्ड, कौलून तथा न्यू कौलून र न्यू टेरिटरी पर्दछन । हङकङ आइजल्याण्डमा ४ वटा जिल्ला पर्दछ, भने कौलून तथा न्यू कौलूनमा ५ वटा जिल्ला पर्दछन । सबै भन्दा धरै जिल्ला भएको न्यू टेरिटरी मा ९ वटा जिल्ला पर्दछ । यसरी हङकङलाई १८ जिल्लामा विभाजन गरिएको छ । हङकङमा जिल्ला परिषदको निर्वाचन सन् १९८२ देखि सुरु गरिएको हो । यसको कार्यअवधी पूरा ३ बर्षको रहेको छ ।

हङकङमा बसोबास गर्ने तमाम नेपालीहरु विभिन्न जिल्लामा बसोबास गर्दै आएका छन । त्यस मध्य पनि याउची मङ जिल्ला र  यूनलुङग जिल्लामा नेपालीहरको घना बस्ती रहेको छ । अन्य जिल्लामा पनि नेपालीहरुको पात्तलो बसोबास रहेको छ । १८ जिल्लाबाट जिल्ला परिषदको निर्वाचनमा ५४१ जना सदस्यहरु निर्वाचित र मनोनित गरिने कानुनी वयवस्था रहेको छ । त्यस मध्य ४१२ जना जिल्ला परिषदको निर्वाचनबाट र १०२ जना १८ जिल्लाबाट मनोनित गरिने व्यवस्था छ, भने अन्य २७ जना पूर्व सरकारी पदाधिकारी र गाउ समितिबाट मनोनित गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

हङकङको स्थानीय राजनीतिमा नेपाली समुदायका अगुवाहरुले उनीहरुको हङकङ प्रवेश संगै निक्कै चासो देखाउदै आएको पाईन्छ । स्थानीय भाषाको समस्या भएता पनि अल्पसंख्यक समुदायालाई पनि स्थानीय समाजको मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने लक्ष्य अनुरुप हङकङमा रहेका अल्पसंख्यक समुदाय मध्यको नेपालीहरुले पनि जिल्ला परिषदको निर्वाचन देखि व्यवस्थापिका सदस्यको निर्वाचन सम्म नेपाली अगुवाहरुले आफनो प्रत्यक्ष सहभागिता जनाईसकेका छन । अब हुने हरेक निर्वाचनमा नेपालीहरुको बढी भूमिका रहने देखिन्छ । त्यसमा पनि स्थानीय पार्टी डीएबी मा बढी नेपालीहरुको संलग्नता रहेको देखिन्छ, भने प्रजातान्त्रिक पार्टीमा पनि नेपालीहरुले सदस्यता लिने क्रम बढेको छ । सोही अनुसार अन्य पार्टीमा पनि नेपालीहरुको सहभागिता दिन प्रति दिन बढदो रहेको छ । यसले के यथार्थ बुझाउछ, भन्दा नेपाली समुदाय आफनो हक अधिकारका लागि राजनीतिक आर्थिक र सामाजिक हैसियतले सचेत, सु–सुचित छ, भन्ने सवालमा कुनै दुईमत छैन ।

हङकङमा सन् २००८ मा सम्पन्न व्यवस्थापिका परिषदको निर्वाचनमा सबै भन्दा पहिलो उमेदवारहरु हुन । कोमल कान्छा गुरुङ र शुक्र वान्तवा । नेपालको स्याङजा जिल्ला निवासी हाल हङकङमा समाजसेवी तथा व्यपार व्यवसायीको रुपमा परिचित स्याङजाली (कोमल) कान्छा गुरुङले जियोग्राफिक कन्सटीच्यूसन निर्वाचन क्षेत्रको न्यूटेरीटोरी वेष्टबाट व्यवस्थापिका सदस्यमा उमेदावारी दिंदै करीब १५०० मत ल्याउदै पराजित भएका थिए । सोही व्यवस्थापिका निर्वाचनमा शुक्र वान्तवाले पनि जियोग्राफिक कन्सटीच्यूसन निर्वाचन क्षेत्रको कौलून वेष्टबाट व्यवस्थापिका सदस्यमा उमेदवारी दिंदै करीब ६०० मत ल्याउदै पाराजित भएका थिए ।

हङकङको जिल्ला परिषदको निर्वाचनमा सबै भन्दा पहिलो उमेदवार हुन सिके गुरुङ उर्फ पि के तामाङगले सन् २००३ मा स्थानीय डेमोक्रिेटिक पार्टीको तर्फबाट जिल्ला परिषदको निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । उक्त निर्वाचनमा उनले ३८६ मत ल्याउदै तेस्रो स्स्थानमा आएका थिए ।

त्यसतै गरि गत बर्ष सन् २०११ नोभम्वर ६ मा सम्पन्न जिल्ला परिषदको निर्वाचनमा भू पू व्रिटिश गोर्खाका गोर्खा मेजर शरण कुमार लिम्वुले भाग लिएका थिए । उनले सबै विपक्षी उमेदवारहरुलाई पछि पार्दै ४४७ मत ल्याएर दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएका थिए ।

यी माथिका राजनीतिक परिदृश्यहरुले के सपष्ट पार्दछ भने, नेपाली समाज र नेपाली अगुवाहरु हङकङको स्थानीय राजनीतिमा आफनो पहुंच बढाउन लालयित छन । त्यसका लागि अहिले आन्तरीकरुपमा धेरै गतिविधिहरु हुंदै आइरेहका छन । निश्चितरुपमा आफनो समुदायको अधिकारका लागि र नीति निर्माणका लागि राजनीतिबीना कुनै पनि कार्य असम्भव रहेकोले स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका लागि नेपालीहरुबीच सहकार्य हुनु जरुरी छ ।

 

 

Latest News